काठमाडौं। एनसेलको सेयर खरिद बिक्री प्रकरण यतिखेर चर्चामा छ। एनसेल प्रकरण पनि अन्य प्रकरण जस्तै सेलाएर जाने दलहरुले आरोप लगाएका छन्। एनसेलको प्रकरण छानबिन गर्न बनाइएको समितिमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। एनसेलको सेयर खरिद बिक्री प्रकरणको छानबिन गर्न हिजो मात्रै पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा संयोजक रहनुभएको समिति बनेको छ। प्रकरणको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न ३० दिनको कार्यादेश दिइएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले छानबिन गर्न बनाइएको समितिमाथि नै प्रश्न उठाउनु भएको छ।लामिछानेले कसलाई जोगाउन एनसेलको संरक्षण गर्दै आएका व्यक्तिलाई नै छानबिन समितिको संयोजक बनाइयो भन्दै प्रश्न गर्नुभएको हो। उहाँले छानबिन समितिको औचित्य नरहेको दाबी गर्नुभएको छ। सिस्टम भन्ने कुरा चराको नाम हो ,भन्ने कुरा हामीले कहिले थाहा पाउने ? भन्दै लामिछानेले प्रश्न गर्नुभएको छ।

त्यसो त सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पनि एनसेल खरिद बिक्री प्रकरणको छानबिनका लागि सशक्त खबरदारी आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। थापाले एनसेल प्रकरणको छानबिन गर्न सरकारले बनाएको समिति माथि यो समितिले छानबिन गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ। एनसेल प्रकरणमा ठुलै भ्रष्टाचार भएको दाबी थापाको छ।

सभामुख देवराज घिमिरे एनसेलको शेयर खरिदबिक्री प्रकरण रहस्यमय रहेको बताउदै अनुसन्धान गर्नुपर्ने र संसदले यो बिषयलाई निकै चासोको रुपमा हेरेको बताउनुहुन्छ। एनसेल प्रकरणवारे किन तपाईको पार्टी चुप लागेर बसेको भन्ने प्रश्नमा नेकपा माओवादीका महासचिव देव गुरुङ राज्यले छानविन गर्न लागेको र जे परिणाम आउछ आफुहरुले स्वीकार गर्ने बताउनुहुन्छ।

आज मात्रै सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले प्रधामन्त्री प्रचण्डलाई बोलाएर एनसेलको सेयर खरिद बिक्री प्रकरणमा छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि संसदको अर्थ र लेखा समितिले पनि एनसेल प्रकरणबारे चासो राख्दै आवश्यक निर्णय गरेको थियो। सार्वजनिक लेखा समितिले विवादित बनेको एनसेलको सेयर खरिद बिक्री तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको थियो।

यसैबीच,यता सांसद अमरेशकुमार सिंहले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको छ। सिंहले आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीलाई मान्यता नदिन माग गर्दै विभिन्न ६ वटा निकायलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गर्नुभएको हो। रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि आइतबार पेशी तोकिएको सिंहले जानकारी दिनुभयो।

यस्तै अर्थसमितिले एनसेलको सेयर बिक्री प्रकरणबारे १५ दिनभित्र विस्तृत जानकारी दिन निर्देशन दिएको छ। यो प्रकरणबारे उच्च अदालत पाटनले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको सेयर बिक्री नगर्नु नगराउनू भनी कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश पनि जारी गरिसकेको छ। सानालाई ऐन र ठुलालाई चैन हुने हाम्रो देशमा छताछुल्ल भएको यो एनसेल प्रकरण अब कसरि अगाडि बढ्छ धेरैको चासोको बिषय बनेको छ ।