काठमाडौं – मंगलवार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरुको अवरोधबीच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेश गरेको विनियोजन विधेयक २०७८ लाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव मात्र पारित भए पनि संशोधित बजेट पास गर्ने काम भने अल्झिएको छ ।

जसका कारण बुधवारदेखि चालू आवका लागि विनियोजित बजेट निष्क्रिय भएको छ । प्रतिपक्षी दल एमालेको अवरोधका कारण मुलुकको इतिहासमै पहिलोपटक बजेट होलिडे भएको छ ।यसअघिसम्म नेपालमा यस्तो बजेट होलिडे कहिल्यै भएको थिएन ।यस्तो बजेट होलिडेका कारण बुधवारदेखि नै मुलुकको सरकारी खर्च रोकिनेछ । योे अवस्थामा सरकारले राजस्व मात्र उठाउन सक्छ तर खर्च गर्न भने पाउने छैन ।

सरकारलाई एकदमै समस्या परी खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आएमा सरकारी कार्यालयहरुले सापटी र धरौटीमार्फत आकस्मिक खर्च गर्न सक्छन् तर अहिलेको बेला जस्तो नियमित खर्च गर्न पाइने छैन ।

संवैधानिक नियमअनुसार आइलागेको यस्तो संकटको अवस्थामा तत्काल खर्च गर्न नपाउने व्यवस्थाकै कारण अब सरकारलाई कोभिड–१९ महामारी उपचारमा भइरहेका प्रयासमा केही दिन खर्च गर्ने काममा बाधा पर्न सक्ने भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा गत १५ जेठमा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अध्यादेश विधेयकमार्फत चालू आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ४७ अर्बको बजेट ल्याएका थिए ।

त्यसपछि गत २८ असारमा सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरेसँगै पुनः वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत भदौ २५ गते १६ खर्ब ३२ अर्बको संशोधित नयाँ बजेट ल्याएका थिए । त्यसअघि गत साउन ३ गते अध्यादेश बजेट प्रतिनिधि सभामा टेबल भएको थियो । सोही मितिअनुसार बुधवारसम्मका लागि मात्र सरकारले नियमित खर्च गर्न पाउँछ ।

अवरोधबीच मंगलवारको बैठकमा अर्थमन्त्री शर्माले विनियोजन विधेयकलाई स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए । सो प्रस्तावमाथि सैद्धान्तिक छलफल भएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विनियोजन विधेयक २०७८ लाई निर्णयार्थ पेश गरेका थिए । सभामुख सापकोटाले निर्णयार्थ पेश गरेको विधेयक प्रतिपक्षी दल एमालेको नाराबाजीबीच बहुमतले स्वीकृत भएको छ ।

सभामुख सापकोटाले अर्को बैठक आगामी असोज ४ गतेका लागि बोलाएका छन् ।सभामुख सापकोटाले विनियोजन विधेयक २०७८ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभा बैठकको बहुमतले स्वीकृत गरेको घोषणा गरेका थिए । बैठकमा सभामुख सापकोटाले एमाले सांसदहरुको नाराबाजीबीच अर्थमन्त्री शर्मालाई विधेयकमाथि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न समय दिएका थिए ।

अर्थमन्त्रीले विधेयक प्रस्तुत गरेपछि सोबारे सैद्धान्तिक छलफलका लागि नाम टिपाउन आग्रह गरेका थिए तर एमाले सांसदहरुले बैठक चल्न दिएनन् ।सभामुखले विधेयकलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा बहुमतले स्वीकृत गरेको भए पनि संशोधित बजेट बहुमतले पास गराउन सकेनन् ।

एमालेको तीव्र अवरोधका कारण सभामुखले आगामी असोज ४ गते अर्को बैठक बस्ने गरी मंगलवारको बैठक स्थगित गरेका हुन् । संशोधित बजेट पारित नहुँदै मंगलवारको प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित भएपछि प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याइएको नयाँ बजेट बहुमतले पास गर्नुपर्ने काम त्यसै अल्झिएको छ । जसका कारण आगामी ५–७ दिन सरकारी खर्च रोकिन सक्ने अर्थमन्त्री शर्माले बताएका छन् ।

