कृष्ण भुषाल

आफू संबैधानिक कानुनको विद्यार्थी समेत भएकोले केही कुरा लेख्न मन लाग्यो । संबिधान अथवा सम्बद्ध अन्य कानुनको ब्याख्या गर्दा बिधायीकाको मनसाय प्रधान कुरो रहन जान्छ । नेपालको बर्तमान संबिधानले संसदमा बहुमत प्राप्त गरि निर्वाचित भएका प्रधानमन्त्रीलाई कहिँ कतै संसद विघटन गर्ने अधिकार दिइएको छैन र कल्पना समेत गरेको छैन ।

संसद बिघटनका लागि संविधानको धारा ७६ ९७० ले विभिन्न चार विकल्प राखेको र त्यो नभएपछि मात्र संसद बिघटन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरे । संविधानमा प्रतिनिधिसभा बिघटनको एउटै व्यवस्था बहुमतप्राप्त संसदीय दल नभएको, दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सरकार नभएको, अल्पमतको सरकारले पनि विश्वासको मत हासिल गर्न नसकेको अवस्थामा मात्र संसद बिघटन गर्ने अधिकार रहेको छ । संविधानको पालना र संरक्षण गर्नुपर्ने पदाधिकारीबाटै नेपालको संविधानको घोर उल्लंघन हुनु अत्यन्त आपत्तिजनक मात्र नभई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमाथि नै वज्रपात हुन पुगेको छ ।

पार्टी व्यवस्थापन गर्न नसकेर सम्पूर्ण प्रतिनिधिसभालाई नै विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको अधिकारलाई संविधानले स्वीकार गरेको छैन । पार्टी फुटेकै भए पनि विश्वास वा अविश्वासको प्रस्तावको परीक्षणविना प्रतिनिधिसभा विघटनको कल्पनासम्म संविधानले गर्दैन, गरेको छैन ।

विश्वास वा अविश्वासको प्रस्ताव सफल–असफलपश्चात् पनि विभिन्न चरणबाट सरकार बनाउने अधिकार प्रतिनिधिसभालाई छ । यो प्रतिनिधिसभाको अधिकारमाथि प्रधानमन्त्रीले नांगो हस्तक्षेप गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको यो कार्यलाई संवैधानिक ‘कु’को संज्ञा दिन सकिन्छ ।संविधानमाथि जालसाजी गरेको र धोखाधडी गरेको अभियोग लगाउन सकिन्छ । संविधानको धारा ६१९४०बमोजिम राष्ट्रपतिसमेतबाट चुक भएको छ, जसमा भनिएको छ– ‘संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ ।’

हाम्रो दुर्भाग्य हो कि प्रधानमन्त्रीले गरेको अवैध, असंवैधानिक ढंगले गरेको सिफारिसको कार्यको राष्ट्रपति पनि मतियार देखिन पुग्नुभयो । यदि प्रधानमन्त्री ओलिले गरेको असंवैधानिक कदमलाई अदालतले सदर गर्ने हो भने नेपालको संबिधान नै संकटमा पर्ने देखिन्छ । आगामी दिनहरूमा पनि संसद विघटनको खेल निरन्तर भइरहने र देश अस्थिरताको दलदलमा फस्ने निश्चित छ ।

एकैछिनलाई मानिलिउँ अदालतले ओलिले गरेको संसद विघटनको कार्यलाई सदर गरिदियो भने आगामी बैशाख मा निर्वाचन होला, निर्वाचन पछि कुनै दलको नेतृत्वमा सरकार बन्ला अनि उक्त दलमा विवाद देखिँदा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन नगर्लान भन्ने के ग्यारेन्टी रु अनि त्यतिबेला सर्बोच्च अदालतले गरेको फैसलाको नजिर ले देसमा राजनैतिक अनि संबैधानिक संकट आउने निश्चित देखिन्छ तसर्थ यस्तो असंवैधानिक कदमलाई रोक्न न्यायलय दृढ रहनेमा आसाबादी छु ।