काठमाडौँ । आफूहरुका मागहरु पूरा भएको भन्दै सरकारमा जान हात झिकेर बसेको जनता समाजवादी पार्टी नेपालमा भाँडभैला सिर्जना भएको छ ।

जसपाको महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो पक्ष सरकारमा जानको निम्ती तयार भएर बसिरहँदा उपेन्द्र – बाबुराम पक्ष भने विपक्षी गठबन्धनसँग साँठगाँगठ गरेको अवस्थामा पार्टीमा भाँडभैलो सिर्जना भएको हो ।अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारमा जाने निर्णय किन गरेको भन्दै अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई नौ बुँदे, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोलाई ६ बुँदे, कार्यकारिणी सदस्य लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई ५–५ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको संसद विघटन गर्ने अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र प्रतिगमनकारी कदमलाई पार्टी निर्णय र नीति विपरित साथ दिएको, पार्टी केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक वेवास्ता गर्ने, अनुपस्थित हुने र आफ्नो समर्थकलाई मात्र बोलाई पार्टी विधान र आचारसंहिता विपरित गुटबन्दीपूर्ण क्रियाकलाप गरेको, पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय बालकुमारी ललितपुरमा हुँदा हुँदै छुट्टै कार्यालय सञ्चालन गर्ने कार्य गरेको, पार्टीको निर्णयबिना राष्ट्रपति कार्यालय, निर्वाचन आयोग, संसद सचिवालयमा पार्टीको तर्फबाट पत्रहरू लेख्ने पठाउने कार्य गरेको, जेठ ३ गते दुई अध्यक्षले जारी गरेको ८ बुँदे सहमतिको विज्ञप्ति पालना किन नगरेको लगायतका प्रश्न यादवले सोधेका छन् ।

तर त्यसको जवाफ नदिएका अध्यक्ष ठाकुरले उल्टै सातबुँदे स्पष्टिकरण यादवलाई सोधेका छन् । दुई पक्षवीच स्पष्किरण पत्र पठाउने क्रम चलिरहेको छ ।

यादवलाई ठाकुरले पार्टी एकता विरोधी गुटगत काम गरेको, अनाधिकृत रुपमा पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको तथाकथित बैठक बसेर लुम्बिनीमा सांसद कारवाही गरेको, पार्टीद्वारा जारी गरिएको सर्कुलर नमानेको, पार्टी हित विपरित विभिन्न खाले निर्णयहरु गरेको भन्दै प्रश्न सोधेका छन् ।

खासमा जसपाले सरकारलाई साथ दिने विषयमा पहिल्यै देखि नै अन्तरविरोध देखिदै आएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २७ वैशाखमा विश्वासको मत लिने क्रममा पनि जसपाको ठाकुर पक्ष तटस्थ बस्यो भने यादव पक्षले विपक्षमा मतदान गर्यो ।

सरकारले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको, आफ्ना कार्यकर्ता रिहाइ गरेको र लाल प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको भन्दै महन्थ ठाकुर सरकारमा जाने निर्णय गर्दै गृहमन्त्रीमा दावी गरेका छन् । त्यसैगरी ७ मन्त्रालय र २ राज्यमन्त्री पद उनीहरुले लिने निर्णय भएको छ । सरकारमा जान पाइने भएपछि उपेन्द्र यादव पक्षका ५ सांसदले पनि ठाकुर पक्षमा लागेका छन् ।

उमाशंकर अरगरिया, विमल श्रीवास्तव, रुही नाथ, कल्लुदेवी विश्वकर्मा र रेणुका गुरुङले उपेन्द्रको साथ छोडेर ठाकुर पक्षमा साथ दिएका छन् ।

पार्टीभित्रैको अन्तरविरोधको कारण जसाप सरकारमा सहभागि हुन ढिलाई भएको देखिएको छ ।

भारतको हस्तक्षेप

भारतले औपचारिक रुपमा नेपालको राजनीतिमा आफ्नो चासो नरहेको भन्दै आन्तरिक मामिला आन्तरिक रुपमै समाधान गर्नुपर्ने बताएको छ ।

नेपालको पछिल्लो घटनाक्रमबारे पत्रकारहरुले सोधेको प्रश्नमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बागचीले नेपालको पछिल्लो घटनाक्रमनेपालको आन्तरिक मामिला भएको बताउँदै यसलाई नेपालीहरुले आफ्नै घरेलु फ्रेमवर्क र प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट समाधान गर्ने बताए ।

उनले अगाडि भने ‘एक छिमेकी र मित्रको हिसाबले नेपाल र नेपाली जनताको प्रगति, शान्ति, स्थायित्व र विकासको यात्रामा आफ्नो सहयोगका लागि भने भारत अविचलित रुपमा कायमै रहनेछ ।’

तर प्रत्यक्ष रुपमा नेपालको राजनीतिमा चासो नराख्ने भनेको भारतले लैनचौरबाट राजनीतिमा हस्तक्षेप बढाइरहेको छ ।

जसपा ठाकुर निकट एक नेताले सांकेतिक रुपमा ज्योतिन्यूजलाई भने, – हामी सरकारमा जाने तयारीमा छौँ, तर हाम्रा नेताहरुलाई कही कतैबाट अल्मल्याउने काम भइरहेको छ, जसलाई भेट्यो उसैलाई मन्त्री बनाइदिने भन्ने कुरा हुँदोरैछ ।
उनले सिधै भारतीय प्रभावको बारेमा भन्न सकेनन् ।

जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नेता राजेन्द्र महतोको दैनिक जसो दूतावास जानुले पनि यो कुरा पुष्टि हुने स्रोत बताउँछ ।

एमाले मिलाउन ओलीलाई गाह्रो

वैशाख ६ गते सर्वोच्च अदालतले वर्तमान सरकारमा सहभागि भएका पूर्व माओवादी पक्षका ७ मन्त्रीहरुलाई पदमुक्त गरिदियो । संविधानको मर्म विपरीत एकै व्यक्ति सांसद नभएरै मन्त्री भएको भन्दै सर्वोच्चले सात मन्त्रीलाई पदमुक्त गरिदिएको हो ।

तर संसद विघटन भएसँगै तीनै सात नेताहरु मन्त्री हुन मिल्ने भन्दै इच्छा जनाइरहेको बताइन्छ । तर सरकारमा तीन मन्त्रीहरुको ठाउँमा जसपालाई ल्याउने काम ओलीले गर्न थालेपछि माओवादी छोडेका सांसदहरुको असन्तुष्टि बढेको बालुवाटार स्रोत बताउँछ ।

यता संविधानले वर्तमान सरकार कामचलाउ बनिसकेको कारण मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न नमिल्ने संविधानविद बताउँछन् ।

नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष शेरबहादुर केसी ले हालका प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् प्रतिनिधिसभा विघटनपछि स्वतः कामचलाउ भएको बताउँछन् ।

तर प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार विष्णु रिमालले भने सरकार कामचलाउन हुने व्यवस्था संविधानले नै पकिल्पना नगरेको बताए ।