दसैँको मुखमा काठमाडौं उपत्यकाका केही विद्यालयमा भौतिक उपस्थितिमै अध्ययन सुरु गर्न थालिएको छ । केही विद्यालय खुलिसकेका छन् भने केही खुल्ने प्रक्रियामा छन् । कोरोना संक्रमणका कारण लामो समय बन्द भएका विद्यालय करिब तीन साताका लागि खुल्न लागेका हुन् ।
यद्यपि काठमाडौं महानगरपालिकाले विद्यालय खोल्नेबारे औपचारिक निर्णय गरिसकेको छैन । महानगरपालिकाको बिहीबार बसेको बैठकले विद्यालय खोल्ने मापदण्ड तयार पार्न एउटा समिति गठन गरेको छ, जसले बुझाउने प्रतिवेदनमाथि असोज ४ गते बस्ने बैठकमा छलफल हुने काठमाडौं महानगरपालिकाका शिक्षा विभाग प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।
ललितपुर महानगरपालिकाले भने असोज १ देखि विद्यालय खोल्ने निर्णय गरिसकेको छ । काठमाडौं जिल्ला प्रशासनले चाहिँ भौतिक उपस्थितिमा पठन–पाठन गर्न नपाउने आदेश जारी गरेको छ । तथापि सीडीओको आदेशविपरीत काठमाडौंका विभिन्न स्थानीय तहले विद्यालय खोल्न थालिसकेका छन् ।
काठमाडौं उपत्यका बाहिरका जिल्लाहरुमा भने पहिलेदेखि नै विद्यालयहरु चल्न थालिसकेका छन् ।तीन सातापछि हिन्दु धर्मावलम्बीहरूको मुख्य चाड दसैँ भित्रिँदैछ । असोज २१ गते घटस्थापना परेको छ । तर, दसैँ बिदा सुरु हुनु करिब तीन साताअघि काठमाडौंका विद्यालयहरुमा भौतिक उपस्थितिमै पढाइ सुरु गर्ने निर्णयलाई विभिन्न कोणबाट हेर्न थालिएको छ ।
जनस्वास्थ्य विज्ञहरुले कोरोनाको तेस्रो लहर असोजको तेस्रो सातादेखि आउन सक्ने चेतावनी यसअघि नै दिइसकेका छन् । उनीहरुले कोरोनाको तेस्रो लहरबाट बालबालिका बढी प्रभावित हुन सक्ने आँकलनसमेत गरिसकेका छन् ।
यस्तो परिस्थितिका बीच काठमाडौंमा भौतिक उपस्थितिमै विद्यालयमा पढाइ सञ्चालन गर्ने निर्णयका पछाडि पाठ्यक्रम पूरा गर्ने सोचले बढी काम गरेको हो या विद्यालयका लागि शुल्क असुलीलाई प्राथमिकता दिइएको हो भन्नेबारे पनि बहस हुन थालेको छ ।
अभिभावकको प्रश्न– दसैँको मुखमा किन खोल्ने ? -नेपाल अभिभावक महासंघका सहअध्यक्ष तथा अभिभावक संघ नेपालका अध्यक्ष केशव पुरी अहिलेको अवस्थामा भौतिक उपस्थितिमा पठनपाठन हुने गरी विद्यालय खोल्नु उचित नहुने बताउँछन् । ललितपुर महानगरपालिकाले आयोजना गरेको बैठकमा समेत आफूले यसबारे ध्यानाकर्षण गराएको पुरीले रातोपाटीलाई बताए ।
‘ललितपुर महानगरले आयोजना गरेको बैठकमा म आफैं गएर कुरा राखेँ,’ उनले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा विद्यालय खोल्ने काम जोखिमपूर्ण हो, कम्तीमा पनि दसैं अघि विद्यालय नखोलौँ भन्ने मेरो सुझाव थियो ।’
विज्ञहरुले असोजको तेस्रो सातादेखि कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहर आउन सक्ने र तेस्रो लहरमा बालबालिका धेरै प्रभावित हुन सक्ने चेतावनी दिइरहेको अवस्थामा हतार गरेर विद्यालय खोल्नु उचित नहुने आफ्नो सुझाव रहेको उनले बताए । ‘यत्रो दिन विद्यालय बन्द भयो, अब दुई÷तीन हप्ता विद्यालय नखोल्दैमा केही भइहाल्ने अवस्था पनि होइन,’ उनले भने, ‘तर हाम्रो कुरालाई कसैले वास्ता गरेनन्, विद्यालयले प्रेसर गरेपछि अभिभावकले त विद्यार्थी पठाउँछन्, तर भोलि संक्रमण भयो भने के गर्ने ? अभिभावकका लागि त पढाइभन्दा आफ्ना छोराछोरीको स्वास्थ्यको चिन्ता स्वाभाविकरुपमा बढी हुन्छ नि !’
