क-कसले लिनु पर्दैन मतदानको दिन सवारि अनुमति ?

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर ४ गते मतदानको दिन अत्यावश्यकीय सेवा प्रवाहमा सञ्चालित सवारीहरूका लागि पासको आवश्यकता नरहेको जनाएको छ ।

आयोगले बिरामी बोकेको एम्बुलेन्स, शव वाहन,अस्पतालमा कार्यरत परिचयपत्र बोकेको चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीका लागि पासको अनुमति लिनु नपर्ने बताएको हो । यस्तै खानेपानीको ट्याङ्कर, दुध बोक्ने सवारीसाधन, दमकल, दूरसञ्चार तथा केवल सेवाका लागि प्रयोग हुने सवारीसाधनका लागि पास लिनु नपर्ने निर्वाचन आयोगका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले जानकारी दिनुभयो ।

निर्वाचन आयोगबाट जारी परिचयपत्र वाहक पर्यवेक्षक, अवलोकनकर्ता, अनुगमनकर्ताको सवारी साधनका लागि पनि अनुमति आवश्यक नपर्ने दुवाडीले बताउनुभयो ।

सचिव दुवाडीका अनुसार फोहोर मैला ओसारपसार गर्ने सवारीसाधन, विदेशी पर्यटक मात्र बोकेको हरियो नम्बर प्लेटका सवारीसाधन, सुरक्षाकर्मीले प्रयोग गर्ने सुरक्षा निकायको सवारीसाधन, कुटनीतिक नियोग, युएन एजेन्सी, दुईपक्षीय, बहुपक्षीय साझेदार संस्थाहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुले प्रयोग गर्ने सवारीसाधनलाई पनि अनुमति आवश्यक छैन ।

आयोगले अशक्त व्यक्तिहरुको हकमा समेत मतदानलाई सहजीकरण गर्न वडा कार्यालयको सिफारिसमा सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतले अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था गरेको जनाएको छ । त्यस्तै पूर्ण अपाङ्गता भएका वा क वर्ग र ख वर्गका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको हकमा पनि परिचयपत्रको आधारमा सवारीसाधन प्रयोग गर्दा अनुमति नचाहिने बताइएको छ ।

‘कतिपय अत्यावश्यकीय सेवा प्रवाहका सन्दर्भमा सञ्चालित हुने सवारीका लागि अनुमति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्वास्थ्य सेवाको हकमा भन्ने हो भने बिरामी बोकेको एम्बुलेन्स, शव वाहन,अस्पतालमा कार्यरत परिचय पत्र चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीको आवागमनका लागि प्रयोग हुने सवारीसाधन, त्यस्तै अन्य अत्यावश्यकीय सेवामा, खानेपानीको ट्याङ्कर, दुध बोक्ने सवारीसाधन, दमकल, दूरसञ्चार तथा केवल सेवाका लागि प्रयोग हुने सवारीसाधन र निर्वाचन आयोगबाट जारी परिचयपत्र वाहक पर्यवेक्षक, अवलोकन कर्ता, अनुगमन कर्ताको सवारी साधनले पनि अनुमति आवश्यक पर्दैन, सचिव दुवाडीले भनेका छन् ।

अन्यको हकमा भने सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतले आवश्यकताको आधारमा अनुमति दिने व्यवस्था गरेको आयोगले जनाएको छ । मानवीय उद्धार तथा सहायता एवं आपतकालीन अवस्थामा प्रयोग गर्ने सवारीसाधनको हकमा सम्बन्धित जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले व्यवस्थापन गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर