काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचनको खर्च विवरण पेस नगर्ने उम्मेदवारहरुले जरिवाना बुझाउने क्रम बढेको छ । अहिलेसम्म करिब एक सय जनाले साढे ३ करोडभन्दा बढी जरिवाना बुझाएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार हालसम्म ३ करोड ५५ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना संकलन भएको छ ।

विभिन्न निर्वाचन कार्यालयमार्फत जरिवाना रकम बुझाएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्माले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार जरिवानामा परेका उम्मेदवारले उक्त रकम नतिरी प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभामा उम्मेदवारी दर्ता गर्न पाइँदैन । गरेको भए पनि रद्द हुनेछ ।

त्यस्ता उम्मेदवारबिरुद्ध दाबी विरोधको उजुरी पनि दिन सकिने प्रवक्ता शर्माले बताए । उनका अनुसार दाबी विरोधको समयसम्म पनि जरिवाना नतिरे उम्मेदवारी नै रद्द गरिनेछ ।

जरिवाना नतिरी उम्मेदवारी दर्ता गरेको भए निर्वाचन आयोगको कम्प्युटर प्रणालीले उनीहरुको नाम देखाउँछ । दाबी विरोधको समय सोमबारसम्म उनीहरुले जरिवाना रकम बुझाउन सक्छन् । अन्यथा सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतबाट उम्मेदवारी रद्द गरिने आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले गत स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार भई समयमा खर्च विवरण नबुझाउने १ लाख २३ हजार ६२४ जनालाई जरिवाना तोकेको थियो । उनीहरुलाई आउँदो फागुनसम्म जरिवाना रकम बुझाउने समय दिइएको छ । सो अवधिसम्म जरिवाना नबुझाए उनीहरुलाई आगामी ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी कालोसूचीमा राखिने आयोगले जनाएको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनको मत परिणाम सार्वजनिक भएको एक महिनाभित्र निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउनेलाई आयोगले डेढ लाखदेखि साढे ७ लाखसम्म जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको थियो । तोकिएको जरिवाना नतिर्ने उम्मेदवार तथा जनप्रतिनिधिलाई उक्त रकम बेरुजुमा राखेर सरकारी बाँकीसरह राख्न आयोगले निर्देशन पनि दिएको छ । – नेपाल प्रेस