नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधानमा लेखिएको निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य कार्यान्वयन र रोजगारी सृजना गर्नको लागि आन्दोलन गर्ने बताएका छन् ।

आन्दोलन नभइ पुराने सोच, मानसिकता र मनोविज्ञान बदल्ने कुरा सम्भव नदेखिएको पनि उनले बताए ।

संविधानमा लेखिएको कुरा कार्यान्वयन नहुने अवस्थामा पुगको छ, शान्तिपूर्ण र जनदबाब नभइकन आन्दोलनको नेतृत्व आफुले गर्ने बताए ।

उनले एक अन्तर्वार्तामा सोधेको प्रश्नको जवाफ दिदै भने– ‘गर्नु पर्ने धेरै छ, भ्रष्टचार नियन्त्रण, विकासलाई जनपक्षिय रुपमा अगाडि बढाउने, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा सुधार गर्ने कुरा र शिक्षामा अझ बढि लगानि गर्नु पर्नेछ।’

हिमालयन टिभिको कार्यक्रम ‘यक्ष प्रश्न’मा पत्रकार राजेन्द्र बानियालाई ‘प्रचण्ड’ले दिएको अन्तर्वार्ताको अंश

पत्रकारः संविधानको धारा ३१ राज्यले नागरिकको शिक्षाको अधिकार निःशुल्क दिनु पर्ने लेखिएको छ तर पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आफ्नै परिवारको सदस्य निजि स्कुलमा पढाएर बस्नुहुन्छ किन ?

प्रचण्डः मेरो परिवारको सदस्यको कुरा गर्नु हुन्छ भने मेरो छोरा छोरीले पढ्न नै पएनन् । नातीनातिनाको ठेक्का र जिम्मा हजुरबालाई जान्छ भन्ने पनि हुदैन् ।

पत्रकारः कार्यकर्ता जो शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यापार गर्छ, के पार्टी निकाला गर्न सक्नुहुन्छ ?

प्रचण्डः नेकपा माओवादी त्यहि दिशा तिर लागेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यापार भनेको एक गम्भिर समस्या हो र प्रमाण भएमा कडा कार्वाही गरिने छ । ‘शिक्षा र स्वस्थ्यलाई नाफा कमाउने साधान बनाउन पाइदैन र यो सामाजिक सेवाको कार्य हो । हामी समाजवाद उन्मुख भनिराख्या छौं भने यसमा हामी कठोर हुनै पर्छ भन्न मलाई केहि अफ्ठ्यारो छैन र म कठोर हुदै पनि जान्छु ।’

पत्रकारः तपाइको ठूला–ठूला नेताहरुको पनि शिक्षा र स्वस्थ्यमा कहि न कहि लगानी छ, के तपाई पत्याउनु हुन्छ ?

प्रचण्डः त्यस्तो चुलन्यता छ भन्ने लाग्दैन र देखेको पनि छैन् । त्यस्तो छ भने प्रमाण ल्याइदिनपर्छ । प्रमाण भएमा कानुन बमोजिम सजया हुन्छ ।

संविधानमा शिक्षा, स्वस्थ्य र रोजगारी प्रप्त गर्ने मौलिक अधिकार जनताका हो लेखिएको छ र यो लेखिनु नै एउटा उपल्वधी हो । मानिसहरुले शिक्षा प्राप्त भएन भने अदालतमा उजुरी हल्न सक्छ र अदालतले उसको पक्षमा फैसाला गर्नुपर्ने हुन्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राज्यको दायित्व भित्र ल्याउने प्रक्रिया भइरहेको उनले बताए ।