लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको नयाँ भवन निर्माणको ठेक्कामा भएको मिलेमतोमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीकै संलग्नता देखिएको छ ।

चैत , काठमाडौं

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको नयाँ भवन निर्माणको ठेक्कामा भएको मिलेमतोमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीकै संलग्नता देखिएको छ ।

मूल्य अभिवृद्धि कर र कन्टिन्जेन्सी खर्चसहित ६ अर्ब ५९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ लागतको भवन बनाउन पहिल्यै कम्पनी छानेर फर्जी प्रतिस्पर्धाका लागि ठेक्का आह्वान गरिएको थियो ।

सेटिङ’ भएको स्वीकार्दै गत प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अनन्तराज घिमिरेले ठेक्का रद्द गर्नुका साथै पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् ।

फागुन २०७८ मा मुख्यमन्त्री केसीको अध्यक्षतामा बसेको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकले अस्पताल भवन ठेक्कामा लगाउने, लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने र बोलपत्र आह्वानका लागि प्राविधिक मापदण्ड तोक्ने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त बैठकमा निमित्त प्रमुख प्रदेश सचिव राजेन्द्र थापा, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव नरेन्द्र राना, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष वामदेव क्षेत्री घिमिरे, प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका सीईओ घिमिरे सहभागी थिए । प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्मा, प्रदेशका मुख्य न्यायधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदी र प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रशासनिक विज्ञ दिलिप भट्टराई आमन्त्रित सदस्यका रुपमा उपस्थित थिए ।

अनलाइनखबरलाई प्राप्त बैठकको माइन्यूटको निर्णय नम्बर ३ मा ६ अर्ब ५९ करोड ६३ लाख १४ हजार १९९ रुपैयाँ २२ पैसा लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ ।

निर्णय नम्बर ४ मा अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण व्यवसायीसँगको साझेदारी वा एकल रुपमा राष्ट्रिय निर्माण व्यवसायी संलग्न रहने गरी अस्पताल भवनको बोलपत्र अह्वान गर्ने उल्लेख छ । निर्णय नम्बर ७ मा बोलपत्र आह्वान गर्दा राखिने मापदण्ड तोकिएको छ, जसमा वीर अस्पतालको सर्जिकल भवन र वीपी कोइला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको मातृशिशु भवन बनाएको कम्पनीले मात्र बोलपत्र दाखिला गर्न सक्ने गरी अनुभव तोकिएको छ । यसअनुसार रसुवा कन्स्ट्रक्सन र शर्मा एन्ड कम्पनी मात्र अस्पताल भवनको ठेक्का प्रतिस्पर्धाका लागि योग्य हुने बाटो खुल्यो ।प्रदेश पूर्वाधार विकास समितिले नीतिगत निर्णय मात्रै गर्ने व्यवस्था भएपनि मिलेमतोकै लागि बोलपत्रको मापदण्ड समेत उसैले स्वीकृत गरेको स्रोत बताउँछ । ‘ठेक्कासम्बद्ध प्राविधिक निर्णय पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका सीईओकै तहबाट हुनसक्ने भएपनि मुख्यमन्त्री अध्यक्षताको समितिबाट गर्दा भविष्यमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहितका निकायबाट हुनसक्ने कारवाही छल्न त्यसो गरिएको हो’, स्रोत भन्छ, ‘प्राधिकरणले सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवन निर्माणसँग मिल्ने खालको योग्यतासहित मस्यौदा तयार गरेपनि मुख्यमन्त्रीको कार्यालयबाटै परिवर्तन गर्न दबाव दिइएको थियो ।’

यदि प्रस्ताव अनुसार निर्णय भएको भए समानान्तर निर्माण सेवा र कालिका कन्स्ट्रक्सनसहिका कम्पनीले ठेक्का पाउने अवस्था बन्थ्यो । तर मुख्यमन्त्रीकै संलग्नतामा शर्मा एन्ड कम्पनीलाई दिने योजनाका साथै ठेक्काको मापदण्ड संशोधन भयो । यो ‘सेटिङ’ बाट कमिसनबापत कम्तीमा ८५ करोड रुपैयाँ पाउने व्यवस्था मिलाइएको स्रोत बताउँछ । योग्यता पुरा गर्ने रसुवा कन्स्ट्रक्सन कांग्रेस नेता तथा सांसद मोहन आचार्यको र शर्मा एन्ड कम्पनी कांग्रेस निकट रमेश शर्माको कम्पनी हो ।

