काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न बनेको संसदीय समितिले आज प्रतिवेदन बुझाएको छ । १७ दिनको कार्यावधिमा २३ वटा बैठक बसी ७५ घण्टा समय बिताएको सभापति लक्ष्णलाल कर्णले बताएका छन् ।

१२९ पेजको उक्त प्रतिवेदनमा जेठ १४ गते राति अनधिकृत व्यक्तिले अर्थ मन्त्रालय प्रवेश गरेको नदेखिएको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा १ बुँदे निष्कर्ष र ११ बुँदे सुझावहरू राखिएका छन् ।प्रतिवेदनमा प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका चार सांसदको फरक मत पनि समावेश गरिएको छ । ११ सदस्यीय समितिमा एमालेबाट खगराज अधिकारी, प्रदीप ज्ञवाली, विमला विक र भानुभक्त ढकाल थिए ।

सरकारले करका दर हेरफेर गरेको प्रमाण नष्ट गरेपछि मात्रै सत्ता पक्ष छानबिन गर्न सहमत भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश सम्बन्धमा यथार्थ पत्ता लगाउन सबैभन्दा बलियो आधारका रूपमा रहेको सीसीटीभी फुटेजलाई रिकभर गर्न नेपाल प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाउन सम्पर्क गर्दा प्रयोगशालाले १० देखि १५ दिन रिकभरको लागि लाग्ने बताएकोमा फरेन्सिक प्रक्रियाबाट समितिलाई आवश्यक पर्ने जेठ १४ गते रातिको समग्र दृष्य समेटिएको फुटेज रिकभर/रिट्राइभ हुन नसकेको जनाइएको पनि उनीहरूले उल्लेख गरेका छन् ।

जेठ १४ गते रातिको फुटेज सुरक्षित राख्ने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई बेवास्ता गरेको उनीहरूले भनेका छन् ।

समितिमा करका दर हेरफेर गरेका आरोपी रघुनाथ घिमिरे र पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको कल डिटेल खोजौभन्दा नमानेको एमाले सांसदहरूले आफ्नो मतमा उल्लेख गरेका छन् । – नेपाल प्रेस

‘सीसीटीभी रिकभर हुन नसकेपछि यथार्थ पत्ता लगाउने बलियो साधनका रुपमा कल डिटेल र मोबाइल लोकेसनलाई उपयोग गरिनुपर्‍यो । हाम्रो तर्फबाट बारम्बार तत्कालीन अर्थमन्त्री र अनधिकृत व्यक्ति भनिएका रघुनाथ घिमिरको कल डिटेल र मोबाइल लोकेसन खोजी गर्न आग्रह गर्‍यौं । तर, कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको यस विषयमा समेत सत्तापक्षका कतिपय सदस्यहरू सहमत हुनुभएन । यो कुनै व्यक्तिको गोपनीयताको हनन गर्ने विषय थिएन, यो त सरकारलाई संसदप्रति र संसदमार्फत जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने विषय थियो । सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको हकको विषय निरपेक्ष होइन, सापेक्ष हुन्छ ।

यसका लागि प्रचलित अभ्यास र विधि अनुसार निजहरूको सहमति लिएर नै कल डिटेल अगाडि सारिएको थियो । तर, यो विधि अवलम्बन गर्न समितिकै कतिपय सदस्यहरू बाधक हुँदा प्रस्तुत विवादमा यकिन तथ्यमा पुग्ने बाटो नै बन्द भयो । समितिले आफूलाई तोकिएको दायित्व पूरा गर्न कल डिटेलको विवरण खोजीलगायतका विधि अवलम्बन गर्न पाउनु पर्‍यो ।

यसो हुन नदिनु समितिलाई तथ्यको खोजीमार्फत सत्यको गहिराइमा पुग्न गरिएको अवरोधका अर्थमा लिनु पर्छ भन्ने मत व्यक्त गर्न चाहन्छौं,’ फरक मतमा उल्लेख छ ।