विगत ५ महिना देखि आइपीओ निष्कासन ठप्प,कस्ले रोकिएको छ प्रक्रिया ?
काठमाडौँ – नेपाली धितोपत्र बोर्डको प्रमुख भिष्मराज ढुङ्गाना निलम्बन परेपछि प्राथमिक शेयर निष्कासन प्रक्रिया प्रभावित भएको छ ।विगत ५ महिना देखि नयाँ आइपीओ निष्कासन हुन सकेका छैन । बोर्डका अध्यक्ष निलम्बनमा परेपछि प्रकृया रोकिएको हो भने अझै सुचारु हुने संकेत देखिएको छैन ।नयाँ आइपीओ निष्कासन गर्ने काम बोर्ड अध्यक्ष नआई नहुने देखिएको छ ।
अहिले बोर्डमा निरज गिरीले प्रशासनिक काम चलाइरहेका छन् तर नीतिगत निर्णय भने हुन सकेको छैन । । नियामक निकायमा स्वीकृतिको लागि अहिले ६ अर्ब माथिका कम्पनीको शेयर प्रक्रियामा रहेको छ ।सयपत्री जलविद्युतको ९० करोड देखि डिस होमको २३ करोड सम्मको शेयर निष्कासनको प्रक्रियामा रहेका छन् ।शेयर आउनेमा अधिकांस जलविद्युत कम्पनी रहेका छन भने इन्स्योरेन्स र लघुवित्त पनि यो लहरमा छन् ।- आर्थिक संदेश
यो पनि पढ्नुहोस् – काठमाडौं–सरकारले समयमा नै धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्त नगर्दा अहिले २८ वटा कम्पनीको साधारण सेयर (आइपीओ) पाइपलाइनमा रहेको छ ।
बोर्ड नेतृत्व बिहीन भएको ४ महिना भन्दा बढी भइसकेको छ । यति लामो समसयम्म पनि सरकारले अध्यक्ष नियुक्त गर्न सकेको छैन । बोर्डको अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगाना सर्वोत्तम सिमेन्ट प्रकरणमा मुछिएपछि सरकारले उनलाई बर्खास्त गरिसकेको छ ।अहिले बोर्ड कायम मुकायमको भरमा चलि रहेको छ ।
जसले गर्दा पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीले सार्वजनिक निष्काशन गर्न सकेका छैनन् ।बोर्डका अनुसार अहिले करिब १ दर्जन कम्पनी आइपीओ निष्काशन गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेका छन् ।त्यसको लागि बोर्डले आवश्यक काम सकिसकेको छ । ती कम्पनीहरुसँग आवश्यक कागजात लिएर आइपीओ निष्काशनको लागि अन्तिम तयारीमा रहेको बोर्डका एक अधिकारीले बताए ।
उनका अुनसार अध्यक्ष नभएका कारण सार्वजनिक निष्काशन गर्न सकेको छैन । योग्य कम्पनीहरुलाई बोर्डले सञ्चालक समितिमा लगेर निर्णय गर्ने भनिएपनि त्यसो हुन सकेको छैन । बोर्ड पनि अहिले नै निर्णय गर्नु भन्दा सरकारले अध्यक्ष नियुक्त गरेपछि नै निष्काशनको लागि अनुमित दिने तयारीमा रहेको छ ।
यता सरकार भने बोर्डका अध्यक्ष नियुक्त गर्नु भन्दा पनि आर्थिक लेनदेनको हिसाब मिलानमा नै व्यस्त बनेको छ । अहिले बोर्डमा अध्यक्ष र नेप्सेमा सिइओ खाली रहेको छ । यी दुवै निकाय अहिले कायम मुकायममा चलेका छन् । बोर्डमा नियुक्त हुनेले ४ वर्षको कार्यकालमा करिब २ वर्ष मात्रै काम गर्न पाउने छ ।
बोर्डमा अध्यक्ष बन्नको लागि १२ जना र नेप्सेमा सिइओ बन्नको लागि ११ जनाले आवेदन दिइसकेका छन् । धितोपत्र बोर्ड र नेप्से सत्ता साझेदार दल काँग्रेस र माओवादीको भागमा परेको छ । बोर्ड काँग्रेसले लिने भनेपनि माओवादीले अड्डी कसेको छ । अहिले यी दुवै निकाय दलको भागमा भन्दा पनि पैसामा भर पर्ने देखिएको छ ।
