काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय कार्यालयमा पछिल्लो पटक ताला लागेको एक महिना बढी भएको छ । प्रधानमन्त्री स्वयं कुलपति रहेको देशकै ठूलो विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयमा महिना दिनअघि भएको तालाबन्दी अझै खुल्ने सुरसार छैन ।

पछिल्लो समय त्रिविमा विभिन्न राजनीतिक दलको आवरणमा विद्यार्थी, प्राध्यापक, कर्मचारी संघ/संगठनले आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि आन्दोलन गर्ने र माग पूरा नभए तालाबन्दी गर्ने गरेका छन् । यी ‘आन्दोलन’ र ‘माग’ भित्र शैक्षिक मुद्दा कहाँ छन् भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था छ । खुलेआम दलीय भागबन्डाको मागमा केन्द्रित आन्दोलन र तालाबन्दीका घटना २०६२/६३ पछि तीव्र रूपमा बढेको देखिन्छ ।

६२ आंगिक र एक हजार ४६ सम्बन्धन कलेजमा गरेर ४ लाख २६ हजार विद्यार्थी पढिरहेको देशको ठूलो विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयमा दलीय भागबन्डाको माग राखेर तालाबन्दी हुनु र त्यसको समाधान खोज्न कोही अग्रसर नहुनुले के संकेत गर्छ ?

कतिपय जानकारको भनाइमा, ‘मुलुकको सुशासन प्रणाली हदैसम्म लथालिङ्ग भएको देख्न सकिने एउटा उदाहरण हो यो । यो शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएको सामान्य असन्तोषको विषय मात्रै होइन, मुलुकका राष्ट्रिय संस्थाहरू भित्रभित्रै कुन हदसम्म मक्किइसकेका छन् भनेर देख्न सकिने उदाहरण पनि हो ।’

समस्याको समाधान केन्द्र (कुलपति) स्तरबाटै खोज्नुपर्ने अर्थशास्त्र विभागका सह-प्राध्यापक डा.रेशम थापा बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो पदाधिकारीले मात्रै समाधान गर्न सक्ने समस्या अब रहेन । यसमा अब कुलपति (प्रधानमन्त्री) स्तरबाट समाधान खोजिनुपर्छ र तालाबन्दी प्रवृत्ति सधैंका लागि अन्त्य गर्नुपर्छ ।’

अहिले तालाबन्दी गर्नेहरूमा नेपाली कांग्रेस सम्बद्ध नेविसंघका चार समूहमध्ये कृष्ण सिटौला निकट हरि आचार्य समूह एक हो । यो समूहले ६ माघ २०७८ देखि तालाबन्दी गरिरहेको छ । जनकपुरको निजी क्याम्पसलाई बीसीए कार्यक्रम सञ्चालन अनुमति दिंदा ‘घुस मागेको’ अपुष्ट आरोपका आधारमा पदाधिकारीको राजिनामा मागेर तालाबन्दी गरिएको छ । त्यही तालामाथि २३ माघदेखि आंशिक प्राध्यापकहरूले ‘अघिल्लो आन्दोलनको क्रममा भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको’ भन्दै तत्काल सम्झौता कार्यान्वयन गर्न अर्को ताला थप गरेका छन् ।

विद्यार्थी संगठनले गरेको तालाबन्दीको विषयलाई लिएर त्रिविले १० माघमा उच्चस्तरीय छानबिन समति गठन गरी छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको जनाएको छ । त्रिवि प्रशासनले आंशिक प्राध्यापकलाई सम्बन्धित क्याम्पसबाटै आन्तरिक व्यवस्थापन गर्दै जाने, सेवा आयोगद्वारा नियमित विज्ञापन गरी आंशिकलाई स्थायी हुने अवसर प्रदान गर्दै जाने र २०७४ सालमा नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको एक हजार ४८० दरबन्दीलाई आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोतका लागि सरकारसँग निरन्तर पहल गर्ने जनाएको छ ।

यी दुई पक्षले उठाएको माग त्रिवि प्रशासनले सम्बोधन गरे पनि तालाबन्दी नखुलेपछि पदाधिकारीले कुलपति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सह-कुलपति शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेललाई भेट गरे । उनीहरूले तालाबन्दी खोल्न र सदाका लागि यो प्रवृत्ति अन्त्य गर्न पहल गरिदिन आग्रह गरे । तर अहिलेसम्म पनि त्रिविको तालाबन्दी खुल्न सकेको छैन ।

