काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटनका पक्षमा सरकारी वकिलहरूले गरेको ‘बिजोग’ तर्कले प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओलीको ‘सनक’ पर्दाफास गरिदिएको छ ।

संविधानको धारामा प्रतिनिधि सभा विघटन नभेटेपछि उनीहरूले गर्ने बहस संविधानको धारा भन्दा बाहिर केन्द्रित हुन थालेको छ ।कसैले संसद विघटन प्रधानमन्त्रीको अवशिष्ट अधिकार रहेको तर्क गरेका छन् भने कतिपय वकिलहरूले हिजो राजासँग भएको अधिकार अहिले प्रधानमन्त्रीमा सरेको हास्यास्पद तर्क गरेका छन् ।

बहस हेर्दा लाग्छ, उनीहरूलाई जबरजस्ती बोल्न लगाइएको छ । चलचित्रमा यदाकदा यस्तै दृश्य देखिन्छ । गुण्डाले कसैलाई अपहरण गरेको हुन्छ

र अपहरितको परिवारको सदस्यलाई ब्ल्याकमेल गर्दै अदालतमा उल्टो बयान दिन लगाइएको हुन्छ ।

सरकारी वकिलहरूले बडो निरिहताका साथ चलचित्रको त्यही पटकथा संवैधानिक इजलासमा हुबहु कपी पेस्ट गरिरहेका छन् ।

वकिलहरूको मनोदशा बुझ्न महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले शुरुमै राखेको तर्कले सहयोग गर्छ । केही दिनअघि सरकारको पक्षबाट बहस गर्दै उनले भनेका थिए,

‘मैले बोलेको पुरानो कुरामा म अडिग छु, तर सरकारको प्रतिरक्षा गर्नु मेरो संवैधानिक दायित्व हो ।’

संविधान बनेपछि खरेलले रेकर्डमै बोलेका थिए, ‘यो संविधानले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको अधिकार हटाएको छ । प्रधानमन्त्रीले चाहेर संसद विघटन हुन सक्दैन ।’

बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नसक्ने धारा संविधानमा नदेखेपछि सरकारी वकिलहरूले संविधानको दायरा बाहिरबाट तर्क र बहस गरिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले यो नबुझ्ने कुरै भएन । इजलासमा बहस सकिएपछि ओलीले फोन नै गरेर सोध्ने गरेका छन् –‘मैले सजिलै व्याख्या गरेको संविधानको व्याख्या गर्न तपाईंहरूलाई अप्ठेरो पर्यो है ?’

सरकारी वकिलबाट ओलीले आलेटाले जवाफ पाउँछन्।

बालुवाटारमा ‘प्लान बी’को तयारी

पुस ५ गते अघि प्रतिनिधि सभा नै विघटन नगरिहालौं भन्ने आफ्ना विश्वास पात्रहरूलाई ओलीले सम्झाउने गर्थे – ‘राजनीतिमा जसले पहिला कदम चाल्यो उसैले जित्छ ।’

यो तर्कका अगाडि उनका विश्वास पात्रहरू घुंडा टेक्थे। चुपरहन बाध्य हुन्थे । केही दिनअघि ओलीका अत्यन्तै निकट मानिने एक नेताले पंक्तिकारसँग भनेका थिए, ‘प्रधानमन्त्रीले हाम्रो सल्लाह सुझाव बाईपास गर्नुभयो ।

उहाँले सोची-विचारी नै कदम चाल्नुभएको होला भन्ने ठान्यौं र साथ दियौं । तर पछिल्ला घटनाक्रमलेउहाँमा पर्याप्त तयारी थिएन भन्ने पुष्टि भएको छ।’

त्यसो भए तपाईंले ओलीको साथ छाड्नुहुन्छ त भनेर सोध्दा उनले भने, ‘साथ छाड्ने कुरा होइन । बरू ‘प्लान बी’मा काम हुँदैछ।’ उनले ‘प्लान बी’ का बारेमा केही बताउन चाहेनन् ।

केही दिनअघिसम्म आफू निकटस्थलाई कुनै हालतमा प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना हुन नसक्ने ब्रिफिङ गर्ने ओली पछिल्ला दिनहरूमा पुनःस्थापना भइहाले यो–यो गरिन्छ भनेर सुनाउने गरेका छन् । पहिलो योजना असफल हुने देखेपछि ओली दोस्रो योजनामा लागेको प्रष्ट हुन्छ ।

आफ्नैले छोड्ने धम्की दिएपछि हिन्दूत्व र राजतन्त्रबाट ब्याक !

ओलीले शुक्रवारको आमसभामा केही विशेष सम्बोधन गर्ने अनुमान गरिएको थियो । नारायणहिटीको आँगनबाट धर्मनिरपेक्षता र राजतन्त्रका बारेमा केही बोलिदिएको भए ओली धेरै दिनसम्म समाचारको हेडलाइन बनिरहन्थे।

तर धर्मनिरपेक्षता र राजतन्त्रका बारेमा बोल्न उनलाई सुवास नेम्वाङहरूले प्रतिबन्ध लगाए ।नेम्वाङले बुधवार ओलीलाई भेटेरै भनेका थिए – ‘कमरेड, बाहिर जे चर्चा चलिरहेको छ, त्यसैको तयारी हो भने म आमसभामा उपस्थित हुन्न।’

