काठमाडौं । विवाद उत्पन्न भएपछि संवैधानिक इजलासको सुनुवाई हेर्दाहेर्दैमा राख्नेगरी स्थगन भएको छ ।

रिट निवेदक पक्षका वकिल र महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालबीच विवाद भएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन र धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठनका सन्दर्भमा परेका रिटमाथिको सुनुवाइ स्थगित भएको हो। नेकपा एकता बदर गर्ने न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठलाई संवैधानिक इजलासमा राखिएको भनेर गोविन्द बन्दी लगायतका कानुन व्यवसायीले आपत्ति जनाएपछि इजलासमा विवाद भएको थियो ।

बन्दीले बमकुमार श्रेष्ठले इजलास छाड्दा अदालतको मान बढ्ने भन्दै कुरा उठाएपछि प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीशले गरेका फैसलाका आधारमा यस्ता कुरा उठ्ने हो भने कोही पनि बाँकी नरहने बताउनुभएको थियो । शुक्रबार बसेको संवैधानिक इजलासले मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहित पाँच जनाको संवैधानिक इजलासले आइतबारका लागि सुनुवाइ सारेको हो।

प्रधानन्यायधिश चालेन्द्रशमसेर जबराले आफ्नो अध्यक्षमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजवहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठसहितको इजलास तोक्नुभएको छ । बहसको क्रममा अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले न्यायाधीश श्रेष्ठलाई संवैधानिक इजलासमा राखेकामा प्रश्न उठाउनुभएको हो । न्यायाधीश श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले गत फागुन २३ गते नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अलग हुने फैसला गरेको थियो ।

अधिवक्ता बन्दीले भन्नुभयो, मैले सामाजिक सञ्जालहरु हेरेँ, अनलाइन मिडिया हेरेँ, गत फागुन २३ को फैसलाले न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठेको छ। उहाँले संवैधानिक इजलास छाड्नु शोभनीय हुन्छ।’ जवाफमा प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायाधीशहरुमाथि प्रश्न नउठाउन आग्रह गर्दै हरेकले न्यायाधीश फेर्न दिएको दबाब स्वीकार गर्न नसकिने बताउनुभयो ।

यही बेला महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले हरि बन्दीलगायतहरुमाथि इंगित गर्दै एउटै वकिलहरुले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई पनि परामर्श दिन र शेरबहादुर देउवाको पक्षमा पनि बहस गर्न आउन नमिल्ने जिकिर गर्नुभयो । यही मुद्दाको पक्ष शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ। विपक्षमा सभामुख पनि हुनुहुन्छ। हिजो विपक्षी सभामुखलाई परामर्श दिन जाने वकिलसाप्‌हरुले आज पक्षमा रहेका देउवाका लागि बहस गर्न मिल्छ ? उहाँले प्रश्न गर्नभयो ।

जवाफमा प्रधान न्यायाधीश राणाले आचार संहिता र कारबाहीको विषय इजलासमा नगर्न आग्रह गर्दै शुक्रबारका लागि इजलास अन्त्य भएको घोषणा गर्नुभएको थियो । इजलास अन्त्यको घोषणापछि वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले यो विषय नसकिएको जिकिर गर्दै आइतबार पनि न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठाउनेतर्फ इंगित गरेर्नुभएको थियो ।

संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर विभिन्न ३० रिटमाथि सुनुवाइ सुरु भएको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध १९ वटा रिटमा बिहीबार सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिएको थियो।