काठमाडौं । सरकारले राजनीतिक मुद्धा लागेर सजाय काटिरहेका बन्दीहरुलाई रिहाइ गर्ने भन्दै अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । जसको यतिबेला चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । कामचलाउ सरकारले अध्यादेश ल्याउन नमिल्ने भन्दै कानूनविद्हरुले यसको विरोध गरिरहेका छन् । स्वयं कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पनि अध्यादेशको विरोध गरेका छन् ।

आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १ सय १६ मा संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्ने तयारी गरेको हो । मुलुकी अपराध संहिता ऐनको दफा ११६ (१) मा नकारात्मक सूचीमा रहेका मुद्दा फिर्ता लिन नहुने उल्लेख छ । दफा ११६ (२) मा ‘अमानवीय तवरले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको’ लगायतका मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने व्यवस्था छ । रेशम चौधरीमाथि टीकापुर घटनामा अमानवीय तवरले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको आरोप छ ।

कैलालीको टीकापुर घटनामा संलग्न भएको आरोपमा चलेको मुद्दामा जिल्ला अदालत कैलालीले रेशम चौधरी सहित ११ जनालाई जन्मकैदको फैसला गरेको थियो । अरु १२ जनालाई ३÷३ वर्षका दरले कैद सजाय तोकेको थियो । उच्च अदालत दिपायलले ३ वर्ष कैद भुक्तान गरेर छुटेका लक्ष्मण थारुलाई पनि जन्मकैद हुने फैसला ग¥यो । अनि अरु केहीको जन्मकैदको फैसला घटाएर ५ वर्ष कैद कायम गरेको थियो ।

यहीँ मुद्धालाई सहज बनाउनका निम्ति सरकारले अध्यादेशको तयारी गरेको हो । यो अध्यादेश कुनैपनि हालतको सही नभएको बताउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले यसलाई कार्यान्वयन गर्न नमिल्ने बताउनुभयो ।

सरकारले चौधरीलाई बाँकी रहेको कैद मिनाहा गरेर रिहा गर्न खोजेको भए पनि फौजदारी कसुर तथा सजाय निर्धारण ऐन २०७४ अनुकूल हुने देखिंदैन । ऐनको दफा ३७ मा निश्चित कसुर बाहेकको हकमा मात्रै ५० प्रतिशत कैद कटेका कैदीको बाँकी कैद मिनाहा हुने व्यवस्था छ । त्यसमा ‘जन्मकैद’को सजाय भोगेका कैदीले कैद मिनाहा नपाउने व्यवस्था छ ।

यदि सरकारले चौधरीलाई रिहा गर्न खोजेको हो भने अध्यादेशमार्फत ऐनको दफा ३७ मा रहेको व्यवस्था परिमार्जन गर्न अध्यादेश जारी गर्नुपर्छ । संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले पनि संविधान विपरित गएर कामचलाउ सरकारले गरेको यो निर्णय अमान्य रहेको दाबी गर्नुभयो ।

यता, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रामलाल डगौँरा थारुले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको स्वागत गर्नुभएको छ ।

थरुहट राज्यको माग राखी कैलालीको टीकापुरमा भएको प्रदर्शनले हिंसात्मक रुप लिँदा ७ भदौ २०७२ मा सात सुरक्षाकर्मी र एकजना नाबालक गरी आठ जनाको ज्यान गएको थियो । त्यही घटनामा रेशम चौधरी लगायत विरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो ।