स्थानीय सरकार र निकुञ्जबीच बढ्दो झमेला : वन्यजन्तु संरक्षणमा चुनौती

काठमाडौं । मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिकाका ८ र ९ नम्बर वडाले ज्यामिरे सिरानमा राप्ती नदीको कटान रोक्न केही वर्षदेखि बजेट विनियोजन गरिरहे पनि काम सुरु हुनसकेको छैन । 

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा पनि तटबन्धका लागि रु.१२ लाख विनियोजन भएको छ । २८ पुस २०७८ मा भएको सम्झौता अनुसार उपभोक्ता समितिले २८ चैतभित्र काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ ।

तर, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले तारजाली भर्नका लागि आवश्यक ढुंगा–गिट्टी मध्यवर्ती क्षेत्रबाट उठाउन स्वीकृति नदिएपछि काम रोकिएको ९ नम्बर वडाध्यक्ष साधुराम अधिकारी बताउँछन् ।

उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष वीरबहादुर रुम्बा भन्छन्, ‘हामीले धेरै पटक निकुञ्ज कार्यालयमा अनुरोध गरिसक्यौं । चिफ वार्डेनले फिल्डको अवस्था बुझेर सिफारिस गर्नका लागि निकुञ्ज कार्यालयको लामिटारस्थित पोष्टलाई सिफारिस पनि गरेका छन् तर, पोष्टले अहिलेसम्म अलमल्याइरहेको छ ।’

ज्यामिरे सिरानमा तटबन्ध बनाइएन भने आउने बर्खामा करीब तीन हजार घरधुरी प्रभावित हुने सम्भावना रहेको वडाध्यक्ष अधिकारी बताउँछन् । ‘हामीले बढी थुप्रिएका ढुंगा उठाउँछौं भन्दा पनि निकुञ्जले दिएन’, अधिकारीको गुनासो छ ।

मनहरी पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जसँग सिमाना जोडिएको गाउँपालिका हो । गाउँपालिका अध्यक्ष एकराज उप्रेती गाउँपालिकाको आधाभन्दा बढी भाग निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने र त्यसैकारण प्राकृतिक स्रोत–साधनको उपयोगमा अवरोध भइरहेको गुनासो गर्छन् ।

हुन पनि गाउँपालिका क्षेत्रभित्र ठेक्का लागिसकेका पाँचवटा पुलको निर्माण कार्य समेत रोकिएको छ । गाउँपालिका, प्रदेश तथा संघीय सरकारको बजेटमार्फत मनहरी गाउँपालिकामा पर्ने टंग्राखोला, मसिने खोला, हाँडी खोला, ठाडो खोला र च्याबल खोलामा पुल निर्माणका लागि कुल रु.५३ करोडको ठेक्का स्वीकृत भइसकेको छ ।

तर, निकुञ्जले खोलाबाट गिट्टी, बालुवा उठाउन नदिएपछि काम अघि बढ्न सकेको छैन । गाउँपालिका अध्यक्ष उप्रेती दुई किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न, पाँच किलोमिटर सिमेन्टले ढलान गर्न र ५० किलोमिटर सडकमा ग्राभेल हाल्नका लागि रु.६ करोडको ठेक्का लागे पनि पनि ढुंगा–गिट्टी उठाउन नपाउँदा काम रोकिएको बताउँछन्

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय