प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एकलौटी रूपमा संवैधानिक अंगहरूमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न खोजिरहेका छन् । यस विषयमा उनले आफ्नै पार्टीभित्र पनि छलफल गरेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले जबर्जस्त संवैधानिक अंगका पदाधिकारी नियुक्ति गरेमा त्यो निकै विवादित हुने संकेत देखिएको छ । मंगलबार राखेको संवैधानिक परिषद्ले गरेका निर्णयबारे बाहिर केही सार्वजनिक गरिएको छैन ।

विवाद हुने डरले मंगलबार निर्णय नसुनाइएको बताइएको छ । त्यसैले आज सरकारले संवैधानिक परिषद्ले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ ।

यदि प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक अंगमा नियुक्तिको सिफारिस गरे पनि त्यो नाम संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोही कारण संसदीय सुनुवाइ समितिले सरकारले गरेको निर्णय स्वीकार गर्ने कि अस्वीकार गर्ने भन्ने निर्भर रहन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले एकपक्षीय ढंगले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको विषयमा सत्तारुढ नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले विरोध गर्दै फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् ।

नेकपाको आज बस्ने स्थायी कमिटी बैठकले ओलीलाई आफ्नो निर्णय फिर्ता लिन निर्देशन दिने भएको छ । कांग्रेसले आजै पदाधिकारी बैठक बोलाएको छ । आफ्नो आग्रह नमानेमा ओलीले गरेका निर्णय अस्वीकार गर्ने दुवै दलको तयारी छ ।

यसको संकेत नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले दिएका छन् । उनले बुधबार एक सञ्चारमाध्यमलाई भनेका छन्, ‘मलाई यो बेलामा परिषद्ले निणय गर्ने धृष्टता गर्दैन भन्ने लाग्छ ।

अध्यादेशमा यतिधेरै विवाद भएपछि प्रधानन्यायाधीशलाई संकोच लाग्ला । यस्तोमा उनले कसरी निर्णय गर्न सक्छन् । विवादास्पद विषयमा जबर्जस्त निर्णय गरे संसदीय सुनुवाइ समितिले नै त्यस्तो निर्णयलाई फाल्दिने छ ।’