तिलाचन पाण्डे
गुल्मी- गुल्मीमा २०७२ सालमा गएको भूकम्पका कारण क्षती भएका दूई हजार ७८५ जनाले निजी आवास निर्माण कार्य सम्पन्न गरेका छन् ।

राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यन्वयन इकाई अनुदान ब्यबस्थापन तथा स्थानीय पुर्वाधार कार्यालय तम्घास गुल्मीका प्रमुख सुर्यनारायण झाका अनुसार हालसम्म गुल्मीमा २ हजार ७८५ जनाले निजी आवास निर्माण तर्फको अन्तिम किस्ता लिएका छन् ।
गुल्मीमा कूल ४ हजार ४३६ लाभग्राही मध्ये ४ हजार २०३ लाभग्राहीहरुले सम्झौता गरेका छन् । सम्झौता गरेका लाभग्राहीहरुले पहिलो किस्ता लिइसकेका छन् भने दोस्रो किस्ता लिनेको संख्या भने तीन हजार ३७८ रहेको कार्यालयकी कम्प्युटर अपरेटर पार्वती खत्रीले जानकारी दिइन् ।

प्राधिकरणले तोकेको मापदण्ड अनुसार घर निर्माण नभएकाले पनि तेस्रो किस्ता लिनेको संख्यामा कमी भएको कार्यालयका फिल्ड इन्जिनियर बिष्णु पाण्डेले जानकारी दिए । कतिपयले प्राबिधिकको सल्लाहा नगरि घरहरु निर्माण गर्नु पनि प्रमुख समस्याको रुपमा रहेको उनको दाबी छ ।
यस्तै प्राबिधिकहरु गाउँमा जानु पुर्व गुल्मीमा ४५९ जनाले मापदण्ड अनुसारका घर नबनाएका र उनाीहरुले दोस्रो किस्ता बापतको रकम लिइसकेका छन् । पुनःनिर्माण प्राधिकरण केन्द्रिय कार्यालयले अर्को निर्णय नगरेसम्म उनीहरुलाई तेस्रो किस्ता वापतको रकम दिन नसकिने कार्यालयले जनाएको छ ।

गुल्मी जिल्लामा पहिले कुल लाभग्राही चार हजार १४४ जना रहेका थिए भने पछि गुनासो सम्बोधनबाट २९२ जना थप भएको कार्यालयले जनाएको छ । अर्को समाचार मुलुकका विभिन्न लोपोन्मुख भाषाको अभिलेखीकरण र तिनको व्याकरण निर्माणका काममा भाषा आयोग अग्रसर भएको छ । आयोगले वाम्बुले, राजी, डोट्याली र डोटेली, दुरा, स्युवा, कागते, मेचे आदि भाषाको व्याकरण निर्माण गरिसकेको छ भने दनुवारलगायत केही भाषाको व्याकरण निर्माण यही आर्थिक वर्षभित्र गर्ने भएको छ ।

नेपालका भाषाको संरक्षण, संवद्र्धन र विकासका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायको समेत सिफारिस गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको आयोगले स्थलगतरूपमा विज्ञ र सरोकार भएकालाई परिचालन गरी मरणोन्मुख विभिन्न ३१ भाषाको पाठ र शब्द सङ्कलन, शब्दकोष निर्माण, भाषिक इतिहास लेखनका काम पनि गर्दै आएको छ । आयोगले गत आर्थिक वर्षमा लिङ्खिम, बज्जिका, छन्त्याल, सन्थाली, भोट, शेर्पा, थामी, स्युवा, राजवंशी, उराउ, लोहरुङ, सुनुवार, गोपाली, ताजपुरिया, याम्फु, सोनाह, जुम्ली, याक्खा, चाम्लिङ, सम्पाङ, बेलहरे, लाप्चा, आठपुरिया, वाम्बुले आदि भाषाको अभिलेखीकरण गरिसकेको छ । दश हजारदेखि एक लाखसम्म वक्ता सङ्ख्या भएका भाषालाई लोपोन्मुख मानिन्छ ।

