काठमाडौं – नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ठूलो झड्का लाग्ने गरी सर्वाेच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले कर्णाली प्रदेशमा ‘फ्लोर क्रस’ गरेका ४ सांसदलाई पुनर्बहाली गरिदियो ।

पुनर्बहाली मात्रै गरेन, ओली नेतृत्वको महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेको कारवाहीलाई मान्यता दिएन ।यसरी अदालतबाट झड्का लागेपछि ओलीले अर्काे कदम चालेका छन् । जसमा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश रद्द गर्नुपर्ने माग गर्दै पुनरावलोकन निवेदन दिइएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीका कानूनी सल्लाहकार बाबुराम दाहालले आईतवार सर्वोच्चमा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता भएको जानकारी दिए ।

पुनरावलोकन निवेदनको सुनुवाई भोलि मंगलवार तोकिएको उनले बताए ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले गत जेठ २७ गते कर्णालीका ४ सांसदमाथि एमालेले गरेको कारवाही मान्य नहुने भन्दै ४ सांसदलाई पुनर्बहाली गरिदिएको थियो । पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले कारबाही गर्न पाउने भएपनि महाधिवेशन आयोजक कमिटीले कारवाही गर्न नमिल्ने अन्तरिम आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।

पुनरावलोकन निवेदकमा महाधिवेशन आयोजक कमिटी समेत केन्द्रीय कमिटीले बनाएकाले केन्द्रीय कमिटी सरहकै अधिकार प्रयोग गर्नसक्ने दाबी गरिएको छ ।

संसदीय व्यवस्थामा राजनीतिक दलको ह्वीप उल्लंघन गर्दा पार्टीले कारवाही गर्नसक्ने भन्दै एमालेले पुनरावलोकनमा कर्णालीमा ४ जनामाथि गरिएको कारवाही राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार नै रहेको तर्क गरेको छ ।

कर्णालीका एमाले सांसदहरु प्रकाश ज्वाला, कुर्मराज शाही, नन्दबहादुर बुढा र अमरबहादुर थापाले गत बैशाख ३ गते ‘फ्लोर क्रस’ गरेर नेकपा माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएपछि पार्टीबाट निष्कासन गरिएको थियो ।- मिडिया डबलीबाट