काठमाडौं – सरकारले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेपछि देश बजेटविहीन हुने सम्भावना बढेको छ ।
अघिल्लो सरकारले १५ जेठमा अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट प्रतिनिधिसभाबाट पारित नभएपछि (बुधबार) भोलि राति १२ बजेबाट निष्क्रिय हुँदैछ । अध्यादेश संसदबाट पारित नभए ६० दिनभित्र स्वत: निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
संविधानको धारा ११४ मा संघीय संसद अधिवेशन प्रारम्भ भएको ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुने उल्लेख छ । जसअनुसार केपी ओली सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेश भोलिबाट निष्क्रिय हुँदैछ ।
बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न वर्तमान सरकारले मंगलवार विधेयक संसदमा पेश गरेको छ । तर प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको अवरोधबीच विधेयकमा छलफल अघि बढेन । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदको बैठक ४ असोजसम्म अर्थात ५ दिनका लागि स्थगित गरेका छन् ।
भोलिबाट बजेट अध्यादेश निष्क्रिय हुँदा त्यसपछि चौथो दिनमा सोमबार विहान ११ बजे संसद बस्नेछ ।
यो चार दिनको समय बजेट अध्यादेश निष्क्रिय भएको र नयाँ विधेयक पारित नभएको अवस्था हुनेछ । अर्थात कम्तिमा चार दिन देश बजेटविहीन हुनेछ । यदि ४ असोजको बैठकले पारित गरेन भने देश थप समय बजेटबिहीन हुनेछ ।
एमालेको अवरोध जारी रहेकै अवस्थामा सभामुखले बजेट विधेयकमाथि छलफल गराउँछन् कि पेलेर पास गराउँछन् भन्ने ४ गते नै थाहा हुनेछ । तर यो विधेयकमा संशोधन हाल्न सांसदहरुलाई ७२ घण्टाको समय हुनेछ । संशोधन दर्ता भए विधेयकमाथि छलफल गराउनुपर्नेछ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक संसद पेस गर्दै सकेसम्म सहमतिमा र नभए प्रक्रियाअनुसार (बहुमत) का आधारमा बजेट विधेयक पारित हुने बताइसकेका छन् । संसद भवनमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै शर्माले ५/७ दिन नियमित सरकारी खर्च रोकिन सक्ने बताए ।
शर्माको भनाइबाट पनि देश कम्तीमा एकसाता बजेटविहीन हुने देखिन्छ । बजेटविहीन हुँदा पेश्की अध्यादेश सरकारले ल्याउन सक्ने अनुमान छ । तर शर्माले संसद चालु रहेकै अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन नमिल्ने र पेश्की खर्च नगर्ने स्पष्ट पारे ।
कसरी उठ्छ कर ?
अर्थमन्त्रीका शर्माले कर उठाउने विशेष व्यवस्था भएको बताएका थिए । अर्थमन्त्रीले भनेको कर उठाउने विशेष व्यवस्था भनेको सामयिक कर असुल ऐन, २०१२ हो । देश बजेटबिहीन भए पनि यो ऐनले ६ महिनासम्म कर उठाउने अधिकार सरकारलाई दिएको छ ।
सरकारले ऐनअन्तर्गत नेपाल राजपत्रमार्फत सूचित आदेश जारी गरेर करको दर घटबढ गर्न सक्छ । ‘नेपाल सरकारको विचारमा भन्सार महसुल वा अन्तःशुल्क या अरु कुनै कर लागाउने बढाउने बारेको ऐन जारी गर्नुपर्ने ठहर भयो र जनहितको लागि त्यस्तो भन्सार महसुल या अन्तःशुल्क या अरु कुनै कर तुरुन्त लागाउन वा बढाउन वाञ्छनीय छ भन्ने चित्तमा लागेमा नेपाल सरकारले सूचित आदेशद्वारा लगाउन वा बढाउन सक्दछ,’ ऐनमा भनिएको छ ।
यदि सूचित आदेशमा घटबड गरिएको कर पछि विधेयक कानुन बनेर आउँदा थपघट भएमा बढी लिएको छ भने फिर्ता गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ । ‘सूचित आदेश निकाल्नु अगाडि १२ रुपैंयाँ कर लागेको कलम सूचित आदेशले २० रुपैंयाँको दरले उठाएकोमा पछि कानूनबाट १५ रुपैंयाँ मात्र लिने लेखिएकोमा ५ रुपैंयाँ फिर्ता दिनु पर्छ,’ ऐनमा भनिएको छ ।
