गुल्मी । गुल्मीको मालिका गाउँपालिका–७ घमिरका सबै घरमा बत्ती बल्न लागेको वर्षौं भइसक्यो ।

स्थानीय सरकार आएपछि प्रत्येकका घरमा खानेपानी र खरका छाना भएका घरमा टिन वितरण गरी गाउँ नै खरको छानामुक्त हुन थाल्यो ।तर सोही वडाको शिलादीका १४ परिवारको घरमा भने अहिलेसम्म बिजुलीबत्ती, खानेपानीको धारा र खरको छाना केही पनि फेरिएको छैन ।

आफूहरुले बसोबास गरेको जग्गाको लालपूर्जा नहुँदा उनीहरु यी सबै सेवा सुविधाबाट वञ्चित भएका छन् । मदनभण्डारी राजमार्गको तम्घास सिमलटारी सडकको छेउमै यो बस्ती छ ।

बस्तीको नजिकबाट प्रत्येक दिन सरोकारवाला हिँडिरहेका हुन्छन् तर यसबारे अहिलेसम्म कसैले चासो लिएको देखिँदैन ।

यस ठाउँमा बसेको दुई दशकभन्दा बढी भइसक्दा पनि उनीहरुले जग्गाको लालपूर्जा पाउन सकेका छैनन् । जसका कारण सरकारबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधाबाट उनीहरु बञ्चित हुनु परेको छ ।

स्थानीय सरकार आएपछि यस वडाका लगभग सबै घरमा बिजुली पुगेको वडा कार्यालयको दाबी छ । तर सोही वडाको शिलादी टोलका १४ घरपरिवार भने अहिलेसम्म टुकीकै सहारामा बस्न बाध्य भएको उक्त बस्तीकी मीना सुनारले बताइन् ।

सबैको घरमा खानेपानी धारा पुग्दा उनीहरु बर्खाको बेलामा मूल फुटेर आएको कुलोको पानी खान बाध्य छन् । हिउँदको बेला कुलोको पानी सुक्दा खोलाको पानी पिउनुपर्ने उनीहरुलाई अर्को बाध्यता छ ।

चुनावको बेलामा विभिन्न आश्वासन देखाएर उम्मेदवारहरुले भोट माग्ने तर चुनाव जितेर गएपछि फर्केर नहेर्ने उनीहरुको गुनासो छ । ‘भोट माग्दा टिन पनि दिन्छौं, घर पनि दिन्छौं, लालपूर्जा पनि दिन्छौं भनेर भोट दियौं, स्थानीय गोकर्णबहादुर सार्कीले भने, ‘अहिले हामीलाई समस्या पर्दा कोही आएनन् ।’

स्थानीय सरकारको पाँच वर्षको अवधि पनि सकिन लाग्दा अहिलेसम्म यहाँका सुकुम्बासीहरुले स्थानीय सरकार भएको महसुस गर्न नसकेको गोकर्णबहादुर बताउँछन् । सेवा सुविधा त परकै कुरा, उनीहरुले आफैंले बारीमा उब्जनी गरेको अन्नबाली समेत खान पाएनन् ।

उनीहरुले अन्नबाली लगाएको ठाउँमा विरुवा नर्सरी उत्पादन गर्ने भन्दै एकाएक डोजर लगाएर स्याहार्ने बेला भएको बाली सखाप पारिदिएको स्थानीय सुन्तली सुनारको दुःखेसो छ । भित्र्याउन लागेको बाली समेत खान नपाएको सुनाउँदै उनले भनिन्, ‘हामीलाई यहाँभन्दा दुःख के हुनु अहिले भुटेर खाने मकै पनि छैन ।’- अनलाइनखबरबाट

अन्य नागरिक टिनको छानामुनि बस्दा घमिरका सुकुम्बासीहरु चुहिने घरमा बस्न बाध्य हुनुको कारण हो लालपुर्जा । वर्षौंदेखि गरिखाएको जग्गाको लालपूर्जा र राज्यको सुविधा पाउनु पर्ने उनीहरुको माग छ ।

जिल्लामा मात्रै भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका संयोजक र सदस्यहरुले नियुक्ति लिएको समयदेखि गत असार मसान्तसम्म सुकुम्बासी आयोगका नाममा कुल १३ लाख ३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । तर यसको उपलब्धि भने शून्य छ ।

सेयर गर्नुहोस्
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here