काठमाडौं । आफ्नो पक्षमा निर्णय गर्न दिनहुँ प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपाको एउटा समूहका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फोनमार्फत दबाब दिन थालेपछि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले फोन नै स्विच अफ गर्न थालेका छन् ।
ओलीले विदाको दिन शनिवार पनि थपलियालाई हैरान बनाए । त्यसदिन बिहान र दिउँसो दुई पटक फोन गरेर आफ्नो पक्षमा निर्णय नगरे राम्रो नहुने चेतावनी ओलीले दिएका थिए ।आयोग स्रोतले ओलीको दबाब थेग्न नसकेर आइतवारदेखि थपलियाले फोन स्वीच अफ गरेको ज्योति न्यूजलाई बतायो । यद्यपीसोमवार साँझ भने थपलियाको मोबाइलमा घन्टी बजेको थियो, तरफोन उठेन ।
यस बारेमा ओलीको सचिवालयमा सम्पर्क गर्दा जवाफ आयो –‘प्रधानमन्त्रीका सयवटा कामहरू हुन्छन् । निर्वाचन गराउनुपर्ने आयोग अन्य काममा अल्झिन थालेपछि प्रधानमन्त्रीले फोन गरेर सम्झाउनु भएको हो । अनावश्यक दबाब होइन ।’
साविक ४ सय ४१ मध्ये २ सय ९० भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य प्रचण्ड-नेपाल पक्षतिर छन् ।
दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ अनुसार यो पक्षले आधिकारिकताका लागि निवेदन पेश गरिसकेको छ ।
दफा ४४ ले स्पष्ट रूपमा बहुमत केन्द्रीय सदस्य भएको पक्षले आधिकारिकता र चुनाव चिह्न पाउने भनेको छ । तर आयोगले गत माघ २० गते नै प्रचण्ड–नेपाल पक्षले दिएको निवेदनका बारेमा कुनै निर्णय गरेको छैन ।
प्रचण्ड–नेपाल पक्षलाई आधिकारिकता नदिन भन्दै ओली आफैंले बारम्बार फोन गर्न थालेपछि दबाबमा परेको आयोगले केही निर्णय गर्न नसकेको हो ।
आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्तहरूले पनि बहुमत पक्षलाई आधिकारिकता दिनुपर्ने राय दिएका थिए । अझै पनि सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमहरूमा पूर्व प्रमुख आयुक्तहरूले आयोगले खुट्टा टेक्न नसकेको आरोप लगाइरहेका छन् ।
आयोगभने ओलीको दबाबकै कारण कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन । ओलीले जालझेल र कपटपूर्ण तरिकाले संवैधानिक आयोगहरूमाखल्तीका मान्छेहरू नियुक्त गरेका थिए ।
तीमध्ये रामप्रसाद भण्डारी र जानकी तुलाधर निर्वाचन आयोग पुगेर ओलीले दिएको कार्यभार सम्हाल्न शुरू गरिसकेका छन् । ओलीकै स्वार्थ अनुसार आयुक्त भण्डारीले नेकपा विवादसम्बन्धी फाइल हेरिरहेका छन् ।
भण्डारी आयोग लगत्तै राजनीतिक दलसम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने काममा खटाइएको थियो । भण्डारीले ओलीको स्वार्थ अनुसार नै प्रचण्ड–नेपाल पक्षको निवेदनमा कुनै कारवाही अघि बढाएका छैनन् ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ मा पार्टीको एउटा पक्षले आधिकारिकता दाबी गरेको १५ दिनमा अर्को पक्षलाई आयोगले औपचारिक जानकारी गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।
तर दलसम्बन्धी विवाद हेरिरहेका आयुक्त भण्डारीले ओलीलाई २० दिन कटिसक्दा पनि एउटा पत्र लेख्न सकेका छैनन् ।
आधिकारिकताको विषयमा आयोगका आयुक्तहरूबीच नै मनमुटाव देखिएको छ ।
पछि आएका भण्डारी र तुलाधरदुवैले चर्को गरी प्रचण्ड-नेपाल पक्षलाई कुनै पनि हालतमा आधिकारिकता नदिने भनेर भन्न थालेपछि प्रमुख आयुक्त थपलिया, आयुक्तद्वय नरेन्द्र दाहाल र ईश्वरी पौड्याल आजित परेका छन् ।
थपलियाले ओलीको दबाब सहन नसकेर फोन नै स्वीच अफ गर्न थालेका छन् । थपलियालाई दबाब दिन ओलीले फोन मात्र गर्ने गरेका छैनन्, सार्वजनिक कार्यक्रममै निर्वाचन आयोगको आलोचना गर्न थालेका छन् ।
गत फागुन ७ गते पर्यटन बोर्डको कार्यक्रममा बोल्दै भनेका थिए, ‘आयोगको काम निर्वाचन गराउनु हो । अहिलेसम्म कार्यतालिका पनि सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । मैले एकपटक आयोगै गएर पनि बुझ्न खोजें तर के काम भयो उहाँहरूले देखाउन सक्नुभएको छैन । ’
आयोगले निर्वाचन अवधिमा पनि दलको विवाद निरुपण गर्न सक्ने गरी नियमावली संशोधन गरेको थियो ।
संशोधित नियमावलीलाई ओलीकै दबाबमा राजपत्रमा प्रकाशित गर्न दिइएको छैन । बाहिरबाट सरकारले जतिसुकै सहयोग गर्छ भनेपनि ओली आयोगप्रति अनुदार देखिन्छन् ।
नेकपाको विवाद समाधान गर्न नसकेको आयोगले सोमवार निर्वाचन सामग्री खरिद गर्न बोलपत्र आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यो पनि ओलीकै दबाबमा गरिएको आयोग स्रोतको जिकिर छ । ‘केही न केही त गरेर देखाउनुस भनेर दबाब आएपछि आयोगले सामग्री खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो,’ स्रोतले भन्यो ।
नेकपा विवादका सन्दर्भमा भने आयोगले सर्वोच्चको फैसला कुर्ने मनासय राखेको छ।
संसद पुनःस्थापनाको पक्षमा फैसला आए प्रचण्ड-नेपाल पक्षलाई आधिकारिकता दिने र विपक्षमा फैसला आए ओलीलाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको मनासय छ ।
श्रोत ज्योतिन्यूज डटकम
