काठमाडौं । मंसिर ४ को निर्वाचन आउन ९६ दिन बाँकी छ । यतिखेर दलहरू घोषणापत्रको तयारीमा जुटेका छन् । यसपटकको घोषणापत्रमा आर्थिक विकासका एजेण्डा भने ओझेलमा पर्ने देखिएको छ ।

२०७४ को चुनाव आर्थिक मुद्दाले ज्यादा प्राथमिकता पाएको चुनावी वर्ष बन्यो । एमाले-माओवादी गठबन्धनको साझा घोषणापत्रमा लोकप्रिय आर्थिक नारा अघि सारिएको थियो । प्रतिव्यक्ति आम्दानी, राष्ट्रिय आय, गरिबी निवारण, विद्युतको पहुँच, दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर, पाँच वर्षमा पाँचहजार वृद्धभत्ता जस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिइएको थियो ।

यतिखेर पाँचदलीय गठबन्धनको सरकार छ । र, एमालेविरुद्ध अझै गठबन्धन बलियो बनाउन बाबुराम भट्टराई, वामदेव गौतमको पार्टी थपिइसकेका छन् भने लोसपालगायत केहीलाई साथै लैजाने गरी छलफल भइरहेको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावका लागि सीट भागबण्डामा दलहरू जुटेका छन् । यसका लागि बनाइएको कार्यदलले सीट बाँडफाँटका लागि मापदण्ड बनाएर छलफल गरिरहेको छ ।

‘गठबन्धनमा सीट बाँडफाँट चुनावपछिको सत्ता स्वार्थसँग जोडिएकाले घोषणापत्रको विषय ओझेलमा परेका छन् । दलहरू छुट्टाछुट्टै चुनाव लड्दा आफ्नो बहुमत आए यो-यो काम गर्छु भनेर एजेण्डासहित जनताको घरदैलोमा जान पनि सजिलो हुन्थ्यो । अहिले त एकअर्काको बुई चढ्नुपर्ने बाध्यता छ । यसले विकास र समृद्धि ओझेलमा पर्छ नै ।’, आर्थिक क्षेत्रका एक विज्ञ भन्छन् ।

स्वयं एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले पनि त्यतिबेलाको घोषणापत्र ज्यादा महत्वाकांक्षी भएको विभिन्न फोरमहरूमा बताएका थिए । घोषणापत्रकै बलमा नेकपा दुई तिहाइनजिकको पार्टी पनि बन्यो । तर, प्रतिबद्धता पूरा गर्ने भन्दा पार्टीको आन्तरिक कलहले सरकार ५ वर्षसम्म टिकेन ।

‘स्वच्छ निर्वाचन- लोकतन्त्रको आधार : सुशासन र समृद्धिका लागि वामपन्थी सरकार’ भन्ने नाराका साथ आएको अधिकांश घोषणा अधुरै रहे । अर्थविद् केशव आचार्य यति बेलासम्म नेकपा नेतृत्वको सरकारले गर्न चाहँदा धेरै काम गर्न सक्ने बताउँछन् ।

आचार्य भन्छन्, ‘त्यतिबेलाको सरकारलाई जस्तो अवसर अबको सरकारलाई हुँदैन । अहिले विभिन्न पार्टीको गठबन्धन छ, उनीहरू एक अर्काको चित्त बुझाउन मै व्यस्त रहन्छन् ।’ विगतका प्रतिबद्धताको समीक्षा नगरी महत्वकाँक्षी योजना ल्याउँदा घोषणापत्रको मर्ममाथि प्रहार भएको उनको टिप्पणी छ ।

‘७२ सालको संविधान आएपछिको पहिलो चुनावमा जनता र राजनीतिक दल दुवैमा उत्साह थियो । यसकारण आर्थिक मुद्दा आएको थियो । त्यतिबेला सरकारलाइ काम गर्ने मौका पनि थियो । लामो समयपछि स्थिर सरकार बनेको थियो । राजनीति डिस्कोर्स परिवर्तन भएसँगै आर्थिक मुद्दाहरू ओझेलमा पार्न थाले । घोषणा घोषणामा मात्र सीमित बन्यो ।’

अर्थ राजनीति विश्लेषक हरि रोक्का राजनीतिक दलहरूले कुनै पनि संरचनागत सुधार नगरेको बताउँछन् । जनताको सेन्टिमेन्ट बटुल्ने एउटा औजारको रूपमा घोषणापत्रलाई उभ्याए तर कार्यान्वयन जे सुकै होस् भनेको जस्तो देखिएको उनको भनाइ छ । अबको घोषणापत्रमा पनि जनता झुक्याउने गरी महत्वाकाँक्षी योजना सार्वजनिक हुनेतर्फ उनले सचेत गराए ।

प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले विगतको घोषणापत्रलाई समीक्षा गर्दै अघि बढ्ने बताएको छ । पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा अघिल्ला चुनावका प्रतिबद्वता पूरा गर्न सकिएका/नसकिएका कामको विश्लेषणसहित यो चुनावमा एजेण्डा लिएर जाने बताउँछन् ।

अर्कातर्फ मनमोहन अधिकारीले सुरू गरेको वृद्धभत्तालाई एमालेले जहिले पनि जनमत बटुल्ने अस्त्रको रूपमा प्रयोग गर्ने गरेको आरोप छ । यसअघि पनि पाँच वर्षमा पाँच हजार भनेको एमालेले यस पटक पनि यो विषयलाई घोषणापत्रमा अघि सार्न सक्ने आँकलन छ ।

नेपाली कांग्रेसले ‘कांग्रेसको नेतृत्वमा शान्ति र संविधान, कांग्रेसकै नेतृत्वमा आर्थिक समृद्धिको अभियान’ भन्ने मूल नारासहित २०७४ मा घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको थियो । पाँच वर्षमा नेपाली अर्थतन्त्रको आकार ५० खर्ब पुर्‍याउने, प्रतिव्यक्ति वार्षिक आम्दानी १ लाख ५० हजार पुर्‍याउने, १० वर्षभित्र मध्यम आय भएको मुलुकमा बनाउने, पाँच वर्षभित्र माछा मासु, दुग्ध पदार्थ फलफूल महमा प्रमुख निर्यातकर्ताको रूपमा उभ्याउने जस्ता प्रतिबद्धता कांग्रेसको थियो ।

यसबीचमा कांग्रेसले पनि अनपेक्षितरूपमा सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने मौका पाएको छ । तर, यो बीचमा मुलुकको अर्थतन्त्र झन् खस्कँदो छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागलाई आधार मान्ने हो भने अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र ४८ खर्ब बराबर छ ।

माओवादी नेताहरूको चुनावपछिका अधिकांश समय पनि सत्तामा बितेको छ । तर, कार्यान्वयनको क्रममा घोषणापत्रका पाना पल्टाएर नहेरेको उनीहरूमाथि पनि आरोप छ ।

कांग्रेसले यसपटक गर्न सक्ने विषयमात्र घोषणापत्रमा समेट्ने बताउँदै आएको छ । पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता डा. रामशरण महतले अवको आवश्यकता अनुसार घोषणापत्रमा एजेण्डा लिएर जाने बताए । विगतको घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न नसकिएको उनले स्वीकारे । – नेपाल प्रेसबाट