काठमाडौं । निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधिसभामा आगामी आर्थिक वर्ष ०७९–८० को आयव्यय प्रस्तुत गरिसकेपछि अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा कसरी बजेट बन्यो भन्ने सनसनीपूर्ण समाचार छापियो ।

समाचारमा अनधिकृत व्यक्तिलाई बजेटमा करको दर हेरफेर गर्न लगाएको भन्नेसम्मका कुरा आए । त्यसपछि शर्मा विवादमा तानिए । यस्तो समाचार आएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले सांसदले हरेक दिनजसो अर्थमन्त्रीबाट शर्माको राजीनामा माग गरिरहे । एमालेले जेठ १४ गते मध्यरातिको सिसिटिभी फुटेज सार्वजनिक गर्न माग गर्न थाल्यो ।

लगत्तै उनले प्राइम टेलिभिजनमा ऋषि धमलालाई अन्तर्वार्ता दिए । जसमा उनले भने, ‘एमाले को हो र ? उसले माग्दैमा किन सिसिटिभी फुटेज दिने ?’ शर्माको यो अभिव्यक्तिले एमाले नेतृत्व पंक्ति नै क्रूद्ध भयो । एमाले सांसद गोकुल बासकोटाले प्रतिनिधिसभामा जनार्दन शर्माको सात्तो लिए । उनले एमालेलाई हेप्ने भन्दै आक्रोश पोखे र त्यसपछि निरन्तर शर्माको राजीनामा माग्न थालियो । संसदमा शर्माले बोल्ने बेला एमालेले बैठक बहिष्कारको नीति लियो । यसबाट शर्मा निकै अत्तालिए ।

पाँच वर्षअघि आमनिर्वाचनअघि एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता गर्ने, त्यसअघि वाम एकताको सूत्राधारमध्ये शर्मा पनि पर्थे । अहिले तिनै शर्माको राजनीति एमालेकै कारण सकिँदैछ । अबको १० दिनभित्र संसदीय छानबिन समितिले उनीमाथि छानबिन गर्ने छ र संसदलाई प्रतिवेदन बुझाउने छ । उनले करको दर हेरफेर गर्दा अनधिकृत व्यक्तिलाई सामेल गराएको ठहर भएमा उनीमाथि नैतिक भ्रष्टाचारको मुद्दामा कारबाही हुने निश्चित छ ।

आफ्नै विवादास्पद कदमले घेरिएर अर्थ मन्त्रालयबाट जनार्दन शर्माको बहिर्गमन भएको छ । के राजीनामा दिँदैमा उनले उन्मुक्ति पाउने हुन् ? भन्ने प्रश्न पनि उब्जेको छ । उनले आफ्नो १२ महिने कार्यकालमा शिर झुकाउने दर्जन कर्म गरेका छन् । जो यसप्रकार छन् ।

१.बजेटको अघिल्लो मध्यरात अनधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालय प्रवेश गराएर करका दर हेरफेर,

२. अनधिकृत व्यक्तिलाई सरिक बनाएको विषयमा प्रश्न उठेपछि प्रमाण मेटाउन सीसीटीभी फुटेज नै गायब,३. अछाम घर भएका पृथ्वी शाह, परिवार र कम्पनीका नाममा विदेशबाट आएको शंकास्पद रकम निकासा  दिन राष्ट्र बैंकलाई अनधिकृत निर्देशन,

४. शंकास्पद रकम खुलाउन अर्थमन्त्री नै सक्रिय भएको समाचार सार्वजनिक भएपछि उल्टै गभर्नरमाथि छानबिन र निलम्बन, ५. सिमेन्टदेखि स्टिलसम्मका उद्योगमा आउने ठूला लगानीको आयस्रोत नखोजिने विवादास्पद व्यवस्था, ६. ठूला स्टिल उद्योगले प्रयोग गर्ने स्पन्ज आइरन आयातमा शून्य कर, बिलेट मगाउने साना उद्यमी मर्कामा,

७. निजी जलविद्युत् आयोजनालाई विभिन्न शीर्षकमा २१ वर्षसम्म कर छुट, ८. एसेम्बल गरी यातायात साधन उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई कर छुट, तर उपभोक्तालाई आयात बराबरकै मूल्य,

९. हिमालयन पुनर्बिमा कम्पनीलाई लाभ दिने नीति, १०. जग्गा हदबन्दी खुला गरी ठूला कारोबारीलाई प्रोत्साहन, ११. विद्युतीय सवारीसाधनमा अन्तःशुल्क तथा भन्सार वृद्धि, १२. सेनिटरी प्याड, पाम तेल, विद्युतीय तारमा विदेशबाट आयात हुने सामग्रीमा भन्सार छुट, स्वदेशी उद्योगलाई बढी कर ।