सर्वोच्च अदालतमा अहिले बिचौलियाहरुको बिगबिगी छ । अदालतमा बिचौलियाहरु भर्खरै जन्मिएका चाहिँ होइनन् ।

एक दशक पहिले नै गरिएको अध्ययनमा यस्ता बिचौलियाहरुको पहिचान भएको थियो । तर, अदालत अहिलेसम्म सुध्रन सकेको छैन । सुध्रने छाँटकाँट पनि देखिएको छैन ।किनकि, न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन अनुसार अब न्यायाधीश पनि बिचौलिया बनेका छन् ।

सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनले २०६४ सालमा एक अध्ययन समिति बनाएको थियो । सो अध्ययनमा अदालतभित्र १७ खाले बिचौलियाहरुको पहिचान भएको थियो ।

त्यसपछि सर्वोच्च अदालतकै पहलमा ०६६ र ०७२ सालमा दुईवटा अध्ययन समितिहरु बने । ती अध्ययन समितिले पनि अदालतमा बिचौलियाहरु रहेको निष्कर्ष निकालेका थिए ।

यही क्रममा अहिले सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा झन खतरनाक बिचौलियाहरुको बिगबिगी औंल्याइएको छ ।

यसले के देखाउँछ भने ०६४ सालदेखि अहिलेसम्म न्यायक्षेत्रमा बिचौलियाहरुको रजगज चलिरहेको छ । अदालतमा भाइरसका रुपमा रहेका बिचौलियाहरुको रजगज त दशकौंदेखि जारी छँदैछ, उनीहरु झनै बलिया बनेको निश्कर्ष अध्ययन कार्यदलले निकालेको छ ।

अदालतमा जरा गाडेर बसेको बिचौलिया भाइरसका बारेका ०६४ सालदेखि ०७८ सालसम्म गरिएका विभिन्न चारवटा अध्ययनका निष्कर्षबारे यहाँ सामान्य चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ–

श्रीहरि अर्यालको प्रतिवेदन (२०६४)
सर्वोच्च अदालत बारले ०६३ चैत १४ गते बरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति बनायो ।

‘न्यायपालिकाप्रति जनआस्था अभिवृद्धि अध्ययन समिति’ नाम दिइएको सो समितिका सदस्यहरुमा तत्कालीन सर्वोच्च बारमा रहेका अधिवक्ताहरु कमलनारायण दास, प्रकाश वस्ती र भरतराज उप्रेती थिए । सदस्य सचिवमा श्रीकान्त बराल थिए । पछि कमलनारायण दासले राजीनामा दिएका थिए ।

न्यायपालिकाप्रति जनआस्था अभिवृद्धि अध्ययन समितिका सदस्यमध्ये प्रकाश वस्ती, कमल नारायण दास र भरतराज उप्रेती पछि सर्वोच्चको न्यायाधीश बने ।

अवकाशपछि वस्तीले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा जिम्मेवारी सम्हाले । उप्रेतीले चाहिँ आत्महत्या गरे ।