काठमाडौं । फागुन १५ गते प्रतिनिधिसभाले अमेरिकी सहयोग सम्झौता एमसीसी परियोजना अनुमोदन गर्दै थियो । सत्तारुढ दलकै एक जना महिला सांसदले एमसीसीबारे बोल्न चाहिन् ।

प्रमुख सचेतकसंग समय मागिन् । तर, पार्टीका निश्चित व्यक्तिले मात्रै बोल्ने तय भएको भन्दै प्रमुख सचेतकले ती सांसदलाई बोल्न समय नमिल्ने प्रष्ट भनिदिए । उनी प्रतिनिधिसभा बैठकमा सहभागी भइन । एमसीसीमाथि विस्तृत (दफावार)छलफल सुरु भएपछि उठेर बोल्नका लागि सभामुखसंग समय मागिन् । तर, पार्टीकै अर्का सांसदले हपारेपछि उनी बैठक छोडेर हिँडिन् ।

‘मलाई पार्टीले बोल्न नदिएको हो । पार्टीभित्रै सके लड्छु, दुनियाँसामू बोल्न नपाएको पिरलो गर्दा पनि उल्टै नकारात्मक टिप्पणी गर्लान भन्ने पनि भयो । संसद भवनको गेट परिसरमा टन्नै पत्रकारहरू देखेर पनि केही नबोली हिडें’ ती सांसदले सुनाइन् ।

एमसीसीमा धेरै सांसदले बोल्न चाहेका थिए, बोल्न चाहने महिलाको संख्या पनि उल्लेख्य थियो । तर, एकै दिनमा पास गर्ने प्रेसरमा दलहरूले सांसदहरूलाई बोल्नबाट रोक लगाए । सिमित सांसदले सामान्य छलफल र विस्तृत छलफलमा भाग लिए । बाँकीलाई टेबुल ठोक्न लगाएर पारित गरे ।

यस्तो नियत्ति संघीय सांसदहरूले पटक-पटक भोगेका उदाहरण छन् । अझ महिला सांसदहरू यस्तो चेपुवामा बढ्ता पर्ने गर्दछन् । सांसद नविना लामाले विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियु हाँकिसकेकी छिन् । अनेरास्ववियुको अध्यक्ष हुँदा पटक-पटक सडक तताउन सफल उनी सांसद भएपछि संसद तताएर शासन व्यवस्थालाई सही ट्रयाकमा हिडाउन सक्छु भन्ने विश्वास राख्थिन् । तर, सांसद भैसकेपछि भने संसदमा बोल्नै नपाएको पिरलो उनलाई छ ।

‘शून्य र विशेष समय हुन्छ । शून्य समयमा बोलेको छु तर, विशेष समयमा बोल्नै पाएको छैन्’ उनी थप्छिन्, ‘विशेष समयमा बोल्न पार्टीको स्वीकृति चाहिन्छ । दलबाट बोल्दा ओजनदार नेता बोल्नुपर्ने रे । हाम्रो त पालै आउँदैन ।’

सांसद लामा आफैँ ‘म जस्तो बोल्न सक्छु, नेताहरूलाई भन्न सक्छु भनेर हिम्मत राख्नेले नै संसदमा बोल्न नपाउने अवस्थामा अन्य महिला सांसदको हालत कस्तो होला ?’ भनेर प्रश्न गर्छिन् ।

‘चाहेर पनि बोल्न नपाइने रहेछ । समय नपाएपछि कसरी बोल्ने ? उनी थप्छिन्, ‘सांसदले संसद बाहिर बोल्दा समेत पार्टीले केही भन्छ कि भनेर सोच्नुपर्छ । मेरो हालत त यस्तो छ भने अरुको के होला ? झन नाजुक होला ।’ अझ महिला सभापति भएको समितिमा गएर पुरुष मन्त्रीले हप्कीदप्की गरेको, समितिको निर्णय नै उल्ट्याएको उदाहरण पनि छ ।

कांग्रेस सांसद पार्वता डिसी चौधरीको भोगाइ लामाको भन्दा फरक छैन । संसदमै प्रत्यक्ष र समानुपातिक भनेर सांसदलाई दिइने भूमिका निर्धारण गर्ने दलीय प्रवृत्ति विभेदको उदाहरण भएको उनको बुझाइ छ ।

‘सांसद बनाएर मात्रै कहाँ भयो ? भूमिका हुन परेन ? भूमिका दिनुपर्‍यो । भूमिका नदिएपछि कहाँ के गर्ने हो र ?’ सांसद चौधरी भन्छिन्, ‘महिला त्यसमाथि समानुपातिक सांसद भन्ने हुँदो रहेछ ।’

सांसद चौधरी संसदमा आफै‌ं भने कत्तिको बोल्न समय पाउँछिन त ? उनको जवाफ छ, ‘विशेष समयमा के बोल्ने ? कहाँ बोल्ने भन्ने हुन्छ । यस्तै छ अलि अलि बोलिएको छ । धेरै बोलिएको छैन् ।’

महिलाको भूमिकामा पुरुषको छाया !