विद्यालयमा भौतिक उपस्थितिमा पठनपाठन सञ्चालन गर्ने वातावरण सरकारले पनि नबनाएको उनको भनाइ छ । साना बालबालिकाका लागि खोप आइनसकेको अवस्थामा भौतिक उपस्थितिमै पढाइ सञ्चालन गर्दा ठुलो जोखिम निम्तिन सक्ने उनले बताए । ‘साना बालबालिकाका लागि खोप आइपुगेकै छैन, खोप लगाउन मिल्ने उमेरका विद्यार्थीलाई पनि खोपको उपलब्धता छैन,’ उनले भने, ‘विद्यालय खोल्ने भनेरमात्र हुन्छ ? विज्ञहरुले बालबालिकाका लागि खोप नभएकै कारण तेस्रो लहरबाट उनीहरु धेरै प्रभावित हुन सक्छन् भनेर महिनौंदेखि चेतावनी दिँदै आएका छन्, यसलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन भन्ने हाम्रो कुरा हो ।’
दसैंको बिदापछि परिस्थिति हेरेर विद्यालय खोल्नेबारे निर्णय गरौं भनेर आफूहरुले प्रस्ताव राखे पनि प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान लगायतका संघ–संगठनका प्रतिनिधिले आफूहरुको सुझावलाई बेवास्ता गरेको पुरीको भनाइ छ ।
‘बैठकमा अरु सबैजना स्कुल खोल्नैपर्ने मनस्थितिमा रहेको पाइयो, संस्थागत विद्यालयको प्रेसर आफ्नो ठाउँमा छ, उनीहरुलाई दसैंको समयमा शुल्क उठाउनुपर्ने बाध्यता पनि होला,’ उनले भने, ‘शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो अराजकता नै छ, कसले हेर्ने ?’
के भन्छन् विद्यालय सञ्चालक ?
एन प्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले ‘सीसीएमसी’को सिफारिसका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सबै पक्षसँग छलफल गरे विद्यालय खोल्ने निर्णय गरेको बताए । उनले विद्यालयमा भौतिक उपस्थितिमै अध्ययन अध्यापन गर्न काठमाडौं र ललितपुरमा त्यति जोखिम नरहेको बताए ।
‘काठमाडौं रेडजोनमा परेको छैन बरु भक्तपुर रेड जोनमा छ,’ उनले भने, ‘काठमाडौं वरपर धेरै ठाउँमा पालिकाहरुले निर्णय गरेर विद्यालय खुलिसकेका छन् । ललितपुरले पनि खोल्ने निर्णय गरिसकेको छ ।’
यो अवस्थामा अहिले विद्यालय खोल्ने भनेर निर्णय गर्नुको अर्थ नरहेको उनले बताए । ‘कतिपय स्थानमा विद्यालय एक÷दुई साता अघि नै खुलिसकेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘अहिले खोल्ने भनेर किन निर्णय गरियो भन्ने मैले बुझेको छैन । विद्यालय खुल्नु अघि नै निर्णय गरेको भए हुन्थ्यो ।’
उनले संघीय सरकार वा स्थानीय सरकारले भनेको भरमा विद्यालय खोल्नु व्यवहारिक नहुने बताए । ‘सरकारहरुले भनेको भरमा विद्यालय खोल्ने होइन, विद्यालय खोल्ने कि नखोल्ने भनेर मेरो अभिभावकले भन्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘मेरो अभिभावकले अहिले नखोलौँ, म मेरो छोराछोरीलाई पठाउँदिन भन्यो भने मैले स्कुल खोल्छु भनेरमात्र हुन्छ र ?’
विद्यालयमा भौतिक उपस्थितिमा पढाई सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा सिंहदरबार बाठो भइरहन आवश्यक नरहेको उनले बताए । उनले भने, ‘यो त विद्यालय र अभिभावकले निर्णय गर्ने कुरा हो ।’
पालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको अवस्था हेरेर विद्यालय खोल्नेबारे निर्णय गर्न सक्ने भए पनि त्यसलाई अभिभावकले मानेको खण्डमा मात्र व्यवहारिक हुनसक्ने उनको भनाइ छ । ‘विद्यालय खोल्ने भनेर अभिभावकले मान्नुपर्छ । अभिभावकले विद्यार्थीलाई पठाउन नचाहे विद्यालय खोल्नुको मात्र के अर्थ ?’
