संघीय चुनाव नजिकिँदै गएपछि दलीय पोजिसन र रणनीतिहहरु फेरिन थालेका छन् । संघ र प्रदेश सरकारहरुको भविष्य एकसाथ तय हुने भएकोले आउने २०७९ मंसिर २२ गतेभित्र हुने चुनावमा प्रमुख दलहरु केन्द्रित भएका छन् ।


आफ्नो नेतृत्वमा सरकार कसरी बन्न सक्छ ? भन्ने अर्जुनदृष्टि लगाएर प्रमुख दलहरु समीकरण निर्माणमा लागेका छन् । त्यसैले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ समीकरणको चर्चा पनि सुरु हुन थालेको छ । अहिले सत्तामा रहेका दलहरुको गठबन्धन भत्किने र कांग्रेसले नयाँ गठबन्धनसहित चुनावमा जाने संभावनामाथि छलफल हुन थालेको छ ।

बजेट पारित भएपछि सत्तामा रहेका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई सत्ता बाहिर राखेर उक्त अभ्यास कांग्रेसले सुरु गर्न सक्ने आंकलन पनि हुन थालेको छ । एकीकृत समाजवादीका मन्त्रीहरु फेर्ने निर्णय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एकसातासम्म कार्यान्वयन नगर्नुले पनि त्यसैसँग जोडेर विश्लेषण समेत गरिएको छ ।

त्यसबाहेक माओवादीका मन्त्रीहरु पनि फेर्ने आवाज उठ्नु र पुनर्गठनको बेलामा माओवादीले पाइरहेको अर्थ मन्त्रालय खोसेर अझ गृह, अर्थ र परराष्ट्रजस्ता मन्त्रालयबाट बाहिर राख्ने कांग्रेसका नेताहरुको टिप्पणीले पनि त्यसैलाई संकेत गरिरहेको छ । त्यही दबाब महसुस गरेर हुनसक्छ प्रचण्डले पटकपटक कांग्रेसलाई साइजमा राख्नुपर्ने बताउन थालेका छन् ।

दबाब कि बाहिरिने संकेत – माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले २०७९ जेठ २८ गते पोखरामा आयोजित पार्टीका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रममा कांग्रेसलार्ई साइजमा राख्नुपर्ने बताएका थिए । गठबन्धनमा रहेका चारवटा पार्टीले कांग्रेसलाई साइजमा राखेर संघ र प्रदेशसम्म गठबन्धन टिकाउनुपर्ने बताएका थिए ।

त्यसभन्दा अघि प्रचण्डले काठमाडौंको कुमारी हलमा भेलामा भएका जनप्रतिनिधिहरुलाई पनि ‘एमालेजस्तै ठेगान लगाउनु नपरोस्’ कांग्रेसलाई धम्क्याएका थिए ।

प्रचण्डले यी सबै कुरा भन्नुमा २०७९ वैशाख ३० गतेको स्थानीय तहको चुनावमा कांग्रेसबाट अपेक्षित सहयोग नपाएको गुनासोसँगै चुनावपछि कांग्रेसमा बढेको दम्भ र अंहकारसँग जोडेका छन् । काठमाडौं र पोखरामा एकै कुरा तर फरक शैलीमा भनेर प्रचण्डले कांग्रेसमाथि दबाब बढाउन खोजेका हुन् कि वैकल्पिक गठबन्धनको तयारीमा जुटेका हुन् रु भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।

प्रचण्डले निरन्तर कांग्रेसमाथि जसरी प्रहार गरिरहेका छन्, त्यसरी नै चुनावी नतिजा आउने क्रममै एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले आरोपित गरेका थिए ।कांग्रेस र माओवादीले आफूहरुलाई मतदाता मात्र बनाएको तर चुनावमा एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवारलाई भोट नहालेको दाबी गरेका थिए, जुन कुरा निरन्तर खनालले भन्दै आएका छन् र वामगठबन्धन आवश्यक रहेको पनि बताइरहेका छन् ।

यी दुई नेताको अभिव्यक्तिले अहिलेको सत्ता गठबन्धन सहजै अगाडि बढ्ला भन्ने अनुमान चाहिं गर्न सकिँदैन । कांग्रेसभित्र माओवादीलाई बलियो बनाउन नहुने मत पनि बलियो छ ।

माओवादीलाई बलियो बनाउनु र एमालेलाई कमजोर बनाउँदा कालान्तरमा कांग्रेसलाई नोक्सान हुन्छ भन्ने दीर्घकालीन प्रसंग उठाएर कांग्रेसमा माओवादीको साथ त्याग्नुपर्ने तर्क उठिरहेको छ । त्यसको विकल्पमा लोकतान्त्रिक शक्तिहरु एक हुनुपर्ने बताइरहेका छन् । लोसपा र जसपासँग निरन्तर संवादमा रहने र लोसपालाई सरकारमा ल्याइएर चुनावी गठबन्धन बनाउने कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रयासले पनि त्यसलाई बल दिइरहेको छ ।

