निरू गौतम-समृद्ध लुम्बिनीः आत्मनिर्भर प्रदेशको सपना साकार गर्ने उद्देश्य सहित लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बजेट ल्याएको छ । कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा र भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता राखेर सरकारले आर्थिक वर्ष ०७९।८० का लागि रु ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाखको बजेट बुधबार प्रदेश सभा बैठकमा सार्वजनिक गर्यो ।


आर्थिक ममिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले चालु खर्चतर्फ रु १३ अर्ब ३२ करोड ७६ लाख ५२ हजार र पूँजीगततर्फ रु २४ अर्ब, ४७ करोड ७० लाख ४८ हजार अनुमान सहितको बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो ।

एक स्थानीय तह, एक नमुना उत्पादन
प्रदेश सरकारले एक स्थानीय तह, एक नमुना उत्पादन नीति अनुरूप तरकारी बाली, कफी, अलैंची, फलफूल, मौरी, च्याउ, बाख्रा, भैसी, बंगुर, कालिज लगायतका बालीवस्तुहरूको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि बाली वस्तु प्रर्वद्धन कार्यक्रम“ कार्यान्वयन गरिनुका साथै कृषकहरूको मागमा आधारित “कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम“ र सिँचाइ सहितको “कृषि विकास कार्यक्रम“ सञ्चालनका लागि रू। २९ करोड विनियोजन गरेको छ ।

रासायनिक मल तथा विषादीको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्दै माटोको उर्वराशक्ति सुधार गर्न गुणस्तरीय कम्पोष्टमलको उत्पादन र उपलब्धताका लागि प्रदेशस्तरको एउटा कम्पोष्टमल कारखाना र अन्य ७५ स्थानमा भर्मिकम्पोष्ट र प्राङ्गारिक मल उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालनका लागि रू। ४ करोड २५ लाख बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

कृषि पेशातर्फ युवाहरूको आकर्षण बढाउन “कृषि यान्त्रिकीकरण कार्यक्रम“ सञ्चालनका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।

धान, मकै, गहुँ, तोरी, दलहन आदि बालीका ब्लक कार्यक्रमहरूको निरन्तरताका लागि रू। ७ करोड ३६ लाख, राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा मिसन तर्फको धान, मकै, दलहन, तेलहन, रैथाने बाली, कृषि जैविक विविधता, राइस मिल मोडेल, मकै बीउ उत्पादन स्रोत केन्द्र लगायतका खाद्यान्न बालीवस्तुहरूको प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि रू। ७ करोड ६० लाख र पशुपन्छीमा लाग्ने रोग नियन्त्रणका लागि खोप अभियान कार्यक्रम सहित अन्य कृषि प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमहरू समेत कार्यान्वयन गर्न कुल जम्मा रु २२ करोड २० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

विभिन्न प्रजातिका गुणस्तरीय कृषिजन्य बिरूवा उत्पादन गरी कृषकलाई सहज¸ सरल र सुलभ रुपले उपलब्ध गराउन दाङ्गको बंगलाचुलीमा प्रदेशको मुख्य कृषि स्रोत तथा प्रशिक्षण केन्द्रको रुपमा विकास गर्न आधुनिक प्रविधियुक्त तन्तु प्रजनन् ९टिस्यु कल्चर० प्रयोगशाला स्थापनाको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको मन्त्री खड्काले बताउनुभयो ।

सरकारले खाद्यान्न बालीको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमार्फत आयात प्रतिस्थापन गरी प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन अभियान सञ्चालन गर्न खेतीयोग्य माटोको अवस्था सुधार अभियानको रूपमा “माटो व्यवस्थापन कार्यक्रम“ सञ्चालनका लागि पनि बजेटको व्यवस्था गरेको छ ।

द्वन्द्व प्रभावित व्यक्तिलाई व्यावसायिक सीप प्रदान गरी स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुका साथै दश वर्षे जनयुद्ध, मधेश आन्दोलन, लोकतान्त्रिक एवम् गणतान्त्रिक आन्दोलनका शहिद परिवार, बेपत्ता परिवार, घाईते, अपाङ्ग एवम् पूर्व जनमुक्ति सेनाहरूलाई सामूहिक उत्पादनमा आबद्ध गरी रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि रू। एक करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

“घर घरमा उन्नत प्रविधि, महिलाहरूको समुन्नति“ भन्ने नाराका साथ महिला लक्षित उन्नत बालीवस्तुका बीउ बिजन, जात, नश्ल वितरण र करेसाबारी प्रवद्र्धन कार्यक्रम गरिने मन्त्री खड्काले बताउनभयो ।
सहकारी संस्थाहरूमा आबद्ध महिलाहरूमा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गरी आयआर्जन र गरिबी निवारण गर्न महिला उद्यमी लक्षित लुम्बिनी प्रदेशका महिलाः उद्यमशीलतामा पहिला कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रू। एक करोड विनियोजन गरिएको छ ।

स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन र विस्तार
कोभिड विरुद्धको खोपको सुश्चिततासँगै प्रदेश सरकारको अपेक्षाः प्रसुति महिलाको सुरक्षा“ कार्यक्रम अन्तर्गत एक स्थानीय तह एक एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउन एम्बुलेन्स नभएका स्थानीय तहमा गर्भवती एवम् प्रसुति महिलालाई प्राथमिकतामा राखी सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

मन्त्री खड्काले प्रदेशका सरकारी तथा सामुदायिक अस्पतालहरूमा निःशुल्क रक्त सञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको र विपन्न नागरिकको क्यान्सर, मुटुको भल्भ फेर्ने र मृगौला प्रत्यारोपण रोगको उपचारमा सहयोग गर्न प्रतिव्यक्ति रू २ लाखका दरले उपलब्ध गराइने आर्थिक सहुलियतलाई निरन्तरता दिइएको बताउनुभयो ।

संघ सरकारसँगको समन्वयमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई प्रादेशिक मेडिकल कलेजमा स्तरोन्नति गर्न आवश्यक पहल गरिने र उक्त अस्पतालबाट उपलब्ध हुँदै आएको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा घाईते भएका व्यक्तिहरूको उपचार सेवालाई विस्तार गरी नेपालगञ्जको भेरी अस्पताल र दाङ्गको राप्ती प्रादेशिक अस्पतालबाट समेत सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको बजेटमा उल्लेख छ ।

प्रदेशको स्थायी राजधानीमा रहेको लालमटिया स्वास्थ्य चौकीलाई ५० शैय्याको अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्न गुरुयोजना तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारी र निर्माण एवम् सेवा सञ्चालनका लागि रू एक करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ ।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा पेटसम्बन्धी रोगको निदानको लागि अत्याधुनिक इन्टेरोस्कोपी सेवा सञ्चालन गर्न र अत्याधुनिक मेशिन मार्फत अस्पतालबाट उत्पादन हुने फोहरमैला व्यवस्थापनको लागि रू ८ करोड ५० लाख एवम् नयाँ प्रसूति भवनबाट सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि रू १५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारको बजेटमा राप्ती प्रादेशिक अस्पताल, तुल्सीपुर दाङ्गको नवनिर्मित भवनमा प्रसूति एवम् नवजात शिशुको उपचार सेवा सञ्चालन गर्न रू एक करोड र अत्याधुनिक ल्याप्रोस्कोपी सेवा विस्तारको गर्न राप्ती प्रादेशिक अस्पताल र प्यूठान अस्पतालको लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।

गुल्मी, प्युठान, बर्दिया र पृथ्वीचन्द्र अस्पतालमा डी.आर.एक्सरे सञ्चालनको लागि रू १ करोड ४० लाख र प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय, दाङ्गमा आयुर्वेद औषधि उत्पादन केन्द्रबाट औषधि उत्पादनका लागि रू ३ करोड विनियोजन गरिएको छ भने थारु समुदायमा हुने सिकलसेल एनिमिया लगायत रगतजन्य बंशाणुगत रोगको स्क्रिनिङ, रोकथाम तथा उपचारका लागि रू तीन करोड ३० लाख विनियोजन भएको छ ।