उनले दसैँ नजिकिएको र यसअघि लामो समयदेखि अनलाइनमार्फत् अध्ययन हुँदै आएका कारण कयौं विद्यार्थी काठमाडौं छाडेर आफ्नो गाउँघरमा पुगेको बताए । ‘अहिले भौतिकरुपमा पढाउने निर्णय गरेको छ, हाम्रा विद्यालयका २५ प्रतिशत विद्यार्थी अहिले काठमाडौं बाहिर छन्,’ उनले भने, ‘उनीहरुलाई के गर्ने ? १५ दिनका लागि काठमाडौं बोलाउने ?’
भौतिक उपस्थितिमा पढाउने भनिसकेपछि अहिले भइरहेका अनलाइन कक्षा स्वतः बन्द हुने उनले प्रष्ट पारे । उनले प्रश्न गरे, ‘अनि ती बाहिर रहेका विद्यार्थीले कसरी पढ्न पाउने ?’
दसैँअघि शुल्क असुल्ने नियत हो कि ?
अभिभावकहरूले आशंका गरेजस्तै शुल्क असुल्नकै लागि विद्यालय खोल्ने निर्णय भएको त होइन भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा सापकोटाले विद्यार्थीलाई विद्यालयमा पठाएपछि त्यसको दायित्व अभिभावकले बोक्नै पर्ने बताए । ‘कति बोक्ने भन्ने फरक कुरा होला, अनलाइनको कति तिर्ने भन्ने फरक कुरा होला तर तिर्नु त पर्छ नै,’ उनले भने, ‘विद्यालयको न्यूनतम खर्चका सम्बन्धमा अभिभावकले दायित्व बोक्नै पर्छ । स्कुल नखुले पनि तिरेकै छन् त ।’
ढिलोचाँडोको कुरा होला, तर शुल्क नतिर्ने भन्ने कुरा नहुने जिकिर गर्दै उनले शुल्क असुल्नकै लागि विद्यालय खोलिएको हो भन्ने तर्कको खण्डन गरे । ‘अहिले विद्यालय नखोले पनि अभिभावकले शुल्क तिर्नु नपर्ने थियो र ?’ उनले भने, ‘शुल्क त तिर्नै पर्छ नि, शुल्क लिनकै लागि विद्यालय खोलिएको भन्ने तर्क गलत हो ।’
काठमाडौं महानगरका शिक्षा विभाग प्रमुख सुवेदीले शुल्कका बारे समस्या नरहेको बताए । अनलाइन र भौतिक उपस्थितिमा हुने पढाइको शुल्क फरक हुने उल्लेख गर्दै उनले यसबारे महानगरपालिकाले पहिला नै निर्णय गरिसकेको बताए । उनले रातोपाटीसँग भने, ‘भौतिक उपस्थिति नभएको अवस्थामा भौतिक उपस्थितिसरहको शुल्क लिन पाइँदैन । कसैले बढी शुल्क लिएको रहेछ भने पनि पछि मिलान हुने गरी व्यवस्था गर्न भनिसकिएको छ ।’
शुल्कबारे प्रष्ट निर्णय भइसकेको र यसमा विद्यालयबाट तलमाथि हुने अवस्था नरहेका कारण शुल्ककै लागि विद्यालय खोल्न लागिएको भन्ने तर्कमा दम नरहेको सुवेदीको भनाइ छ ।
विद्यालय नखोल्न काठमाडौंका सीडीओको आदेश
यसैबीच, काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बिहीबार जारी गरेको आदेशमा ‘शैक्षिक संस्थाहरु (विद्यालय)ले भौतिक उपस्थितिमा पठन पाठन गर्न/गराउन नपाउने’ उल्लेख छ ।
काठमाडौंका सीडीओद्वारा जारी आदेशको (क) नम्बर बुँदामा विद्यालय खोल्नुपरेमा शर्त राख्दै भनिएको छ, ‘गर्नै पर्ने भएमा महानगरपालिका तथा नगरपालिकाहरुले विद्यालय सञ्चालन गर्नुपूर्व आ–आफ्नो पालिकास्तरमा कोभिड–१९ संक्रमणको विश्लेषण गर्ने,
विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी, सवारी चालक तथा सहचालक, क्यान्टिन सञ्चालक र संचालन समितिका पदाधिकारीहरु सबैले अनिवार्य रुपमा कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउनुपर्ने, अभिभावक तथा सरोकारवाला समूहहरुको छलफल र समन्वयमा
स्थानीय तहमा विद्यालय सञ्चालनको विवरण तथा ढाँचा तयार गरी नेपाल सरकारले जारी गरेको स्मार्ट लकडाउनको प्रावधानभित्र रही स्थानीय तहहरुले जिल्ला कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रसँग समन्वय गरी विद्यालयहरु सञ्चालन गर्न सक्ने ।’- स्रोत रातो पाटी डटकम