९ साउन, २०७७ मा प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा समाजिक समितिको बैठकमा एसिड सम्बन्धी नयाँ कानुनको आवश्यकताका सम्बन्धमा छलफल थियो । छलफलको सुरुवातमा समिति सभापति निरुदेवी पालले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसंग सल्लाह गरेर बैठक राखिएको जानकारी गराइन् ।

तर, महिला समितिकै सदस्य कलिला खातुनलाई त्यो मन परेको थिएन् । ‘प्रधानमन्त्रीज्युकहाँ एसिडको कानुन बनाउने विषयमा यसरी गयौं । उहाँले यो भन्नुभयो अनि यो बैठक राखेको । सबै उहाँ (प्रधानमन्त्री) कै इसारामै चलिराख्या छन भने यस्तोमा महिलाहरू सभापति भए, आफैँ निर्णय लिएर अगाडि बढ्न सक्ने भए भनेर कसरी भन्ने ?’

अर्को एउटा उदाहरण- एक बर्षसम्म छलफल गरेर प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्थ्ाा तथा सुशासन समितिका तत्कालिन सभापति शशी श्रेष्ठले २८ भदौ २०७६ मा समितिबाट नागरिकता ऐन संश्ाोधन विधेयक मतदानबाट भए पनि पास गर्ने प्रयास गरेकी थिइन् । तर, उनी शीर्ष नेताहरूको फोनका कारण उनी रोकिनुपर्‍यो ।

नागरिकता विधेयकमा रहेको ‘नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले बैबाहिक अंगीकृत नागरिकता ७ बर्षपछि पाउने’ प्रावधानमा कांग्रेसले फरक मत राख्यो । उक्त पार्टीको फरक मतपछि बैठक मतदानमा जाने तयारीका साथ आधा घण्टाका लागि स्थगित भयो । तर, त्यहि स्थगित भएको समयमा समिति सभापति श्रेष्ठ, पम्फा भुसाल, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, राजकिशोर यादवले आ-आफ्ना पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँग संवाद गरे । शीर्ष नेताको फोनका कारण मतदानका लागि स्थगित भएको दास्रो बैठक नागरिकता विधेयकमाथि सहमति जुटाउने जिम्मा शीर्ष नेताहरूलाई नै दिने निर्णय गरेर स्थगित भयो ।

त्यसबेला सांसद यसोदा सुवेदी गुरुङले भनेकी थिइन्, ‘सभापतिले बैठक स्थगित नगरेको भए आजै नागरिता विधेयक पास हुन्थ्यो । स्थगित गर्दा ठूला नेताको कुरा सुनेर उनैलाई ल सहमति गर भनेर भन्नुपर्ने ठाउँमा पुगियो ।’

संघीय संसदको १६ वटै समिति यस्तो समस्याबाट कुनै न कुनै रुपमा ग्रसित छन् । अझ महिला सभापति भएको समितिमा गएर पुरुष मन्त्रीले हप्कीदप्की गरेको, समितिको निर्णय नै उल्ट्याएको उदाहरण पनि छ ।

१८ असोज २०७५ मा प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिमा नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्ति गर्ने सन्दर्भमा छलफल थियो ।

छलफलपछि समिति सभापति कल्याणी खड्काले निर्णय सुनाइन्- ‘नेपाल टेलिकमको सेवालाई विस्तार गर्न एवम् गुणस्तरीय बनाउन तत्काल प्राविधिक, प्रशासनिक एवं व्यवस्थापकीय सुधार गर्न गराउन र प्रबन्ध निर्देशकको पदपूर्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्न गराउन नेपाल सरकार, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ ।’

बैठकमा थिए तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटा । समिति सभापतिले निर्णय पुरै नसुनाउँदै उनले निर्णयप्रति असन्तुष्टि मात्रै जनाएनन् निर्णय सच्याउन भने, मन्त्रीको इच्छा अनुसार समितिले पनि निर्णय सच्यायो र सुनाइसकेको निर्देशनलाई निर्णयबाटै हटायो । त्यसपछि समितिले यो विषयमा फेरि कहिल्यै छलफल गरेन ।

सांसद खातुन महिलाहरूले अवसर पाएको तर, पाएको अवसरलाई कसरी सदुपयोग गरेर राज्यको नीति निर्माण तहमा पकड जमाउने र समानताको आभास गराउने भन्ने विषयमा सिक्ने र कार्यकारी नेतृत्वको दाबी गर्ने प्रक्रियामा भएको कमिकमजोरी ठान्छिन् । ‘पाएको अवसरलाई सही रुपमा सदुपयोग गर्न सक्ने क्षमता नराख्ने वा हिम्मत नगर्ने प्रवृत्ति देखिँदा पनि महिला सभापतिहरूमाथि यदाकदा प्रश्न उठेकै छ’ उनले भनिन् ।

‘उपस्थिति अनुसारको बल देखाऊँ’

कांग्रेस सांसद चौधरी संसदमा महिलाको संख्या बढेको तर, भूमिका र जिम्मेवारी दिने प्रचलन बढ्न बाँकी रहेको बताउँछिन्

