ओलीबाहेकको गठबन्धन समस्यामा नयाँ सरकार बन्न सकस, फेरि पनि ओलीकै सम्भावना

सोमबार प्रतिनिधि सभाको रोस्टममा उभिएर प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूलाई विश्वासको मत दिन सांसदहरूलाई आग्रह गरे ।

आफू नेतृत्वको सरकारले अभूतपूर्व काम गरेको दाबीसहितको लामो फेहरिस्त सुनाउँदै विश्वासको मत मागे । चार महिनाअघि ओली आफैले संसद्को घाटी निमोठेका थिए ।

सनकका भरमा असंवैधानिक तवरले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिएका थिए ।

उनको कदम सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्‍यो र विघटनको निर्णय बदर गरिदियो ।

५ पुसमा आफै गरेको संसद् विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भन्दै ११ फाल्गुनमा उल्टाइदिएको थियो ।

आफ्नै पार्टीभित्रको किचलो छिचोल्न नसकेका ओलीलाई सांसदले विश्वासको मत दिएन ।

आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने स्पष्ट पार्न ओलीले प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव अस्वीकृत भयो। प्रस्तावमाथि भएको मत विभाजनमा पक्षमा ९३ र विपक्षमा एक सय २४ मत परेको थियो ।

झन्डै ३८ महिनापछि संसद्मा आफ्नो शक्ति जाँच्न पुगेका ओलीले कुल सांसद सङ्ख्याको करिब ३५ प्रतिशत मत मात्रै प्राप्त गरे । उपस्थित दुई सय ३२ सांसदमध्ये १५ तटस्थ बसेका थिए ।

एमालेका खनाल–नेपाल समूहका २८ सहित ३४ सांसदले मतदानमा भाग लिएनन् । प्रस्ताव अस्वीकृतसँगै प्रधानमन्त्री ओली स्वतः पदमुक्त भएका छन् ।

२०७४ फागुन ३ गते माओवादी केन्द्रको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले २०७५ जेठमा तत्कालीन सङ्घीय समाजवादी फोरमको समेत समर्थन पाएपछि दुई तिहाइ बहुमत पाएका थिए ।

नयाँ सरकार गठनको आह्वान, सहज छैन बहुमत पुर्‍याउन

ओली पदमुक्त भएसँगै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट संविधानको धारा ७६९२०अनुसार नयाँ सरकार गठन गर्न सोमबारै आह्वान भएको छ। उक्त धारामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले पनि गठबन्धन सरकार बनाउन दलहरूलाई तीन दिन समय दिएकी छन् ।

वैशाख ३० गते बिहीबार साँझ ९ बजेभित्र प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्ने प्रयोजनका लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष आफ्नो दाबी पेस गर्न आह्वान गर्नुभएको छ,’ राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री बन्न चाहनेले प्रतिनिधिसभामा बहालवाला सदस्यको बहुमत पुर्‍याउनुपर्छ ।

प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५ सदस्यमध्ये एमालेतिर गएका ४ जनालाई माओवादीले निष्कासन गरेको छ । बाँकी सदस्यमध्येबाट १ सय ३६ ल्याउन सक्दा बहुमत पुग्छ ।

संसदीय गणितअनुसार कुनै पनि नेतालाई बहुमत पुर्‍याउन सहज छैन । प्रतिनिधिसभामा सोमबार देखिएको अङ्कगणितका आधारमा अहिलेकै अवस्थामा गठबन्धन सरकार बन्ने देखिँदैन ।

मतदानमा प्रधानमन्त्री ओलीको विपक्षमा १ सय २४ देखिए । सरकार बनाउन १ सय ३६ जना आवश्यक पर्छ । काँग्रेस र माओवादी यसमा एक ढिक्का छन् ।

दुइटा जोड्दा जम्मा १ सय १० पुग्छ । सिङ्गो जसपाले साथ नदिएसम्म ओलीइतर गठबन्धन बन्ने सम्भावना तत्काललाई छैन ।

जसपाका यस विषयमा स्पष्ट दुई मत छ । संसद्मा सोमबार देखिएको दृश्यले मुलुकको राजनीतिक कोर्स अझै स्पष्ट भई नसकेको देखाउँछ ।

यस अर्थ राष्ट्रपतिले तोकेको तीन दिनमा गठबन्धन सरकार बन्ने सम्भावना न्यून छ । किनकि एमालेइतरका दलहरूलाई ‘भ्यागुताको धार्नी पुर्‍याउन मुस्किल छ ।

ओलीविरुद्धको गठबन्धनको सरकार बन्न नसक्दा संविधानको धारा ७६९३० बमोजिम राष्ट्रपति भण्डारीले ठुलो पार्टीको संसदीय दल नेताको हैसियतमा फेरि ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार बन्ने सम्भावना झिनो देखिन्छ । राष्ट्रपतिबाट निर्धारित बिहीबार साँझ ९ बजेभित्र त्यसको प्रस्ट खाकासहित दाबी नपरे संविधानको धारा ७६ ९३० बमोजिमको सरकार बनाउने बाटो खुल्छ ।

त्यो व्यवस्था सबैभन्दा ठुलो दलको संसदीय दलका नेता प्रधानमन्त्री बन्ने हो । त्यो अवस्था आए पुनः केपी शर्मा ओलीकै पालो आउँछ ।

त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । पाउन नसकेमा ७६ ९५० मा उपधारा ९२० को प्रक्रिया दोहोरिने व्यवस्था छ ।

एमालेबाहेक गठबन्धनको सरकार बन्ने या ओली नै पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना रहे देश फेरि चुनावतर्फ धकेलिने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

किनकि संसद्ले नयाँ सरकार दिन नसकेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा स्वतः विघटन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

त्यसरी सरकार बन्न नसके वा बनेको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसकेमा ७६ ९७० बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन भई नयाँ चुनावतर्फ देश जानेछ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय