काठमाडौं, १६ पुस । १४ असार २०७५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मदन भण्डारी फाउन्डेसनको एक कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘रेलको कुरा गर्दा खेलौना देखाए ।

जहाजको कुरा गर्दा बाल्टीमा पानी हालेर कागजको जहाज बनाएर उडाए । अब हेर्दाहेर्दै हनुमाननगरबाट पानीजहाज चल्छ । यो २०१८ हो, २०१९ को सुरुमै जहाज चल्छ । पुस १६ गते त चढेर कोलकता गइन्छ । सबैलाई निम्तो छ ।’ त्यसै वर्षको पुससम्म प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो केही भएन ।

त्यसबाट सार्वजनिक आलोचना भएपछि २०७५ फागुन २ गते ललितपुरको एकान्तकुनामा ‘पानीजहाज कार्यालय’ उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘पानीजहाजको टिकट कहिले पाइन्छ भनेर केही महिना हामीलाई जिस्काउलान्, तर केही महिना पर्खनुस्, टिकट पनि पाइन्छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले केही महिनामा टिकटै पाइने भनेको करिब २ वर्ष पुग्न लाग्दा नेपाली पानीजहाजको चर्चा नै हराएको छ । बरु ओलीसँगै झापा विद्रोह गरेका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले सोमबार सार्वजनिक रुपमै प्रश्न गरेका छन्, ‘खोइ पानी जहाज ? ’

एकान्तकुनाको यातायात कार्यालयसँगै रहेको पानीजहाज कार्यालयले १० जना कर्मचारी र डेढ करोड रुपैंयाको गाडी पाएको छ, जसले अहिलेसम्म गरेको मुख्य काम भनेको पानीजहाजसम्बन्धी कानूनको मस्यौदा निर्माण हो । त्यसबाहेक केही नदीमा पानीजहाज चलाउन भनेर अध्ययन गरेको छ ।

त्यसो त, सरकारले घोषणा गरेजस्तो पानीजहाजलाई प्राथमिकता पनि दिएको छैन । कार्यालय खुलेको झण्डै २ वर्षसम्म कानून बनाउने र जलमार्ग अध्ययनको लागि परामर्शदाता छान्ने प्रक्रिया सकिएको छैन ।

कार्यालय खुल्नासाथै ‘पानीजहाज दर्तासम्बन्धी ऐन २०२७’ लाई प्रतिस्थापन गर्न नयाँ ऐन ल्याउन तयारी थालियो । कार्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, जल यातायात र पारवहनसम्बन्धी कानून, सन्धि, महासन्धि, अभिसन्धि र नेपालको कानूनी व्यवस्था लगायतका अध्ययन गरेर, ऐनको मस्यौदा बनाएर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पठाएको एक वर्षभन्दा बढी भइसक्यो ।

मन्त्रालयले विज्ञहरुसँग परामर्श नै नथालेको अवस्थामा सरकारले प्रतिनिधिसभा भंग गरेर विधेयकको मस्यौदा संसद पुग्ने बाटो रोकिदिएको छ । रेलमार्ग र राजमार्गहरुको ठूला ठेक्कामा अल्झिएको मन्त्रालयले पानीजहाज कार्यालयलाई कुनै हिसावले प्राथमिकता दिएको छैन ।

कस्तो बन्दैछ कानून ?

कार्यालयका सूचना अधिकारी राजन प्रधान नयाँ ऐनले आन्तरिक जलमार्ग र अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्गमा नेपालको आफ्नै जल यातायात सञ्चालन गर्न कानूनी आधारहरु खडा गर्ने बताउँछन् । हालको कानूनले जल यातायातको बदलिएका आयाम र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरुलाई समेट्न नसकेकाले जलमार्ग सञ्चालनमा विकसित अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र मान्यतालाई नयाँ ऐनले समट्ने गरी मस्यौदा तयार गरिएको उनले बताए ।

प्रस्तावित ऐनले जल यातायात सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमन गर्नेछ । त्यसपछि नेपाली ध्वजाबाहक पानीजहाज समुन्द्रमा चलाउने सरकारी घोषणा कार्यान्वयनको बाटो खुल्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पछ्याउने यो ऐनले सामुन्द्रिक बन्दरगाहबाट नेपालसम्म पानीजहाज ल्याउने सरकारी योजनालाई कानूनी आधार दिने सूचना अधिकारी प्रधान बताउँछन् ।

‘आन्तरिक जलमार्ग व्यवस्थित गर्न पनि ऐन चाहिन्छ,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यात्रुको सुरक्षा, बीमा, जलमार्ग व्यवस्थापन तथा जल यातायातको नियमनका लागि नयाँ ऐन जरुरी छ ।’