मंगलवारको प्रतिनिधि सभाले बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक टुंगो लगाउन नसकेपछि बुधवारबाट सरकारी खर्च रोकिने भएको छ । जसका कारण अब सरकारले राजस्व मात्र उठाउन सक्छ तर खर्च गर्न भने पाउने छैन ।

सरकारले यसअघि ल्याएको चालू आर्थिक वर्षको बजेट अध्यादेश संसद् चलेको अवस्थामा ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत पारित गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । ६० दिनको समय बुधवार सकिँदैछ । प्रतिनिधि सभामा एमालेको पटक–पटकको अवरोधपछि मंगलवार विधेयकमाथिको विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव मात्र पारित गरेर आगामी बैठक असोज ४ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।

बैठकपछि अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक पारित नहुँदा ५–७ दिन सरकारी खर्च रोकिन सक्ने बताए । बजेट प्रतिस्थापन विधेयक मंगलवार रातिसम्म पारित हुँदा खर्च गर्न उत्पन्न हुने समस्याबारे अर्थमन्त्री शर्माले सरकारी खर्च ५–७ दिन रोकिँदा खासै फरक नपर्ने बताए ।

‘अब आगामी बैठकमा सहमति भएअनुसार नै यो बजेट पारित गर्छौं । सहमति नभए नियमित प्रक्रिया पूरा गर्छौं । पारित गर्नका लागि केही समय ग्याप रह्यो भने केही समय खर्च गर्न नसक्ने पनि हुन सक्छ । अझै सांसदहरुबीचको वार्ता र संवादबाट कोसिस चलिरहेको छ,’ उनले भने ।

शर्माले यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले राजस्व उठाउने विशेष व्यवस्था भएकाले त्यसैअनुसार कर उठ्ने प्रतिक्रिया दिए । उनले अझै कुरो नमिलेको खण्डमा केही समयका लागि ५–७ दिन खर्च रोकिन पनि सक्ने र रोकिँदा पनि त्यसले खासै असर नपर्ने बताएका छन् ।अर्थमन्त्री शर्माले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा विचाराधीन रहेको छ ।

अर्थमन्त्री शर्माले बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक बहुमतले पारित नभएका कारण आगामी केही दिन सरकारी खर्च रोकिन सक्ने अवस्था आए पनि यसले खासै असर नपार्ने दाबी गरेका छन् । सरकारी खर्च ५–७ दिन रोकिँदा खासै फरक नपर्ने भन्दै उनले यस्तो अवस्थामा सरकारले पेस्की खर्च नगर्ने स्पष्ट पारेका छन् ।

अर्थमन्त्री शर्माले कर उठाउने विशेष व्यवस्था रहेको र त्यसैअनुसार राजस्व उठ्ने जिकिर गरे । विधेयक पारित भएपछि नियमित प्रक्रिया अघि बढ्ने शर्माले बताएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले पनि प्रतिनिधि सभाबाट अध्यादेश बजेटमाथिको प्रतिस्थापन विधेयक पास नभए पनि सरकारलाई नियमित राजस्व उठाउनलाई कुनै समस्या नभएको स्पष्ट पारेको छ । यसअघि सरकारले सामयिक कर असुली ऐन २०१२ अनुसार सूचना प्रकाशित गरिसकेकाले कर उठाउन कुनै अवरोध नहुने भएको अर्थ मन्त्रालयको दाबी रहेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले अध्यादेशमाथिको प्रतिस्थापन विधेयक पास नहुँदा अध्यादेश अनुसारको राजस्व उठाउन पाउने तर प्रतिस्थापन विधेयक अनुसारको परिवर्तित राजस्व उठाउन नपाउने भन्नेमा अन्योल थियो तर सरकारले सामयिक ऐनअनुसार सूचना जारी गरेकाले अब कुनै असर नपर्ने बताए । मरासिनीले खर्चमा भने केही समस्या हुन सक्ने बताएका छन् ।

केही दिन खर्च नभए पनि ठूलो समस्या नहुने जिकिर गर्दै मरासिनीले भने, ‘सरकारी कोषबाट जाने तलबभत्ता लगायतका सुविधा भदौ महिनाको गइसकेको छ ।

असोजका लागि पठाउने समय अझै बाँकी रहेको छ ।’ एमालेको अवरोधका कारण मुलुकको इतिहासमै पहिलोपटक बजेट होलिडे भएको छ । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।

सेयर गर्नुहोस्
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here