नेपालमा विसं २०६८ को राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार १२३ भाषा रहेकामा आयोगले थप आठ भाषाको पहिचान गरेको छ । आयोगका उपसचिव गेहनाथ गौतमका अनुसार मुलुकका एक लाखभन्दा बढी वक्ता र सङ्ख्या भएका भाषा १९ छन् । दश हजारदेखि एक लाखसम्म वक्ता सङ्ख्या भएका ३० भाषा छन् । दश हजारभन्दा कम वक्ता सङ्ख्या रहेका ३७ र एक हजारभन्दा कम वक्ता सङ्ख्या भएका ३७ भाषा छन् ।

दनुवार भाषाको व्याकरण निर्माणका लागि आयोगले भाषाशास्त्रीहरु डा कर्णाखर खतिवडा र डा दुर्गाप्रसाद दाहाल तथा वक्ता संयोजकका रूपमा सूर्यमाया दनुवारलाई यसै साता स्थलमा खटाएको छ । सो टोली अहिले काभ्रेपलाञ्चोकको मण्डनदेउपुर नगरपालिका–८ मा कार्यरत छ । उक्त पालिकाका उपप्रमुख निर्मला शाहीले मातृभाषाको संरक्षण र स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणका लागि आफूहरुले पनि काम आरम्भ गरेको बताए ।

वडा नं ८ का अध्यक्ष झलक पौडेलले सो वडामा ३२९ घरधुरी दनुवार जाति रहेकामा ढिलै भए पनि आयोगले व्याकरण निर्माणको काम थालेकामा खुशी व्यक्त गरे । काभ्रे, उदयपुर, सिन्धुपाल्चोक, मकवानपुर, सिन्धुली, नुवाकोट, ललितपुरलगायत जिल्लामा गरी करिब २१ हजार दनुवार भाषी छन् । तराई र पहाडी क्षेत्रका दनुवारको भाषिकासमेत भिन्नता पाइने विज्ञहरु बताउँछन् ।
भाषाशास्त्री डा खतिवडाले आफ्नो मातृभाषाको महत्व र बोध सम्बन्धित समुदायलाई नहुँदा ती भाषा उपेक्षामा पर्दै आएको बताए । दनुवार जागरण समिति काभ्रेका अध्यक्ष गोपालकृष्ण राईले विगतको जनगणनामा कतिपय दनुवारले थरमा राई राख्ने गरेको तथा हिन्दू संस्कृतिमा हेलमेलका कारण आफ्नो जातिको यकिन तथ्याङ्क सङ्कलनमा समस्या देखिएको बताए ।

नेपालको संविधानको धारा २८७ मा आयोगलाई नेपाल सरकारसमक्ष सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता पाउन पूरा गर्नुपर्ने आधार निर्धारण गरी सिफारिस गर्ने दायित्व प्रदान गरिएको छ । नेपाल सरकारले पूर्वसचिव डा लवदेव अवस्थीको अध्यक्षतामा २०७३ भदौ २३ मा आयोग गठन गरे पनि हालसम्म सदस्यहरु रिक्त छन् । आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाउँदै आएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ७ मा नेपाली भाषाको संवैधानिक पहिचान कायम गर्दै देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी संविधानको धारा ६ मा नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा हुन् भनी नेपालमा बोलिने भाषालाई राष्ट्रभाषाका रूपमा संवैधानिक पहिचान प्रदान गरिएको छ । मुलुकमा नेपाली भाषा बोल्ने मातृभाषी सङ्ख्या ४४ दशमलव छ प्रतिशत छ । यो भाषा पहाडमा २७ दशमलव २९ प्रतिशत र तराईमा १३ दशमलव १९ प्रतिशत मानिसले बोल्ने गरेको राष्ट्रिय जनगणना, २०६८ मा जनाइएको छ ।