काठमाण्डौ । आज मात्र क्यानको बन्द परिक्षणमा समावेश भएका पूर्व नेपाल राष्टिय टिमका कप्तान सन्दीप लामिछाने विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चले उनीसँग सम्बन्धीत कागजपत्र झिकाउन आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश हरि फुयाँलको शुक्रबारको इजलासले सन्दीपविरुद्ध दर्ता भएको मुद्दादेखि धरौटीमा रिहा गर्ने पाटन उच्च अदालतको आदेशसम्मका सबै कागजात झिकाउन आदेश दिएको हो ।

जबरजस्ती करणीको मुद्दा खेपेका लामिछानेलाई २० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न २८ पुसमा उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको थियो । उक्त आदेश बदर गर्न माग गर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस् – काठमाडौं- केही समयअघि कानुनमन्त्री ध्रुबहादुर प्रधानले एउटा टेलिभिजनलाई अन्तर्वार्ता दिँदै राप्रपा हिन्दु राष्ट्रको अभियानमा लागेको र संघीयता अझै नस्वीकारेको मात्र भनेनन्, संघीयता खारेजमा आफूहरू लागेको बताए ।

मन्त्री प्रधानले बोलेको विषयलाई लिएर राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूले कुरा उठाएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीयता र गणतन्त्रविरुद्ध अभिव्यक्ति दिने मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोधिने र कारबाही गर्नेसमेत चेतावनी दिए । तर अहिलेसम्म पनि प्रधानमन्त्रीले कारबाही त परको कुरा मन्त्री प्रधानलाई स्पष्टीकरण सोध्ने चेष्टासमेत गरेका छैनन् ।

बरु प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो पार्टीका मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोधे सरकारलाई दिएको समर्थन नै फिर्ता लिने भनेर राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले उल्टै चेतावनी दिए । त्यसयता राप्रपाका नेताहरू प्रधानमन्त्रीमाथि खनिरहेका छन् । आफूले दिएको अभिव्यक्ति सच्याउन माग गरिरहेका छन् ।

बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा राप्रपा महामन्त्री एवं सांसद धवलशमशेर राणाले आफ्नो पार्टी यही संविधान र संसदबाट राजतन्त्र ल्याउन खोजिरहेको छ भनेर अभिव्यक्ति दिएपछि त सत्तागठबन्धनमै भाँडभैलो भएको छ । संघीयता खारेज, गणतन्त्र खारेज गरी राजतन्त्र स्थापना गर्ने खुलेआम भन्दा पनि सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्र र एमाले नेतृत्व मौन बस्नुले जनता रणभुल्लमा परेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमालेका रघुजी पन्त र माओवादीका शक्ति बस्नेतमाथि खनिँदै राप्रपा सांसद राणाले खुलमखुल्ला राजा ल्याउने भनेर उदघोष गरेका हुन् । प्रतिनिधिसभा बैठकमै राजा ल्याउने आवाज उठेपछि पनि सभामुख देवराज घिमिरेले संविधानको प्रस्तावनालाई नै चुनौती दिने गरी दिएको अभिव्यक्ति सच्याउन आग्रह गरेनन् । बरु उनी मौन बसे । अहिले संसद् बैठकमा राप्रपाका ज्ञानेन्द्र शाही र धवलशमशेरले तथा बाहिर मन्त्री ध्रुबहादुर प्रधान र विक्रम पाण्डेले संघीयता र धर्म निरपेक्षतालाई चुनौती दिँदै हिन्दु राष्ट्र र राजतन्त्रको वकालत गरिरहेका छन् ।

तैपनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दुवै मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्नबाट किन हच्केका हुन् भन्ने खुलेको छैन । प्रतिनिधिसभा बैठकमा खुलमखुला राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको कुरा उठ्नुमा कतै निर्मल निवासबाट राप्रपाका सांसदहरू परिचालित छैनन् भन्ने चासो सर्वत्र उठेको छ ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले केही समयअघि राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसहितका नेताहरूलाई भेटेपछि संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको विरोधमा राप्रपाले सडक र सदन दुवै उपयोग गर्न थालेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।

राप्रपा सत्तागठबन्धनको एउटा मुख्य दल हो । हालै सम्पन्न निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ सात र समानुपातिकमा सात गरी राप्रपाले १४ सिट जितेको छ । राप्रपा हिन्दु राष्टङ पुनस्र्थापना र संवैधानिक राजतन्त्रको वकालत गर्दै चुनावमा गएको थियो । जनताले उसको नारालाई मन पराए र १४ सिट दिलाए ।

तर सरकारमा सामेल भइसकेपछि सबैले संविधानअनुसार चल्नु पर्छ । अझ मन्त्रीमा रहेकाले संविधानको भावना र मर्मविरुद्ध बोल्नु हुँदैन । तर राप्रपाका नेताहरू मात्र होइन, मन्त्रीहरू पनि सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको समेत बेवास्ता गर्दै भाषण गर्दै हिँडेका छन् । आफूमाथि दिनहुँ राप्रपाका मन्त्री र नेताले प्रहार गर्दा पनि प्रचण्ड मौन बस्नुलाई धेरै नै अर्थपूर्ण मानिएको छ ।