प्रत्यक्षमा एकतिहाइ महिला उठाउने निर्वाचन आयोगको पत्रमा माधव नेपालको आपत्ति

काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताले निर्वाचन आयोगबाट प्रस्तावित चुनावी आचारसंहिताप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।विशेष गरी प्रधानमन्त्री, मन्त्री र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले चुनाव प्रचार गर्न नपाउने प्रावधानमा सत्ता गठबन्धनले आपत्ति जनाएको हो ।

आयोगले आचारसंहितामा हस्ताक्षर गराउन आइतबार राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरूलाई बोलाएको थियो । आयोगको बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा,नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपाल लगायत उपस्थित भए पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड उपस्थित भएनन् ।

बैठकमा नेताहरूले बोल्ने कार्यक्रम नरहे पनि शुरुमै माधव नेपालले आयोगको आलोचना गरे । नेपालले आचारसंहिता पढ्दै नपढी हस्ताक्षर गराउन खोजिएको भन्दै प्रस्तावित प्रावधानहरूमा पनि आपत्ति जनाए । उनले प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बनाउँदा एक तिहाइ महिला अनिवार्य भनेर आयोगले लेखेको पत्रको कानूनी हैसियत सोधेका थिए ।

नेपालको भनाइ थियो– एक तिहाइ सीटमा महिला राख भनेर पत्र पठाउने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई कसले दियो ? आयोगले आफ्नो दायर नाघेर पत्र पठाउन मिल्छ ? त्यस्तै प्रधानमन्त्री, मन्त्री र कार्यकारी प्रमुखलाई चुनाव प्रचारमा किन रोक लगाएको ?

नेपालपछि बोलेका कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङले पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई चुनाव प्रचारमा रोक्ने प्रावधान बेठिक रहेको बताएका थिए । उनले आमसभा गरेको खर्च विवरण एक सातामा बुझाउनुपर्ने प्रावधान पनि अव्यवहारिक रहेकाले हटाउन आग्रह गरे ।

माओवादीका प्रतिनिधि लीलामणि पोखरेलले पनि कांग्रेस र नेकपा एसकै धारणा दोहोर्‍याएका थिए । उनले पचास हजार खर्च गर्न नसक्ने उम्मेदवारलाई साढे तीन लाख जरिवाना तोकेकोमा पनि आपत्ति जनाए ।

एमाले उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले भने स्थानीय चुनावको आचारसंहिताकै बेला एमालेले लिखित रूपमा दिएका सुझाव अहिले सत्ता गठबन्धनले हुबहु उठाएको भन्दै त्यस बेला एमालेलाई आचारसंहिता विरोधी पार्टीका रूपमा चित्रित गर्न मिडिया प्रयोग गरिएको बताए ।

नेम्वाङले भने– हामीले पहिले जे कुरा उठाएको हो आज त्यही कुरा आज सत्तापक्षले उठाएको छ । त्यति बेला उहाँहरूलाई हाम्रो कुरा ठिक लागेन,अहिले स्थानीय तहमा उहाँहरूले केही सीट बढी जितेकाले एमालेले हिजो भनेका कुरा ठिक लाग्नु पनि राम्रो हो ।

नेम्वाङले उम्मेदवारी मनोनयनको बेला २५ जनाभन्दा बढी सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था व्यवहारिक नभएको बताए । ‘म इलाममा गएर उभिनासाथ सय डेढ सय मान्छे जम्मा हुन्छन्,म हिँडेपछि क कसलाई रोक्ने ?’ नेम्वाङको भनाइ थियो ।

आयोगले आचारसंहिताका बारेमा उठेका विषयहरूलाई नोटमा लिने भन्दै हस्ताक्षर गर्न आग्रह गरेपछि सबैले आचारसहितामा हस्ताक्षर गरेर हिँडेका छन् ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर