काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सोमबारदेखि मन्त्रालयगत विनियोजनका शीर्षकमाथिको छलफल सुरू भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दश शर्माले जेठ १५ गते संसदमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गरेका थिए ।

बजेटमाथिको छलफल सकिएलगत्तै संसदमा मन्त्रालयगत शीर्षकमाथिको छलफल जारी छ । मन्त्रालयगत शीर्षकहरू भन्नाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयहरूले निर्धारण गरेका प्राथमिकता र त्यसमा छुट्याइएको बजेट हो । मन्त्रालयगत विनियोजनमा सम्बन्धित मन्त्रालय बढी जिम्मेवार हुन्छ । कुनैपनि मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयमा लागु गर्न चाहेको योजना र कार्यक्रमलाई बजेटमार्फत सुनिश्चित गर्न प्रयत्न गरेको हुन्छ ।

मन्त्रालयगत विनियोजनकै आधारमा कुनैपनि मन्त्रीको ‘पर्फमेन्स’ बारे आँकलन गर्न सकिन्छ । यहीकारण संसदमा मन्त्रालयगत विनियोजन शीर्षकमा अलग्गै छलफल हुने परम्परा रही आएको छ । छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका सवाल र सुझावबारे सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । यो संसदीय प्रक्रियालाई एक औपचारिकतामात्रै मान्न सकिदैन । किनकी यसको उद्देश्य जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका योजना र बजेटहरूको विनियोजनमा मन्त्रीहरूलाई जवाफदेही बनाउनु हो ।

अहिले संसदमा मन्त्रालयगत बजेबारे छलफल सुरू भइसकेको छ तर सम्बन्धित मन्त्रीले छलफलमा उठेका जिज्ञासाहरूको जवाफ दिन पाउने वा नपाउने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन । किनकी मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारीले केही मन्त्रीहरू यतिबेला दुविधामा परेका छन् ।

सत्तारुढ घटक नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आफ्नो पार्टीका ४ जना मन्त्री हटाइ नयाँ मन्त्री थप्ने निर्णय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आइतबार नै अवगत गराइसकेका छन् । नेकपा एसले निर्णय लिएपनि प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको विषयमा कुनै कदम चालेका छैनन् ।

माधव नेपालको अपरिपक्वता – नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपाल २०४८ सालदेखि निरन्तर संसदीय राजनीतिमा अभ्यस्त छन् । ३ दशक लामो संसदीय अभ्यास गरिसकेका अध्यक्ष नेपालले बजेट पारित नहुँदै आफ्नो पार्टीका मन्त्री फेर्न सूची नै प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइसकेका छन् । जबकी मन्त्रालयगत शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका विषयमा समाजवादीका मन्त्रीहरूले जवाफ दिन बाँकी नै छ ।

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भइहाले नयाँ मन्त्रीले आफ्नो अनुपस्थितिमा गरिएको विनियोजनबारे जवाफ दिनु उपयुक्त हुँदैन । यथास्थितिमा पद नरहने निश्चित भएका मन्त्रीहरूले संसदको रोष्टममा उभिएर विनियोजनको औचित्य र कार्यान्वयनको सुनिश्चितताबारे बोल्नसक्ने अवस्था देखिँदैन ।

पार्टीभित्रको आन्तरिक सन्तुलन मिलाउन मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्नुपर्ने बाध्यता अध्यक्ष नेपाललाई हुनु स्वाभाविक छ । यद्यपि उनले गरेको हतारोले अन्ततः नेकपा एसका आउने र जाने दुवै मन्त्रीलाई समस्यामा पारेको छ ।

‘पार्टीको निर्णय मानौला तर ४८ सालदेखि संसदमा बस्नुभएको माधव कमरेडले यति अपरिपक्व, असंसदीय र अमानवीय निर्णय लिनुहुन्छ भन्ने लागेको थिएन’, समाजवादीका एक मन्त्रीले नेपाल प्रेससँग भने । ती मन्त्रीका अनुसार आफैंले विनियोजन गरेको बजेट र कार्यक्रमबारे संसदमा बोल्नसमेत नदिने निर्णयप्रति पार्टीभित्र सामूहिक असन्तुष्टी जाहेर भइसकेको छ ।

‘हामीले पार्टीमा पनि भनेका छौं, प्रधानमन्त्रीलाई पनि भनेका छौं । खासगरी पार्टी नेतृत्वले गरेको असंसदीय निर्णयका कारण हामीले अपमानित महसुस गरेका छौं । यसबारे कुरा हुन्छ’, अर्का मन्त्रीको भनाइ छ ।

आइतबार नेकपा एसको सचिवालय बैठकले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे निर्णय लिने जिम्मा अध्यक्ष नेपाललाई दिएको थियो । नेपालले राज्यमन्त्री भवानी खापुङलाई मन्त्रीमा बढुवा गर्ने र अहिलेका ४ मन्त्रीलाई हटाएर नयाँलाई अवसर दिने निर्णय लिएका थिए । नेकपा समाजवादीभित्र बढेको असन्तुष्टी र मन्त्रीहरूको गुनासोलाई प्रधानमन्त्री देउवाले भने वास्ता गरेका छन् । यहीकारण देउवाले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनबारे कुनै कदम चालिसकेका छैनन् ।

बिहान ११ बजे नेपाल प्रेसले सम्पर्क गर्दा पर्यटनमन्त्रीमा प्रस्तावित नेता जीवनराम श्रेष्ठले आजै सपथग्रहण हुने भन्दै आफूहरु पर्खेर बसेको बताएका थिए । राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव तथा कर्मचारीहरु पनि सपथग्रहणको तयारीका लागि १० बजेअघि नै शीतल निवास पुगेका थिए ।

तर, मन्त्रीहरुले पार्टीका अध्यक्ष माधव नेपालसँग असहमति राखेरमात्र सम्भव नभएपछि प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई समेत भेटेर दबाब दिएका थिए । जसले गर्दा तत्काल नयाँ मन्त्रीको सपथग्रहणमात्र रोकिएन, खाइसकेको बधाई पनि फिर्ता भएको छ । अब अन्य चलखेल समेत हुने भएकाले कतिपयको मन्त्री बन्ने सपना नै पूरा नहुने चर्चा पनि नेकपा एसभित्र चलेको छ ।

मन्त्री हेरफेर गर्नेमा विशेषगरी सम्मानित नेता झलनाथ खनाल र उपमहासचिव डा.विजय पौडेललगायतका केही नेताको बढी सक्रियता देखिएको एकजना मन्त्रीले बताए । व्यक्तिगत लाभका लागि पटकपटक मन्त्रीहरूलाई दबाब दिने र नगदमै सहयोग माग्ने नेताहरुको आकांक्षा पूरा नभएपछि मन्त्री हटाउन खोजिएको उनीहरुको आरोप छ । – नेपाल प्रेस