कांग्रेस रणनीति कस्तो हेला ? – कांग्रेसको चुनावी रणनीति कस्तो हुन्छ रु भन्ने प्रष्ट देखिएको छैन । सभापति शेरबहादुर देउवा गठबन्धनको पक्षमा रहेका छन् भने डा। शेखर कोइराला इतरका नेताहरु माओवादीसँग सहकार्य अन्त्य गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । बरु उनीहरु माधव नेपाललाई साथ लिनुपर्ने तर प्रचण्डलाई विश्वास गर्न नहुने धारणा राखिरहेका छन् ।

त्यसैकारण लोसपालाई सकारका ल्याएर सहकार्यको वातावरण बनाउनुपर्ने मत पनि रहेको छ । कांग्रेसले बजेट पारित भएपछि अहिलेका गठबन्धनको विकल्प खोज्न सक्ने विश्लेषण पनि भइरहेका छ । राजनीतिमा असंभव भन्ने हुँदैन भन्ने अभिव्यक्तिझै कांग्रेसले दुई कम्युनिष्ट घटक एकीकृत समाजवादी र माओवादीलाई सरकारबाट विदा गरेर लोसपालाई भित्र्याउने र जसपालाई थप मन्त्रालय दिन सक्ने विश्लेषण भइरहेको छ ।

अब एमालेले के गर्ला त ? – त्यस्तो अवस्थामा एमालेले कांग्रेसलाई बाहिरबाट समर्थन गर्न सक्ने बताइन्छ । उस्तै परे एमालेको सिफारिशमा स्वतन्त्र व्यक्तिलाई चुनावी सरकारमा सहभागी गराएर मन्त्री बनाईदिन पनि देउवा तयार हुनसक्छन् । त्यतिबेला कांग्रेसले वामपन्थीहरुको विकल्पमा लोकतान्त्रिक शक्तिको गठबन्धन बन्ने भएकाले उनीहरु फाइदामा हुन सक्छन् ।

त्यही आधारमा कांग्रेसले मधेशमा विगतमा गुमेको छवि उकास्ने र शक्ति विस्तार गर्ने मौका पाउन सक्छ । अर्कातिर एमाले पनि फाइदामा नै हुन्छ । कांग्रेससँग माओवादी र एकीकृत समाजवादीको भएको सहकार्य तोड्ने एमाले रणनीति पनि सफल हुनेछ ।

त्यसो भएमा आउने संघीय चुनावमा कांग्रेस र एमाले नै प्रमुख शक्तिको कायम रहनेछन् । माधव नेपालको पार्टीलाई निकै क्षति पुग्ने संभावना हुन्छ । उसले माओवादीसँगको मात्रै सहकार्यमा धेरै सीट नजित्दा समानुपातिकको मतले मात्रै पार्टीको साइजलाई कायम राख्न सक्दैन ।

त्यसमाथि अहिले एकीकृत समाजवादीमा मन्त्रीहरुको किचलोका कारणले समाजवादीको विवाद चुनावसम्म थप गिजोलिने संभावना पनि देखिन्छ । अनि, माओवादी स्वयम् पनि तुलनात्मक रुपमा कमजोर तेस्रो शक्ति बन्न सक्छ । अहिले एमालेले चाहेको त्यही अवस्था हो । त्यसमा कांग्रेससँग मिलेमतो गरेर एमालेले अहिलेको गठबन्धनको विकल्प खोज्न सक्ने आंकलन पनि राजनीतिक वृत्तमा चर्चा भइरहेको छ ।

चुनावी सरकारको संभावना – बजेट पारित भएसँगै सरकारका मन्त्रीहरु हेरफेरले गति लिने संभावना रहेको छ । त्यही बेला नै संभावित समीकरणको विषयले प्राथमिकता पाउने देखिएको छ । बजेट यसै साता पारित हुन सक्छ ।

त्यसैले यसअघि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भनेजस्तै २०७९ असार १७ को खड्गो पनि सरकारका मन्त्री हेरफेरकै कारण सिर्जना हुने संकेत देखिएको छ ।माओवादी र एकीकृत समाजवादीमात्र होइन, जसपाभित्र पनि मन्त्री बन्नका लागि झगडा भइरहेको छ । त्यही झगडाका जसपा विभाजन हुन लागेको छ । त्यसैले यो सरकारले बजेट पारित भएसँगै चुनावी सरकारमा परिणत हुन सक्छ ।

चुनावी सरकार बन्नु अघि नै लोसपा सरकारमा आउन सक्छ । त्यसैले २०७९ असार महिना नै यो सत्ता गठबन्धनका लागि भविष्य निर्धारण गर्ने महिनाको रुपमा परिणत हुन सक्ने संकेत पाउन थालिएको छ ।(साँघु साप्ताहिक, २०७९ जेठ ३० गते)

सेयर गर्नुहोस
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here