नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया प्रारम्भ, यस्तो छ संवैधानिक बाध्यत

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम परिणामसहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाएसँगै सरकार गठनको ‘काउन्टडाउन’ शुरू भएको छ ।

राष्ट्रपतिले सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने प्रक्रिया शुरू हुँदैछ । सरकार निर्माणको आकार हालसम्म बनी नसकेपनि अब भने प्रक्रियाको थालनी हुँदैछ । अहिलेसम्म कसको नेतृत्वमा सरकार गठन हुन्छ भन्ने अन्यौलता कायम रहेको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा बिहीबार आयोजित समारोहमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको छ । आयोगले अन्तिम मतपरिणाम राष्ट्रपतिलाई हस्तान्तरण गरे लगत्तै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया शुरू हुने संविधानविद्हरूको तर्क छ ।

संविधानविद् कृष्णमान प्रधानले दुई वा दुई भन्दा बढी दलको सरकार बन्ने भएकोले जनअपेक्षा कांग्रेस एमालेको स्थिर सरकार तर्फ रहेको संकेत गर्नुभयो ।

२०७४ सालमा निर्वाचन आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको भोलिपल्ट फागुन ३ गते राष्ट्रपतिले नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो । त्यो बेला पनि चुनावी सरकारको नेतृत्व शेरबहादुर देउवाले नै गर्नुभएको थियो । यसपटक प्रतिनिधिसभाका सदस्यले शपथ लिएपछि मात्रै नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया शुरू गर्नुपर्ने सत्ता गठबन्धनको निष्कर्ष छ ।

यद्यपि अहिले एकै दलको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना टरेको छ । दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर मात्रै गठबन्धन नेतृत्वको सरकार बन्नेछ । संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले अब नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया प्रारम्भ भइसकेको बताउनुभयो ।

मंसिर १९ गते बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा सांसदको शपथपछि प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया शुरू गर्ने सहमति भएको छ । शपथ ग्रहणका लागि संसद्को अधिवेशन शुरू हुन जरुरी छ । संविधानको धारा ९३ मा ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । संविधानको व्यवस्थाअनुसार नै पुस २९ गते अगावै प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान भइसक्नुपर्नेछ ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ८ मा ‘प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र यस धाराबमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि राजनीतिक दलले संसदीय दलको नेता चयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । मंसिर ४ गतेको चुनावमा ८९ सिटसहित कांग्रेसले पहिलो स्थान हासिल गरेको छ भने ७८ सिटसहित एमाले दोस्रो पार्टी बनेको छ । कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सत्ता गठबन्धनले नै सरकार बनाउने गृहकार्य गरिरहेको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर