काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने यतिबेला चर्चामा छन् । आफ्नो सांसद पद खारेज भएसँगै मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका उनले पार्टीलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाएपछि चर्चामा आएका हुन् ।

त्यसमाथि सरकार छाड्ने पार्टीको निर्णय सुनाउन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मिडिया र पत्रकारहरूविरुद्ध उनले दिएको अभिव्यक्ति र लान्छनाले झन् विवादमा तानिएका छन् । उनको भनाइलाई लिएर देश नै दुई धारमा विभक्त भएको छ । अमेरिकी नागरिकता त्यागेर नेपाली नागरिक पुनः प्राप्ति नगरेपछि सर्वोच्च अदालतले रविको सांसद पद खारेज गरेको थियो ।

रविले पुरानै नागरिकता प्रयोग गरी गरेका गतिविधि र काम सबै अवैधानिक हुने कानुन व्यवसायीको तर्क छ । त्यसैले लामिछानेले प्रयोग गरेका केही राजनीतिक अधिकार अवैध ठहरिँदा उनले खोलेको राजनीतिक दलको वैधानिकता भने हालसम्म अनिर्णीत छ।

नेपालको संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ ले नेपालको नागरिक नै नभएको व्यक्तिलाई ‘राजनीतिक अधिकार’ दिएको छैन। दल खोल्ने विषय पनि राजनीतिक अधिकारभित्रै पर्छ। यस्तोमा राजनीतिक अधिकार नभएको व्यक्तिको अध्यक्षतामा खोलिएको दलमाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ।

यिनै विभिन्न आधार देखाउँदै बुधबारसम्म निर्वाचन आयोग, सरकारी वकिलको कार्यालयमा गरी तीनवटा उजुरी परेका छन्। पहिलो उजुरी माघ १८ गते परेको थियो। युवराज पौडेल (सफल) ले लामिछाने सभापति रही खुलेको रास्वपा खारेजीको माग गर्दै उजुरी दिएका हुन्।

लामिछानेको नागरिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा परेको रिटका निवेदकसमेत उनी नै हुन्। लामिछानेको अध्यक्षतामा निर्वाचन आयोगमा असार १७ गते दर्ता नम्बर १८७ मा रास्वपा दर्ता भएको थियो।

लामिछानेले अवैध ठहर भएको नागरिकता प्रमाणपत्र प्रयोग गरेर दल दर्ता गरेको र सांसदको उम्मेदवार बनेको विषयमा प्रश्न उठाउँदै दल दर्ता खारेज हुनुपर्ने माग पौडेलको छ। उजुरीमा कानुनतः अवैध नागरिकले अध्यक्षता गरेको बैठक नै अवैध हुने र त्यो बैठकबाट निर्माण भएको, दर्ता भएको दल अवैध हुने तर्क छ। यस्तै, लामिछानेको नाम मतदाता नामावली हटाउन माग गर्दै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय काठमाडौंमा अर्को उजुरी परेको छ।

अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले लामिछानेको उक्त उजुरी दिएका हुन्। सर्वोच्चको फैसलाले अवैध ठहर गरेको लामिछानेले प्रयोग गर्दै आएको नागरिकता प्रमाणपत्र प्रयोग गरेर बनाएको काठमाडौं–३ को मतदाता नम्बर २६३४२९ को परिचय पत्र रद्द गर्न भट्टराईले माग गरेका छन्।

उनले मतदाता नियमावली ऐन २०७३ को दफा १८ (१) अनुसार आफूले उजुरी दिएको उल्लेख गर्दै दफा १८ (२) बमोजिम लामिछानेको नाम मतदाता नामावलीबाट हटाउन माग गरेका छन्। ऐनको दफा १८ (१) मा मतदाता नामावलीमा नाम रहेको व्यक्तिको मृत्यु भए वा निजले नागरिकता त्याग गरे निजको एकाघर परिवारका सदस्य वा अन्य कुनै व्यक्तिले प्रमाणसहित नाम दर्ता अधिकारीसमक्ष सूचना दिने व्यवस्था छ।

दफा १८ (२) मा उक्त सूचनाअनुसार नाम दर्ता अधिकारीले तोकिएबमोजिम जाँचबुझ गर्दा व्यहोरा मनासिब देखिए नामावलीबाट नाम हटाउनुपर्ने व्यवस्था छ। पुरानै नागरिकता प्रमाणपत्र प्रयोग गरेर लामिछानेले नेपाली राहदानी, सवारीचालक अनुमतिपत्र, कम्पनी दर्ता, स्थायी लेखा नम्बर (पान नम्बर) लगायत प्रमाणपत्र बनाएका छन् । यी सबैको आधिकारितामाथि अनेकन् प्रश्न उठिरहेका छन् ।