मुख्यमन्त्री अध्यक्ष रहेकै समितिले निर्णय गरेपछि ८ फागुनमा बोलपत्र प्रकाशन भयो । बोलपत्र प्रकाशित हुनासाथ विभिन्न निर्माण कम्पनी र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले प्रतिस्पर्धा खुम्च्याइएको भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र अख्तियारमा उजुरी दिएका थिए । त्यो बेलासम्म प्राधिकरणका सीईओ घिमिरेले मिलेमतो भएको स्वीकारेका थिएनन् ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले प्रतिस्पर्धा संकुचित गर्दै राज्यलाई करिब १५० करोड रुपैयाँ हानी हुने गरी बोलपत्र प्रकाशन गरेको भन्दै संशोधन गर्न पत्राचार गर्दा सीईओ घिमिरेले बुँदागत प्रष्टीकरण फर्काएका थिए ।

प्रतिस्पर्धा खुम्चिने गरी गरिएको बोलपत्र स्थगित गर्न माग गर्दै वाईपी कन्स्ट्रक्सनले उच्च अदालत, बुटवलमा रिट दायर गर्‍यो । तर निवेदकको माग स्पष्ट नभएको र बोलपत्र पेश गर्ने अवधि पनि बाँकी रहेको भन्दै १ चैतमा अन्तरिम आदेश दिएन । यो मुद्दाको पेशी २० चैतमा तोकिएको छ ।

विवाद बढ्दै गएर झमेला हुनसक्ने देखिएपछि प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले ठेक्कामा तोकिएका योग्यता र शर्तमा सामान्य संशोधन गर्न खोजेको थियो । २९ फागुनमा प्राधिकरणले पेश गरेको उक्त प्रस्तावलाई २ चैतमा मात्र सदर गर्ने निर्णय मुख्यमन्त्रीबाट भएको थियो । अदालतको आदेश नआइन्जेल मुख्यमन्त्री संशोधन गर्ने पक्षमा थिएनन् ।

त्यति बेलासम्म अन्य कम्पनीले बोलपत्रको कागजात तयार गर्नै भ्याएका थिएनन् । ६ चैतसम्म बोलपत्र पेश गर्नुपर्ने भएकाले योग्यतासम्बन्धी प्रावधान संशोधन भए पनि अन्य कम्पनीले विदेशी कम्पनीबाट साझेदारीको (ज्वाइन्ट भेन्चरको) कागजात ल्याउनसक्ने अवस्था रहेन । मिलेमतोअनुसार ६ चैतसम्मको म्यादमा शर्मा–भ्याली जेभी र रसुवा–कुमार श्रेष्ठ जेभीले बोलपत्र पेश गरे ।

प्राधिकरणले ७ चैतमा नै बोलपत्र खोल्दा शर्मा–भ्याली जेभीका दीपक न्यौपाने मात्रै उपस्थित भए । बोलपत्र खोल्ने समितिको सोही दिनको बैठकले बोलपत्रहरु मूल्यांकन समितिमा पठाउने निर्णय गर्‍यो । बाहिर विवाद भइरहे पनि शर्मा एण्ड कम्पनीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, अदालत कतैबाट पनि अवरोध नहुने गरी प्रक्रिया अघि बढेको भन्दै सरोकारवालाहरुलाई आश्वस्त पारेको थियो ।

त्यसैले प्राधिकरणले तीन दिनभित्र बोलपत्रमा पेश गरेको कागजपत्रको हार्ड कपी पेश गर्न भनेपछि महेन्द्र श्रेष्ठ नाम गरेका व्यक्ति शर्मा र रसुवा दुबैको कागजपत्र बोकेर प्राधिकरण पुगेका थिए ।

तर

बोलपत्र मूल्यांकन प्रक्रिया सुरु भएलगत्तै १० चैतमा अख्तियारले प्राधिकरणलाई पत्र काटेर ठेक्काका विवादित शर्तका साथै संशोधनपछि म्याद थप नगर्नुको कारणसहित सबै कागजात माग गर्‍यो ।

त्यतिबेलासम्म सीईओ घिमिरेले बोलपत्र पूर्वाधार विकास शाखा प्रमुख रमेश शर्मालाई मूल्याङ्कन समितिको संयोजकबाट हटाएर नाताले भाञ्जा पर्ने प्राधिकरणका प्राविधिक इन्जिनियर गिरिराज पौडेललाई नयाँ संयोजक तोकिसकेका थिए ।

स्रोतका अनुसार घिमिरेले भारतको एमएस पाठक जेभीलाई पनि यो ठेक्का सहभागी गराएर ठेक्का दिलाउने कसरत गरिरहेका थिए । तर होली लगायतका सार्वजनिक विदाका कारण भारतीय दूतावासको पत्र ल्याउन नसकेपछि उनी विवादास्पद रुपमा शर्मा–भ्यालीलाई ठेक्का दिन नहुने पक्षमा उभिए ।

त्यसैले आइतबार सीईओ घिमिरेले ठेक्का स्थगनको निर्णय गरे र राजीनामा दिए । राजीनामा पत्रमा उनले मुख्यमन्त्री अध्यक्ष रहेको समितिको निर्णय अनुसार मापदण्ड राखेर ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको उल्लेख गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री केसी निकट केही नेता भने अहिले पनि शर्मा र रसुवाको बोलपत्र मूल्यांकन गराउनुपर्ने, ठेक्का स्थगनकै निर्णय गर्नैपरे पूर्वाधार विकास समितिबाटै हुनुपर्ने भन्दै लबिइङ गरिरहेका छन् । रसुवा र लामा निर्माण कम्पनी सीईओ घिमिरेले गरेको ठेक्का रद्दको निर्णय विरुद्व अदालत जाने तयारीमा छन् ।

घिमिरेले पूर्वाधार विकास समितिमा नलगी आफैं ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्नुलाई अदालतबाट गैरकानुनी सावित गराउन मुख्यमन्त्री निकटकै व्यक्तिहरु लागि परेको स्रोतको दावी छ । ‘ठेकेदार कम्पनीहरुले केही करोड खर्च गरिसकेका छन्,’ स्रोत भन्छ, ‘ठेक्का रद्द गर्ने निर्णयविरुद्ध अदालत जाने कुरामा मुख्यमन्त्रीको पनि सहमति छ ।’

सुरुमा ४ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यो अस्पताल भवन निर्माण आयोजनाको ठेक्का ६ अर्ब ५९ करोडमा लगाइएको थियो । वर्षमा १ अर्ब २४ करोड दिनेगरी स्रोत सुनिश्चित गरिएकोमा ठेक्का आह्वान भएपछि वार्षिक १ अर्ब ६६ करोड स्रोत माग्दै ६ चैतमा प्रदेश योजना आयोगले आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको थियो । स्रोत सुनिश्चित नभई हतार–हतार गरिएको ठेक्काले पनि मिलेमतोको आशंकालाई बल पुर्‍याएको थियो ।

ठेक्का मापदण्ड स्वीकृत गर्ने समयमा निमित्त प्रमुख सचिवका रुपमा पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा सहभागी भएका हालका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका कानुन सचिव राजेन्द्र थापा प्रदेश पूर्वाधार समितिले ठेक्काको लागि सैद्धान्तिक सहमति मात्रै दिएको दावी गर्छन् । बोलपत्रको मापदण्ड पनि सैद्धान्तिक रुपमा स्वीकार गरेर प्राधिकरणलाई अघि बढ्न निर्देशन दिने गरी निर्णय भएको उनको प्रष्टीकरण छ ।

‘प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणसम्बन्धी ऐन र सार्वजनिक खरिद ऐनले पनि खरिदसम्बन्धी सबै अधिकार सीईओलाई दिएको छ । विकास समितिले त सैद्धान्तिक सहमति र निर्देशन मात्रै दिएको हो,’ सचिव थापाले भने, ‘उहाँ (सीईओ घिमिरे) ठेक्का रद्ध गरेर हिँडेपछि यो च्याप्टर नै क्लोज भयो ।’

ठेक्कामा सेटिङ भएको समाचार सार्वजनिक भएपछि घिमिरेसँग राजीनामा मागिएको सचिव थापाले दाबी गरे । तर ठेक्कामा सेटिङ भएको भन्दै सम्वद्व सबैले आपत्ति जनाउँदा भने मुख्यमन्त्रीको कार्यालय एक महिनासम्म मौन बसेको थियो ।