सरकारले वित्तीय प्रलोभनमा परेर नियामक निकायमा प्रमुख नियुक्त नगर्दा सार्वजनिक निष्काशन रोकिएको हो । अहिले २८ वटा कम्पनीको ७ अर्ब ३९ करोड ६६ लाख ४ सय रुपैयाँको ६ करोड ७२ लाख ४६ हजार ४ कित्ता सेयर पाइपलाइनमा रहेको छ ।२८ वटा कम्पनी मध्ये १८ वटा हाइड्रोपावर, ६ माइक्रोफाइनान्स दुईवटा बीमा कम्पनी र दुईवटा अन्य कम्पनी रहेका छन् । बोर्डको पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीमा सयपत्री हाइड्रोपावर, मोलुङ हाइड्रोपावर, रिलायबल लाइफ इन्स्योरेन्स, थ्री स्टार हाइड्रोपावर, राप्ती हाइड्रो एन्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन, सिवाईसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था,
आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्था, स्वेतगंगा हाइड्रोपावर एण्ड कन्स्ट्रक्सन, मन्दाकिनी हाइड्रोपावर, सिक्लेस हाइड्रोपावर, सुपरमाई हाइड्रोपावर, साञ्जेन जलविद्युत कम्पनी र इस्टर्न हाइड्रोपावर कम्पनीको आइपीओ पाइपलाइनमा रहेको छ । यी कम्पनीको अध्ययन भइरहेको बोर्डले जानकारी गराएको छ ।
बोर्डको पाइपलाइनमा लामो समयदेखी डिस मेडिया नेटवर्कको आइपीओ पनि पाइपलाइनमा रहेको छ । यस्तै आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स, उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था र रिभर फल्स पावर कम्पनीको आवेदन पाइपलाइनमा रहेको छ । यी कम्पनीको फाइनल अध्ययन गरेर थप कागजात माग गरिएको छ ।
यस्तै विन्धावासिनी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट, हिमालयन हाइड्रोपावर कम्पनी, बलेफी हाइड्रोपावर, ग्रिन भेन्चरर्स, नेस्डो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था, दोर्दी खोला जलविद्युत् कम्पनी, अप्पर सोलु हाइड्रोइलेक्ट्रिक कम्पनी, अप्पर हेवाखोला हाईड्रोपावर, जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था, राष्ट्र उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था र इमर्जिङ नेपाल कम्पनीको आइपीओ पाइपलाइनमा रहेका छन् ।
यी ११ कम्पनीमध्ये अधिकांश कम्पनी सार्वजनिक निष्काशनको लागि अन्तिम चरणमा रहेका छन् । ११ मध्ये अधिकाशं कम्पनीले बोर्डले भनेको आवश्यक प्रकृया पुरा गरिसकेका छन् ।
बोर्डले अनुमित दिएपछि आइपीओ निष्काशन गर्ने तयारीमा रहेका छन् । यी कम्पनीले आइपीओ निष्काशन गर्नको लागि बोर्डले अध्यक्ष पाउनुपर्ने नै देखिएको छ । बोर्डमा अध्यक्ष आउनको लागि सरकारको अपेक्षा अनुसार करिब ८ करोड जसले दिनसक्छ त्यही आकाक्षी नै अध्यक्ष बन्ने देखिएको छ ।
सरकारको अपेक्षा कहिले कुन आकांक्षीले पुरा गर्न सक्छन् त्यो व्यक्तिले नै बोर्डमा करिब २ वर्ष नेतृत्व गर्ने देखिएको छ । क्लिकमाण्डु डटकमबाट
