पोखरा । चुनाव सकिएको ३ महिना पुग्न लाग्दासम्म संसदका अंग क्रियाशील नबनाइएको भन्दै टिप्पणी बढ्न थालेको छ ।

कांग्रेस सांसद भोजराज अर्याल भन्छन्, ‘तत्काल संसदको अंगको रूपमा रहेका समितिहरूको गठन गर्नुपर्छ ।’ उनले विधेयकहरु छलफल गरेर त्यसका आवश्यकताहरु, परिमार्जन गर्नुपर्ने विषयहरु परिमार्जन भएर प्रदेशसभामा पेस हुनुपर्ने पनि बताए ।

गण्डकी प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावली, २०७४ ले ४ वटा संसदीय समितिको व्यवस्था गरेको छ । सांसद अर्यालले आइतबारको संसदमा तिनै समितिहरू गठन हुनुपर्ने माग उठाएका थिए ।

गण्डकीमा विधायन समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, प्रदेश मामिला समिति र अर्थ तथा विकास समितिको व्यवस्था छ । कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा सभामुखले समितिहरुको गठन गर्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।

‘सभामुखले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा सभाको सहमति लिई प्रत्येक समितिमा पदेन सदस्यसहित बढीमा १५ जना सदस्यहरु मनोनयन गर्नेछ,’ गण्डकी प्रदेश सभा सञ्चालन नियमावली २०७४ को दफा १४८ मा व्यवस्था गरिएको छ ।

तर, गण्डकीमा संसदीय समितिहरु त परै कार्य परामर्श समितिसमेत गठन हुन सकेको छैन । सभामुख अध्यक्ष, उपसभामुख र कानुन मन्त्री पदेन सदस्य रहने कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा बाँकी सदस्य संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका सांसदको संख्याको आधारमा मनोनीत हुन्छन् । दलहरुले आफ्नो दलको प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यको नाम नआइपुगेको कारण समिति गठन ढिला भएको सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रोशन गाहामगर बताउँछन् ।

‘माओवादी, एमाले र राप्रपाबाट आइपुगेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसबाट नाम आउन बाँकी छ,’ उनले भने । सरकारले संसदीय समितिमा सबैलाई समेटेर अघि बढ्ने मन्त्री गाहामगरले दाबी गरे । समितिमा सहमतिको नेतृत्व चयन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

गण्डकी प्रदेश सभाको पहिलो बैठक पुस १८ गते बसेको थियो । त्यसयता प्रदेश सभाले मुख्यमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख चयन गरिसक्यो । विभिन्न विधेयकहरु पनि पारित गरिहेको छ । तर संसद सञ्चालनको मेलोमेसो मिलाउने कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन भएको छैन । कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको विकल्पमा सभामुखले सर्वदलीय बैठकमा सल्लाह गरी संसद चलाइरहेका छन् ।
संसदीय समितिहरु गठन गर्न नियमावलीलै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको सभामुख कृष्ण धिताल बताउँछन् ।

मन्त्रालयको संख्या घटाउँदा समिति गठन गर्न ढिला भएको सभामुख उनले बताए । ‘मन्त्रालयको संख्या घटेकाले समितिको नाम पनि हेरफेर गर्नुपर्ने भयो । नियमावली संशोधन समिति आवश्यक देखियो । त्यो समिति बनाएपछि गठन गर्छौं । २/४ दिनमा त्यो काम अगाडि बढ्छ,’ उनले भने ।

समिति गठन नहुँदा प्रदेशसभामै विधेयकको दफाबार छलफल
गण्डकी प्रदेशसभामा नयाँ सदस्य आइसकेपछि २ वटा अध्यादेश र एउटा विधेयक पारित भए । विधेयक प्रदेशसभामै सामान्य र दफाबार छलफलपछि प्रदेश सभाबाटै पारित भएका हुन् । अहिले ३४ वटा ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा सामान्य छलफलपछि दफावार छलफलको तयारीमा छ । सो विधेयकको दफावार छलफल पनि प्रदेशसभामै गर्ने तयारी छ ।

गण्डकी प्रदेश सभा सञ्चालन नियमावली, २०७४ ले विधायन समितिको काम प्रदेश सभाले पठाएको विधेयकको दफावार छलफल गर्ने र सहमति भएअनुसार विधेयक संशोधनका सिफारिस गर्ने तोकेको छ । ‘सभाले समितिमा पठाएको विधेयकको विधायन समितिले दफावार छलफल गर्ने र सहमति भएअनुसार विधेयक संशोधनको सिफारिस गर्ने,’ नियमावलीको दफा १५१ को ‘क’ मा भनिएको छ । तर, गण्डकी प्रदेश सभामा समिति गठन नहुँदा विधेयकहरु प्रदेश सभामा नै दफावार छलफल भइरहेका छन् ।

विधेयकमाथि दफावार छलफल भनिए पछि २ घन्टा पनि नबसेको प्रदेशसभा बैठकबाट उक्त विधेयक पारित गरिएका छन् । दफावार छलफलमा दलहरुको प्रनिनिधित्वमूलक भनाइमात्रै सांसदहरुले राखे । खासमा दफावार छलफल संसदीय समितिमा हुने संसदीय परम्परा हो । तर, प्रदेश सभा बैठकमा नाममात्रको छलफल भयो ।

एकैपटक ३४ ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक यसअघिको विधायन समितिमा १५ दिन छलफल भएर निष्कर्ष निस्कन सकेको थिएन । तर, यसपाली सोही विधेयक प्रदेशसभामै दफावार छलफल गरी पारित गर्ने तयारी प्रदेशसभाले गरेको छ । – नेपाल प्रेस