पाठेघरको मुख र स्तनको क्यान्सर परीक्षणलाई हरेक स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको र सुत्केरी महिला र नवजात शिशुको पोषण सुधार गर्न निःशुल्क सुत्केरी पोषण आहार वितरण कार्यक्रमका लागि रू पाँच करोड विनियोजन भएको मन्त्री खड्काले बताउनुभयो ।

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा ओ.पी.डी. टिकट र जनरल बेड निःशुल्क गर्न रू १ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

पृथ्वी चन्द्र अस्पताल नवलपरासी, कपिलवस्तु आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, भिम अस्पताल भैरहवा, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको क्यान्सर विभागको भवन, एकीकृत आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा शिक्षण अस्पताल बेलझुण्डी दाङ्ग, रुकुम पूर्व अस्पताल, ट्रमा सेन्टर लमही दाङ्ग, प्युठान अस्पताल प्युठान लगायत प्रदेश सरकार अन्तर्गतका अस्पतालहरु र स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरूको सुदृढीकरण र भवन निर्माणका लागि रू ६७ करोड २० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटमा शिक्षा
सबै स्थानीय तहहरूमा शैक्षिक गुणस्तर सुधार गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले विशेष अनुदानमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याइएको मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रू ७० करोड छुट्याइएको छ भने गुणस्तरीय प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयको स्थापना गरी पठनपाठन शुरु गरिने छ ।

बुटवलको कान्ति माध्यमिक विद्यालयलाई प्रदेशको विज्ञान विषय अध्ययन गर्ने हबको रूपमा विकास गर्न सुविधा सम्पन्न शैक्षिक तथा आवासीय भवन निर्माणलाई पूर्णता लिन, रुपन्देही जिल्लाको छपियामा विज्ञान सङ्ग्राहालयको स्थापना गर्न, कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषय पठनपाठन गर्ने सामुदायिक विद्यालयहरूलाई आकर्षक शैक्षिक संस्थाको रुपमा विकास गर्नुका साथै जनसंख्याको चाप भएका स्थान र सीमावर्ती क्षेत्रका विद्यालयहरूको निर्माण कार्य शुरु गर्नका लागि रू २४ करोड विनियोजन गरिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

द्वन्द तथा आन्दोलनका शहिद, घाइते, बेपत्ता एवम् विपन्न परिवारका बालबालिकाहरूको आवासीय पठन पाठनका लागि स्थापित शहिद स्मृति आवासीय विद्यालय, वनकट्टी, तुल्सीपुर १७ र कालिका मानव ज्ञान माध्यमिक विद्यालय, बुटवललाई पूर्वाधार एवम् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था भएको छ ।

“छोरीहरूको पहुँचमा विज्ञान शिक्षा कार्यक्रम“ कार्यान्वयनका लागि प्रदेशका सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ११ र १२ तथा स्नातक तहमा विज्ञान संकायमा अध्ययनरत सबै छात्राहरूलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन रू ३ करोड १५ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

रूकुम पूर्वको भुमे र दाङको तुल्सीपुरमा रहेको बहुप्राविधिक शिक्षालयको भौतिक संरचना निर्माण कार्यलाई निरन्तरताका दिन, विज्ञान र प्रविधिको अनुसन्धान तथा विकास र सो सम्बन्धी सीप विकासका लागि प्रदेशमा एउटा विज्ञान प्रविधि तथा बहुप्राविधिक प्रतिष्ठान स्थापना र रुपन्देहीको मर्चवारमा अवध बहु प्राविधिक शिक्षालय, बर्दियाको गेरुवामा थारुवान बहु प्राविधिक शिक्षालय र प्युठानमा मगरात बहु प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्न रू ६ करोड ८० लाख छुट्याएको मन्त्री खड्काले बताउनुभयो ।