संघीय संसदमा रहेको महिलाहरूको उपस्थिति उत्साहप्रद रहेको बताउँछिन् सांसद आशा कुमारी विक । १६ वटा विषयगत समितिमध्ये ९ वटा समितिको सभापति महिला हुनु आफैंमा गौरवको विषय भएको उनी बताउँछिन् । ‘यो गौरवलाई हामीले नै अवसरका रुपमा लिएर काम गरेर देखाउनुपर्ने हो तर, कहिले संसद विघटन हुन पुगेर, कहिले के भएर राजनीतिक कारणले गर्दा काम नै गर्न पाएका छैनौं’ उनले भनिन् ।

सांसद नविना लामा पनि अब सहभागितालाई अवसरमा बदल्नुपर्ने चुनौती स्वयम् महिलाहरूको भएको बताउँछिन् । ‘उपस्थिति भयो भनेर बस्न हुँदो रहेनछ । उपस्थिति अनुसारको बल देखाउनुपर्ने छ । मैले त समानुपातिक र प्रत्यक्षमा विभेद हुँदो रहेछ भनेर समानुपातिक सांसद बन्दै नबन्ने घोषणा गरेकी छु’ लामाले सुनाइन् ।

३३ प्रतिशत सहभागिता सहभागिताका लागि मात्रै हो भन्ने बुझ्न नहुने उनको भनाइ छ ।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित- ६ जना सांसद छन भने, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित ८४ जना सांसद छन् । ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा २२ जना महिला सांसद छन् । संघीय संसदको कूल ३३४ सदस्यमा महिला सांसदको संख्या ११२ छ । यो ३३.५३ प्रतिशत हो ।

नेपालको संसदीय इतिहासमा संसदमा महिला उपस्थिति एक तिहाई छ । यसअघि ६०१ सदस्यीय पहिलो संविधान सभामा पनि १९७ जना महिला सभासदहरू थिए । पहिलो संविधानसभामा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित ३० जना र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फबाट निर्वाचित १६१ जना र मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनीत ६ जना थिए । जुन ३२.७७ प्रतिशत हो ।

दोस्रो संविधान सभा भने केही महिला उपस्थिति घटेको थियो । ६०१ सदस्यीय दोस्रो संविधानसभामा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित १० जना, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फबाट निर्वाचित १५९ र मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनीत ४ जना गरी कूल १७६ जना महिला सांसद थिए । जुन २९.२८ प्रतिशत हो ।

त्यसअघि ३३० सदस्यीय पुनस्र्थापित संसदमा ५७ जना महिला सांसद थिए । यो १७ प्रतिशत हो । यसरी विस्तारै संसदमा महिला सहभागिता बढ्दै आएको देखिन्छ ।

उसो त नेपालको पहिलो संसदमै महिला सहभागिता थियो । २०१५- २०१७ सालसम्म चलेको १०९ सदस्यीय प्रतिनिधि सभा र ३६ सदस्यीय महासभामा एक जना महिला सांसद थिए । प्रतिनिधिसभा सदस्य नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट द्वारिकादेवी ठकुरानी सांसद पदमा निर्वाचित भएकी थिइन् । उनी मन्त्री पनि भइन् । ठकुरानी नेपालको पहिलो महिला सांसद र महिला मन्त्री पनि हुन् । यस्तै, तत्कालिन राजाले २०१६ असार १६ गते काठमाडौंकी कमल राणालाई महासभा सदस्यमा मनोनीत गरेका थिए ।

पञ्चायत कालमा पनि महिलाहरू राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यका रुपमा नीति निर्माण तहमा थिए । संघीय संसद सचिवालयले निकालेको संसदीय विवरण पुस्तिकाका अनुसार २०१९ देखि २०४३ सम्म राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यमा निर्वाचित र मनोनीत २१ जना महिलाहरू राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य भएका थिए ।

पञ्चायत ढलेर प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भएपछिको संसदमा पनि महिला सहभागिता थियो । २०४८-२०५६ सालसम्म ४३ जना महिला सांसद भएका थिए । २०५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा २७ जना र ६० सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा १६ जना । २०४८ मा भएको निर्वाचनपछि ८ जना, २०५१ को मध्यावधि चुनावपछि ७ जना र २०५६ को निर्वाचनपछि १२ महिला प्रतिनिधिसभामा आएका थिए ।

कांग्रेस सांसद चौधरी संसदमा महिलाको संख्या बढेको तर, भूमिका र जिम्मेवारी दिने प्रचलन बढ्न बाँकी रहेको बताउँछिन् । ‘महिला र पुरुष समान हो भनेर अघि बढ्ने विषयलाई अधिकारको रुपमा आफूहरूको पुस्ताले सहभागिताको विषय उठान गरेको हो । प्रतिफलका रुपमा संविधानत ३३ प्रतिशत सुनिश्चत गर्न सफल भएका छौं’ उनी भन्छिन्, ‘अब कार्यकारी अधिकार लिने र शासनसत्तामा साँच्चै समान सहभागिताको अनुभूत गर्न सकौं, यहि शुभकामना भन्न सबैलाई दिन चाहन्छु ।’