मजदूर आन्दोलनबाट उदाएका विष्णु रिमालले पनि ओलीलाई सजग गराए । कम्युनिस्ट हुँ पनि भन्ने अनि राजतन्त्र र हिन्दू धर्मको वकालत पनि गर्ने हो भने न यताकाले पत्याउने, न उताकाले पत्याउने स्थिति बन्न सक्छ है भनेर ओलीलाई बालुवाटारमै सजग गराइएको थियो ।

यस्तो सजग गराउनेमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पनि थिए । शंकर पोखरेल, विष्णु पौडेल, प्रदीप ज्ञवाली लगायतका नेताहरू अहिले ओलीसँग दूरीमा रहन चाहन्छन् । प्रतिनिधि सभा विघटनपछि ओलीले जनमतसंग्रह मार्फत धर्मनिरपेक्षता र संघीयता उल्ट्याउने अनुमान गरेका थिए ।

समकालीन राजनीतिज्ञहरू मध्ये ओली सबैभन्दा बढी छलछाम र झुट बोल्ने नेताका रूपमा चिनिन्छन् । शुक्रवारको आमसभामा उनले आफूलाई गणतन्त्र र लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताए । यदि उनले शुक्रवार झुट बोलेका हुन् भने उनको ‘प्लान बी’ क्लियर छ – त्यो हो ‘अबको चुनावमा हिन्दू जनमतलाई प्रभावित पार्ने।’

के होला ‘प्लान बी’ ?

यदि उनले सही बोलेका हुन् भने उनको ‘प्लान बी’ के हुन सक्ला ? यसबारे अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ । यही प्लान हो भनेर बालुवाटारले सार्वजनिक रूपमा भन्ने कुरा पनि भएन ।

संसद पुनःस्थापना भएपछि ओलीले चोइटिन मिल्ने अध्यादेश ल्याएर पार्टीबाट अलग हुने सम्भावना रहन्छ । त्यसपछि उनले कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग मिलेर सरकार पुनर्गठनको प्रयास गर्नेछन् । तर कांग्रेस ओलीको ललीपपमा नफस्न सक्ने प्रशस्त आधारहरू छन् ।

संसद पुनःस्थापनापछि खालि खुट्टा बालकोट जानुपर्छ भन्ने बुझेका प्रधानमन्त्रीले अर्को कार्ड फ्याँक्न सक्छन् । त्यो हो, प्रचण्डसँग अन्तिम बार्गेनिङ गर्ने।

‘म प्रधानमन्त्री रहिन । पार्टी एकजुट नै राखौं र महाधिवेशनसम्म दुवै मिलेर पार्टी चलाऔं। प्रधानमन्त्री बरू तपाईं बन्नुस् ।’

यो चाल ओलीले खेल्न सक्ने बुझेरै प्रचण्डले सार्वजनिक कार्यक्रम र अन्तर्वार्तामा अबको केही वर्षसम्म ओलीसँग मिल्न सक्ने कुनै सम्भावना नरहेको दोहोर्याउने गरेका छन् ।

संसद पुनःस्थापनापछि पुनः एकपटक संसदीय दलको बैठक बसेर ओलीलाई हटाउने प्रयास हुन्छ। ओलीले अध्यादेश ल्याएर चोइटिएनन् भने ओली पक्षका सबै सांसदहरू कारवाहीमा पर्न सक्छन् । त्यो जोखिमका बारे पनि ओली राम्रोसँग जानकार छन्।

‘सनक’को स्खलन शुरू !
एउटा आरोही सगरमाथा चढेपछि के गर्छ ? जतिसक्दो तल झर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने सोच्छ । त्यहाँभन्दा माथि जाने ठाउँ नै छैन । न त शिखरमै बसिरहन सक्छ ।

ओलीले आफ्ना मान्छेहरूलाई संवैधानिक नियुक्ति दिनकै लागि संसद विघटन गरेका थिए । संसद नै नरहेपछि संसदीय सुनुवाई हुने कुरै भएन । नियमावलीको एउटा सानो दफामा टेकेर असंवैधानिक कदमलाई पुष्टि गर्ने भरमग्दुर प्रयास गरिरहेका छन् ओली र उनी निकटहरूले।

यद्यपि अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरिसकेको छ । संसद पुनःस्थापना गर्न सक्ने अदालतले नियुक्तिहरू पनि बदर गरिदिन सक्छ ।

यो टिप्पणीको आशय के हो भने संवैधानिक नियुक्तिमा गरिएको सपथ प्रतिगमनको उत्कर्ष बिन्दू थियो । ओलीले चाहेर पनि जनआन्दोलनले स्थापित गरेको शासन प्रणालीलाई बदल्न सक्दैनन् । यद्यपि उनले यसो गर्न चाहन्थे ।

ओलीको समूह बाहेकका सबै राजनीतिक पार्टी अहिले सडकमा छन् । नागरिक समाज सडकमा छ । सर्वोच्चका पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू संसद विघटनको विरुद्धमा छन् । निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्तहरूले ओलीको सती नजान आयोगलाई खबरदार गरिसकेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा प्रतिगमनको थप कदम ओलीका लागि भयावह हुन्थ्यो। अहिले ओली ओरालो यात्रामा छन् । जतिसक्दो छिटो उनी वास्तविक धरातलमा फर्किनु सबैका लागि हितकर हुन्छ ।
श्रोत ज्योतिन्यूज