काठमाडौं – पार्टीको लेटरप्याडमा सरकार गठनको दाबीसहित दलको नेताको हस्ताक्षर र त्यही लेटरप्याडमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको व्यहोरासहित प्रदेश प्रमुखको हस्ताक्षर ।

लुम्बिनी प्रदेशमा पछिल्लो २ महिनामा नाटकीय रूपमा राजनीतिक घटनाक्रम विकसित भइरहेका छन् । त्यही सिलसिलामा लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति एमालेकै लेटरप्याडमा गरेको अनौठो तथ्य फेला परेको छ ।

एमालेको लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलले जुन पत्रमा सरकार गठनको माग दाकी पेश गरेको थियो, त्यही पत्रको पुछारमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिको व्यहोरासहित प्रदेश प्रमुखको हस्ताक्षर रहेको छ ।

गत बैशाख १९ गते प्रदेश प्रमुखले एमाले संसदीय दलका नेता शंकर पोखरेललाई पार्टीकै लेटरप्याडमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । सम्बन्धित विषयमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता चिरञ्जीवि पौडेलले गोलमटोल जवाफ दिएका छन् ।

नियुक्तिको ढाँचा कतै नभेटिएपछि त्यही पत्रमा प्रदेश प्रमुखले नियुक्ति लेखिदिएको पौडेलको प्रतिक्रिया रहेको छ । विपक्षी गठबन्धनका नेता तथा सांसद र कानूनविद्हरूले भने यसलाई संविधान र संसदीय व्यवस्थाको ठाडो उल्लंघन भनेर प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

पार्टीकै लेटरप्याडमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिदिने प्रदेश प्रमुखलले मुख्यमन्त्री कार्यालयमै पुगेर शपथ खुवाउने अर्को रेकर्ड पनि बनाएका हुन् । संविधान, संसदीय व्यवस्था र राजनीतिक संस्कारविरुद्ध नजान प्रदेश प्रमुखलाई आग्रह गर्दै धर्नामा बसेका विपक्षी सांसदको घेरा तोडेर यादव शपथ खुवाउन मुख्यमन्त्री कार्यालय नै पुगेका थिए ।

पार्टीको लेटरप्याडमा गरिएको सरकार गठनको माग दाबी पत्रमै प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिनु गैरसंवैधानिक भएको अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डेले बताएका छन् । ‘प्रदेश प्रमुखजस्तो व्यक्तिले पार्टीको लेटरप्याडमा हस्ताक्षर गर्न मिल्दैन । यो त संसदीय इतिहासमै गैरसंवैधानिक र लज्जास्पदको विषय हुनेछ,’ अधिवक्ता पाण्डेले भने ।

मुख्यमन्त्री नियुक्ति र मन्त्रिपरिषद् विस्तारका ती २ पत्रले पनि प्रदेश प्रमुखको असंवैधानिकता र सरकारको अवैधानिकतालाई उदांगो पारिदिएको नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडियाले बताएका छन् । प्रदेश प्रमुखबाटै संसदीय मूल्य मान्यताको उपहास भएको नेकपा माओवादीका सांसद तथा पूर्व मन्त्री सुदर्शन बरालले बताएका छन् ।

आफू विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव तथा सदन छल्न पोखरेलले बैशाख १९ गते बिहान राजीनामा बुझाएका थिए । माले, माओवादी, जसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धनले पोखरेलविरुद्ध बैशाख ६ गते अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

बैशाख १९ गते बोलाइएको विशेष अधिवेशनमा त्यसमाथि छलफल थियो । त्यसअघि नै उनले राजीनामा गरे । विशेष अधिवेशन बस्नै नपाई अन्त्य गरिदिए । एकैछिनमा एमाले संसदीय दलले पोखरेलको नेतृत्वमा सरकारमा जाने निर्णय गर्‍यो ।

तत्कालीन समयमा माओवादी केन्द्रका २ र जसपाका ४ जना सांसद कारबाहीमा परेपछि सांसद संख्या ८१ थियो । बहुमतका लागि ४१ सदस्य आवश्यक पर्थ्यो । सोही संख्या पुर्‍याउन एमाले संसदीय दलको बैठकमा उपस्थित नै नभएका दाङका सांसद अमरबहादुर डाँगी (जसले पोखरेललाई मुख्यमन्त्री अस्वीकार गर्दै सांसद पद त्यागेका थिए) र त्यसअघि नै माओवादी रोजेकी सांसद विमला खत्रीको समेत हस्ताक्षर छ ।

नेकपाबाट उपनिर्वाचन जितेकी खत्रीले सर्वोच्चको निर्णयपछि माओवादी केन्द्र रोजेकी थिइन् । खत्रीले बैशाख १९ गतेअघि नै माओवादी रोजिसकेको जानकारी संसद् सचिवालय र पार्टीलाई गराएकी थिइन् ।

दलको बैठकमा उपस्थित नभए पनि आफूहरुको हस्ताक्षर कीर्ते, दुरूपयोग गरिएको दाबी दुबै जनाले गरेका छन् । सोही दिन सांसद दृगनारायण पाण्डेयले पनि सांसद पद त्यागेका थिए । उनको पनि हस्ताक्षर दुरुपयोग भएको दाबी गरिएको छ ।

तत्कालीन अवस्थामा ४ जना सांसदले पोखरेलको साथ छोडेका थिए । पोखरेल अल्पमतमा परेको जानकारीसहित प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा विपक्षी गठबन्धनले माओवादी केन्द्रका नेता कुलप्रसाद केसीको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार गठनको दाबीसहित पत्र, हस्ताक्षर पेश गरेका थिए ।

तत्कालीन समयमा ४२ जनाको हस्ताक्षर र सशरीर प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा उपस्थित भएका विपक्षी गठबन्धनको माग र आग्रहलाइ प्रदेश प्रमुखले लत्याइदिए र अल्पमतका पोखरेललाई हतारमा एमालेकै लेटरप्याडमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिदिएका थिए ।

पोखरेलले पेश गरेको हस्ताक्षरमा निकै केरमेट छ । हस्ताक्षर दुरुपयोग, कीर्ते गर्दा–गर्दा पनि पोखरेललाई मुख्यमन्त्री बनाउन संख्या नपुगेपछि उपसभामुखले पनि पार्टीकै सांसदको रुपमा पुछारमा हस्ताक्षर गरेकी छन् । उपसभामुलाई मतदानको अधिकार भएपनि सरकार बनाउन गिराउन पार्टी लेटरप्याडमा हस्ताक्षर गर्न नपाइने प्रावधान रहेको छ ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक फकरुद्धिन खाँनले प्रदेश प्रमुख र उपसभामुख एमाले कार्यकर्ताको रुपमा प्रयोग भइरहेको दाबी गरेका छन् ।

अल्पमतमै रहेका पोखरेलले एकल बहुमत भन्दै संविधानको धारा १६८(१) बमोजिम माग दाबी गरे र सोही धारा अनुरुप नियुक्त भए तर आफ्नै सांसदले साथ छोडेर अल्पमतमा परेपछि उनले आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने जसपाका ४ विवादित सांसदलाई मन्त्री बनाएका छन् ।

अहिले पनि पोखरेलसँग एमालेका सांसद ३८ जना छन् । कुर्सी जोगाउन प्रदेश प्रमुखलाई राम्रै उपयोग गरिरहेका पोखरेलको अल्पमतको छटपटी सकिएको छैन । उनको पछिल्लो रणनीति विपक्षी गठबन्धनका सांसद चोर्नु रहेको स्रोतको दाबी रहेको छ । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।- मिडिया डबली