काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र विवेकशील साझा पार्टीबीच एकताका लागि भइरहेको गृहकार्य पार्टीको नाम र चुनाव चिह्नमै अल्झिएको छ । विवेकशील-साझा संवैधानिक राजतन्त्र मानेर जाने विषयमा सकारात्मक देखिए पनि ‘राप्रपा’ नाममा एकता गर्न भने तयार छैन ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्षमा निर्वाचित भएलगत्तै राजेन्द्र लिङ्देनले विवेकशील साझासँग एकताको प्रयास अघि बढाएका थिए । पार्टीका महामन्त्री डा. धवलशम्शेर राणालाई लिएर विवेकशील अध्यक्ष मिश्रको निवासमै पुगी उनले एकता प्रस्ताव राखेका थिए । मिश्र पनि समान विचार भएकाहरु ध्रुवीकृत भएर बलियो शक्ति निर्माण गर्नुपर्नेमा सकारात्मक देखिए । यद्यपि, सिद्धान्तभन्दा संगठनात्मक तथा प्राविधिक विषयहरुले एकतामा अड्चन पैदा गरेको छ ।

स्रोतका अनुसार एकताका विषयमा शीर्षतहमा केही चरण छलफल भएका छन् । एकतापछि पार्टीको नयाँ नाम राखेर जानुपर्ने मिश्रले प्रस्ताव गरेका छन् । लिङ्देनले चाहिँ राप्रपा नाममै सहमति गर्न जोड दिएका छन् ।

राप्रपा पुरानो र स्थापित नाम हो, त्यसैले हामीलाई नाम फेरेर जान अफ्ठेरो छ,’ लिङ्देनको भनाइ उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।

वार्ताका क्रममा मिश्रले चाहिँ नयाँ नाम नराख्दा एकताभन्दा समायाेजित भएको सन्देश जाने भएकाले राप्रपा स्वीकार्न नसक्ने बताएका छन् ।

‘हामी एउटा पार्टी अर्कोमा समायाेजन हुने नभइ आपसमा मिलेर नयाँ शक्ति निर्माण गर्ने हो । त्यसैले नाम र चुनाव चिन्हबारे सहमति नभइकन अरु कुरा अगाडि बढ्न सक्दैन,’ मिश्रलाई उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।

त्यसो त राप्रपा र विवेकशीलबीच सिद्धान्तमा पनि केही अन्तराल छ । राप्रपा संवैधानिक राजतन्त्रको हिमायती पार्टी हो । विवेकशील चाहिँ गणतन्त्रलाई नै सुधारेर लैजानुपर्ने पक्षमा छ । विवकेशीलले संसदबाट निर्वाचित गैरराजनीतिक व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउनुपर्ने वकालत गरेको छ । यद्यपि, यसलाई छलफलको विषय बनाउन भने विवेकशील तयार छ ।

‘राजतन्त्रको विषयमा छलफल नै हुन सक्दैन भन्नेमा हामी छैनौं,’ विवेकशील साझाका प्रवक्ता शरदराज पाठकले भने, ‘तर अहिले हाम्रो एजेन्डा राजतन्त्र होइन ।’

अध्यक्ष मिश्रको चर्चित दस्तावेज ‘विचारभन्दा माथि देश’ मा राजतन्त्रप्रति सहानुभूति दर्शाइए पनि राजा फर्काउनुपर्ने कुरा गरिएको छैन । जबकि राप्रपाको मुख्य एजेन्डा भनेको नै राजतन्त्रको पुन:स्थापना हो । राप्रपाले चुनावमा यसैलाई मुख्य एजेन्डा बनाइरहेको छ । केही दिनअघि बसेको राप्रपा वैठकले राजतन्त्र पुनस्र्थापनाका लागि आन्दोलन गर्ने निर्णयसमेत लिएको थियो ।

स्रोतका अनुसार साझा विवेकशीलका अध्यक्ष मिश्र संवैधानिक राजतन्त्र मानेर जान सकिनेमा सकारात्मक छन् । तर, पार्टीभित्र यस विषयमा उनले औपचारिक छलफल गराएका छैनन् । त्यसो त राप्रपासँग एकता गर्ने विषयलाई नै उनले आन्तरिक वैठकमा प्रवेश गराउन बाँकी छ । अहिलेसम्म मिश्रले नै राप्रपाका लिङदेन र डा. राणासँग कुरा गरिरहेका छन् ।

प्रवक्ता पाठक भन्छन्, ‘यदि एकता प्रयास अघि बढ्न सक्ने आधारहरु देखिए भने बल्ल पार्टीमा छलफल हुने हो । त्यसपछि वार्ता टोली गठन हुन सक्छ । अहिलेसम्म त्यो बिन्दुमा पुगिसकेको अवस्था छैन ।’

राप्रपा र विवेकशीलका अरु एजेन्डाहरु भने मिल्छ । संघीयता खारेज गर्नुपर्नेमा दुवै दल सहमत छन् । हिन्दू राष्ट्रबारे जनमत संग्रह गर्नुपर्ने विवेकशीलको एजेन्डा छ भने राप्रपाले सिधै हिन्दू राष्ट्र पुनस्र्थापनको माग गरेको छ । यसमा पनि मिलनबिन्दु भेट्न कठिन छैन । यस्तै, दुवै दलले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको वकालत गरेका छन् ।

चुनाव अगाडि नै एकता गर्न सकिए राजनीतिक तरंग उत्पन्न हुने र चुनावमा पार्टीको पक्षमा ह्वीम आउन सक्ने दुवै पक्षका नेताहरुको विश्वास छ । तर, जटिलताहरु धेरै छन् । एकीकृत पार्टीको नेतृत्व पनि अर्को मुख्य विषय हो । लिङ्देनले पार्टीको नेतृत्व गर्ने र सेकेन्ड म्यानका रुपमा मिश्र रहने राप्रपाको प्रस्ताव छ ।