काठमाडौँ । शुक्रवार न्यायधिश चयनबारे विवाद भएपछि स्थगन गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दाको सुनुवाई संवैधानिक इजलासमा आइतबारदेखि पुनः निरन्तर हुँदैछ ।

शुक्रवार रिट निवेदक पक्षका वकिल र महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालबीच विवाद भएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन र धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठनका सन्दर्भमा परेका रिटमाथिको सुनुवाइ स्थगित भएको हो। नेकपा एकता बदर गर्ने न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठलाई संवैधानिक इजलासमा राखिएको भनेर गोविन्द बन्दी लगायतका कानुन व्यवसायीले आपत्ति जनाएपछि इजलासमा विवाद भएको थियो ।

बन्दीले बमकुमार श्रेष्ठले इजलास छाड्दा अदालतको मान बढ्ने भन्दै कुरा उठाएपछि प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीशले गरेका फैसलाका आधारमा यस्ता कुरा उठ्ने हो भने कोही पनि बाँकी नरहने बताएका थिए ।हेर्दाहेर्दैमा राखिएको मुद्धा आजबाट नियमित सुनुवाई हुने भएको हो । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, डा आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासमा शुक्रबार बहस सुरु भएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश जबराको एकल इजलासले बिहीबार १९ वटा रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि थप सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश जारी गरेको थियो । उक्त आदेशसँगै सो विवादका ३० वटै रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ शुक्रबारदेखि सुरु भएको हो ।

निवर्तमान प्रतिनिधिसभाका सदस्य १४६ सहितका २६ रिट निवेदन संसद पुनःस्थापन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।

प्रतिनिधिसभामा आफ्नो बहुमतको आधार पेश गरेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै पुनः नियुक्ति गर्नुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता धनजीत बस्नेत, कृष्ण भण्डारी, राजाराम घिमिरेलगायतले छुटाछुटै चार रिट निवेदन दर्ता गराएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति र निर्धारित समयमै निर्वाचन गराउनुपर्ने माग राखी भएको रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रतिनिधिसभाको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने ठोस आधार नदेखिएकाले पुनः प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न मिलेन भन्ने राष्ट्रपतिको यही जेठ ७ गतेको निर्णय राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ विपरीत भएको उल्लेख छ ।

रिट निवेदनमा उक्त ऐनमा भएको व्यवस्था विपरीत प्रधानमन्त्री ओलीलाई पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न नसक्ने भनी निर्णय गर्नु संविधानको मर्म र भावना विपरीत पनि भएको उल्लेख गर्दै सो निर्णय बदर गरी नेकपा(एमाले) संसदीय दलका नेता ओलीलाई पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गरिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा (एमाले)का नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुर्गा पौडेलसहित १४६ निवर्तमान सांसदले भने प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरी कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरि नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम कांगे्रस नेता देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेशको माग गरि निवर्तमान सांसदले रिट निवेदन दर्ता गरेका छन् भने बाँकी रिट निवेदनमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु असंवैधानिक भएकाले पुनःस्थापनाको माग गरिएको छ ।