नदीमा अध्ययनको योजना

पानीजहाज कार्यालयले नारायणी, कालीगण्डकी, कोशी र कर्णाली नदीमा आन्तरिक जलमार्ग विकास गर्नेबारे सम्भाव्यता अध्ययन गर्न लागेको छ । यी नदीमा जलमार्गको अध्ययनका लागि परामर्शदाता छनोट प्रक्रिया अघि बढेको प्रवक्ता प्रधान बताउँछन् । ‘आशयपत्र मागेर मूल्यांकन भइरहेको छ’, उनले भने ।

कर्णालीमा खक्रोलादेखि खिमडीसम्म (१५५ किमी), नारायणीमा देवघाटदेखि गण्डकसम्म (८५ किमी), कालीगण्डकीमा राम्दीदेखि देवघाटसम्म (९५ किमी) र कोसीमा चतरादेखि तुम्लिङटारसम्म (७५ किमी) पानीजहाज सञ्चालनको लागि सम्भाव्यता अध्ययनको काम गर्न लागिएको प्रधानले बताए । चारवटै नदीमा अध्ययन गर्ने कम्पनीहरु ‘सर्टलिस्ट’ भएका छन् ।

तीमध्ये सबभन्दा कम रकम कबोल गर्नेले अध्ययनको जिम्मा पाउनेछ । यस्तो सम्भाब्यता अध्ययन चालु आर्थिक वर्षभित्र सकेर सरकारको निर्देशन अनुरुप केही नदीमा जलमार्ग विकासका निम्ति आवश्यक पूर्वाधार निर्माण थाल्ने कार्यलयको दावी छ ।

अध्ययनपछि पानीजहाज चलाउन नदीमा गर्नुपर्ने सुधारका काम, स्टेसन र बन्दरगाह रहने स्थान लगायतका विषय टुंगो लाग्नेछ । सम्भाब्यता अध्ययनले सम्बन्धित नदीमा पानीको बहाब, जलमार्ग सञ्चालनको सम्भाब्यतासहित पूर्वाधारको आवश्यकताबारे प्रष्ट पार्ने प्रधान बताउँछन् । ‘रिपोर्ट आएपछि निर्माण र नियन्त्रणका कामहरु हुन्छ,’ प्रधान भन्छन् ।

यो अध्ययनले गंगा नदी हुँदै गण्डकमुनिको हनुमाननगरसम्म भारतले ल्याउने पानीजहाजलाई नेपालतिर ल्याउन गर्नुपर्ने कामका विषयलाई भने समेट्ने छैन । यसअघि जल तथा ऊर्जा आयोगले नारायणीमा गरेको प्रारम्भिक अध्ययनले ठूलो पानीजहाज ल्याउन पुलहरु बाधा हुने देखाएको थियो ।

जेटबोटलाई नियमन

कार्यालयले आन्तरिक रुपमा मोटरबोट, क्रुज सीप आदि नाममा हाल चलिरहेका जेटबोट लगायतको व्यवस्थापन र नियमन गर्ने नियमहरु बनाउँदैछ । प्रस्तावित नियमलाई मन्त्रालयले पारित गरे देशभर सञ्चालनमा रहेका मोटरबोट, जेटबोट लगायत जल यातायात सम्बद्ध परिवहनहरु कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने छ । ती सञ्चालन गर्दा अपनाइएको यात्रु सुरक्षा लगायतका विषयमा कार्यालयले अनुमगन गर्ने सक्नेछ ।

जल यातायातका कारण नदी र तालहरुमा दुर्घटना निम्तिन नदिन विभिन्न नियमनकारी व्यवस्थाहरु प्रस्ताव गरिएको प्रवक्ता प्रधानले बताए । उनका अनुसार, मोटरबोट चलाउने क्याप्टेनले अनिवार्य तालिम लिएको हुनुपर्ने, यात्रुको लागि पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्थाहरु गर्नुपर्ने लगायतका व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

अपर्याप्त कर्मचारी

सरकारले तामझामसहित स्थापना गरेको पानीजहाज कार्यालयका लागि १६ दरबन्दी सिर्जना गरिएपनि हाल १० जना मात्र कर्मचारी छन् । सीमित कर्मचारी र बजेटका कारण कानुनको मस्यौदा निर्माण बाहेक अरु ठोस काम गर्न नसकिरहेको कार्यालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

सहसचिव स्तरको मेकानिकल इन्जिनियर प्रमुख रहने दरबन्दी भएपनि उपसचिव स्तरका इन्जिनियरले निमित्त रजिष्टरका रुपमा काम गरिरहेका छन् । कार्यालयमा एक जना मेकानिकल इन्जिनियर छन् । दरबन्दी भएपनि हाइड्रो इन्जिनियर छैनन् । हाइवे इन्जिनियर र कानूनका उपसचिव तोकिएका छन्, तर काम परेको बेला मात्र उपस्थित हुनेगरी ।