बजेटमा महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक
मानव बेचबिखन प्रभावित तथा हिंसा पिडितहरूको राहत तथा पुर्नस्थापनाका लागि सेवा केन्द्र तथा सुरक्षित आवास गृह सञ्चालनमा सहयोग गर्ने, लैङ्गिक हिंसा र मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार प्रभावितका लागि दाङ्गको घोराहीमा पुर्नस्थापना केन्द्र निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउन रू एक करोड ८० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

महिला द्यमीलाई प्रोत्साहित गर्न प्रदेशका १२ जिल्लाका २४ जना उत्कृष्ट महिला उद्यमीलाई महिला उद्यमी पुरस्कारबाट पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारको बजेट वक्तव्यमा कपिलवस्तुमा सहारा विहिन बालबालिकाको संरक्षण एवम् विकास गर्न प्रदेशस्तरीय आवासीय बाल ग्राम निर्माणका लागि रू दुई करोड विनियोजन गरिएको उल्लेख छ ।

ज्येष्ठ नागरिकहरूको दिवा मिलन केन्द्रको रुपमा “बाजे–बज्यै चौतारी“ स्थापना र सञ्चालनका लागि रू। एक करोड ३० लाख र रुपन्देहीको सैनामैनामा प्रदेशस्तरीय ज्येष्ठ नागरिक ग्राम निर्माण कार्यका लागि रू। ७ करोड विनियोजन भएको छ ।

एक स्थानीय तहः एक नमुना कृषि वन कार्यक्रम
तराई क्षेत्रको ३८ वटा स्थानीय तहमा एक स्थानीय तहः एक नमुना कृषि वन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्री खड्काका अनुसार व्यवस्थापन योग्य वन क्षेत्रलाई वन व्यवस्थापनका माध्यमबाट ५० हजार हेक्टर वन क्षेत्रमा सघन वन व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने छ । यस कार्यक्रमका लागि रू। ७ करोड २१ लाख विनियोजन भएको छ ।

वन क्षेत्रबाट बग्ने नदी, खोला र खोल्सीहरूमा थुप्रिएका ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा जस्ता नदीजन्य पदार्थहरूको कारण हुन सक्ने वन क्षयीकरण र बस्ती जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् तथा व्यवस्थापनका लागि बजेटको व्यस्था गरिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

वनक्षेत्रको डढेलो नियन्त्रण तथा वन अतिक्रमण र चोरी निकासी नियन्त्रणका लागि “वनसँग सेलिब्रेटी कार्यक्रम“ सञ्चालन गरिने छ । वनको सुरक्षा र संरक्षणमा खटिने वन रक्षकहरूको शारिरीक तन्दुरूस्तीका लागि सबै डिभिजनस्तरमा खुल्ला जिम सञ्चालन र दुर्घटना बीमाका लागि रु। एक करोड ८ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

“पीडितसँग प्रदेश सरकार“ कार्यक्रम मार्फत सबै जिल्लामा मानव र वन्यजन्तु बिचको द्वन्द्व व्यवस्थापन, वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको बीमा, राहत तथा उद्धार कार्यक्रम सञ्चालन र तलतैलैया सिमसार क्षेत्रको संरक्षणका लागि बजेटको व्यवस्था प्रदेश सरकारले गरेको छ ।

सरकारले प्रदेशका गौरवका आयोजनालाई समेत बजेटमा प्राथमिकता दएको छ । दाङ्गको देउखुरीमा रहेको राप्ती उपत्यकामा राजधानी व्यवस्थापन, लुम्बिनी प्राविधिक विश्व विद्यालय, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र पाल्पाको रामपुरदेखि रोल्पाको पातिहाल्ना (जिनावाङ) सम्मको सडक ९रामपुर–कपुरकोटः जिवराज आश्रित कृष्णसेन इच्छुक मार्ग० लाई प्रादेशिक गौरवका आयोजनाको रुपमा कार्यान्वयन गर्न रू। एक अर्ब ६९ करोड विनियोजन गरेको छ ।

 

सेयर गर्नुहोस
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here