एक महिनाअघि त्रिवि पदाधिकारीसँग भेट गरेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तालाबन्दी तत्काल खोल्न निर्देशन दिए । तर, चार हप्ता भइसक्दा पनि ताला खोलिएको छैन । एकजना प्राध्यापकका भनाइमा दलीय बेथिति कतिसम्म फैलियो भने ‘यो कांग्रेसभित्रकै अर्को गुटले गरेको तालाबन्दी भएकोले प्रधानमन्त्रीले खोल्न निर्देशन दिए पनि अझैसम्म खुल्न सकेको छैन ।’ यसले देखाउँछ त्रिविभित्र कुन हदसम्म दलीय मात्रै होइन गुटगत राजनीति झांगिएको छ ।

यी र यस्ता स्वार्थ समूहका कारण वर्तमान पदाधिकारीले कार्यभार सम्हालेको २८ महिनामा त्रिविले १८२ (सोमबारसम्म) दिन तालाबन्दी खेपेको छ ।

‘सरकारले होइन दलले त्रिवि चलाउँदा यस्तो भयो’

त्रिविमा आन्दोलन गरेर स्थायी नियुक्ति खाने प्रवृत्ति २०४६ सालपछि सुरु भएको देखिन्छ । दल र शक्तिकेन्द्रको दबावमा विभिन्न बाटोबाट करारमा नियुक्ति लिएका केही प्राध्यापकहरूले २०४६ सालको आन्दोलनपछि प्रजातन्त्र आएको भन्ने बहानामा स्थायी नियुक्तिको माग गर्दै आन्दोलन गरे । आन्दोलनको बलमा स्वतः स्थायी हुने परम्परा त्यहींबाट बसेको मानवशास्त्र विभाग प्रमुख डा.डम्बर चेम्जोङ बताउँछन् ।

त्यसपछि योग्यता, क्षमता र प्रतिस्पर्धा विना नै स्थायी हुन माग्दै आन्दोलन गर्ने प्रवृत्ति विकास हुँदै आयो । भागबन्डामा नियुक्ति हुनुपर्ने माग राख्ने प्रवृत्ति चाहिं २०६२/६३ सालपछि सुरु भएको हो । डा.चेम्जोङ भन्छन्, ‘जुन पार्टीको नेतृत्व आयो उसले आफ्नो पार्टीका समर्थकलाई प्राध्यापक, विभाग प्रमुखको रूपमा नियुक्त गर्न थाले । गणतन्त्र अघि यस्तो भागबन्डा थिएन ।’

२०६२/६३ पछिका नियुक्तिहरू समावेशी र सहमतिमा गर्ने परिपाटी सुरु भयो । सहमतिलाई राजनीतिक दलहरूले भागबन्डामा बाँड्न थालेपछि त्यसको सीधा असर त्रिविमा देखिन थालेको डा.चेम्जोङको भनाइ छ ।

पूर्व शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेलका भनाइमा २०४६ सालदेखि नै प्राध्यापक संगठनहरूबीच भागबन्डामा नियुक्ति लिने प्रवृत्ति थियो । २०६२/६३ को आन्दोलनपछि यसले ठूलो आकार ग्रहण गर्दै विद्यार्थी संगठनसम्म प्रभाव पार्न थालेको हो ।

गणतन्त्र स्थापनापछि विश्वविद्यालय गुणस्तरीय शिक्षा, ज्ञान उत्पादन, अनुसन्धानको लागि कसरी सहयोगी बन्ने र राज्यलाई झकझकाउने ‘प्रेसर ग्रुप’ बन्ने भन्दा पनि नियुक्तिमा भागबन्डा खोज्ने प्रवृत्तिलाई दलहरूले हुर्काउने काम गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीतिक विभागका प्रा.डा. खड्ग केसी बताउँछन् ।

केसी भन्छन्, ‘शैक्षिक रूपमा योग्य भन्दा पनि आफ्ना नजिकका मान्छे विश्वविद्यालयको पदाधिकारी तथा प्राध्यापकहरूमा नियुक्ति गर्ने प्रवृत्ति बढ्यो । नभए आन्दोलन गर्ने, तालाबन्दी गर्ने परिपाटी नै बस्यो । पछिल्लो तालाबन्दी त्यसैको निरन्तरता हो ।’