काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले वर्तमान क्याबिनेटमा रहेका ७ गैरसांसद मन्त्रीहरुको पद खारेज गरेको छ ।

प्रधानन्यायधिश चालेन्द्रशमसेर जबराको एकल इजलासमा भएको सुनुवाईले फागुन २३ को फैसलापछि माओवादीमा नफर्की एमाले बसेका र सांसद पद खारेज भएपछि पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्‍मा सातजना मन्त्रीको निरन्तरतालाई असंवैधानिक ठहर गरेको हो ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहित पूर्वसंघीय संसदको सदस्य नरहेका सात मन्त्री संविधानको धारा ७८ अनुसार एकपटकलाई बढीमा ६ महिनामात्र मन्त्री हुन सक्ने भन्दै पुनः नियुक्तिलाई अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ३० वैशाखमा प्रधानमन्त्रीमा पुनः नियुक्ती पाएपछि आफ्नो क्याबिनेटमा रहनुभएका पूरानै मन्त्रीहरुलाई निरन्तरता दिनुभएको थियो । उक्त नियुक्तीविरुद्ध अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र विराज थापाले सात सांसदको नियुक्ती खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा मुद्धा दायर गर्नुभएको थियो ।

संविधानको धारा ७८ बमोजिम नियुक्त भएका मन्त्रीको नियुक्ति गैर संवैधानिक भएको दावी रिट निवेदकले गर्नुभएको थियो । सर्वाेच्चले निवेदकको पक्षमा फैसला गरेको हो ।

आदेशमा ‘धारा ७८ (१) बमोजिम नियुक्त मन्त्रीले सपथ खाएको ६ महिना भित्र संघीय संसदको सदस्यता लिनुपर्ने अवस्था देखिँदा… पुनः दोस्रो पटक नियुक्त गरिएको कार्य … संविधानको धारा ७८ को उपधारा १, २, ३ को व्यवस्था, संविधानको मूल मर्म र भावनाको विपरीत भएको देखिँदा… प्रत्यर्थीहरुलाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरी नियुक्ति गरिएको र सपथग्रहण लगायतका कार्यहरु संविधान अनुकूल नरहेको… उल्लेख छ। उनीहरुलाई मन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि काम कारवाही नगर्नु, गर्न नदिनु भनी सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको हो।

रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि प्रधानन्यायाधीश राणाको इजलासले एकपटक ६ महिनाका लागि मन्त्री हुन पाउने र त्यसबीचमा संघीय संसदको सदस्य नभए स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था गरेको भन्दै ओलीको पछिल्लो क्याबिनेटमा उनीहरूको पुनःनियुक्ति संविधानसम्मत नरहेको ठहर गरेको छ ।

राणाले यो आदेशसँगै संविधानको धारा ७८ को व्याख्या समेत गर्नुभएको छ । यो आदेशपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणी थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा मन्त्री पदबाट मुक्त हुनुभएको छ ।

उहाँहरू अब प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभामा निर्वाचित भएर आएपछि मात्र मन्त्री बन्न पाउनुहुनेछ ।

यसअघि पनि यी मन्त्रीको नियुक्ति गैरकानुनी भएको भन्दै रिट परेको थियो । तर त्यसमा अन्तरिम आदेश माग नभएकाले पूर्ण सुनुवाईमा लैजाने आदेश राणाको इजलासले दिएको थियो । रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश माग नभएकाले त्यसबारे बिचार गर्नु परेन भन्ने आदेश आएको भोलिपल्ट अन्तरिम आदेश माग गर्दै दुईवटा रिट निवेदन दर्ता भएका थिए ।

संविधान बमोजिम धारा ७८ अनुसार संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति बढीमा ६ महिना मन्त्री हुन पाउने व्यवस्था छ । हाल गृहमन्त्री रामवहादुर थापा,उर्जामन्त्री टोपवहादुर रायमाझी, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट,शहरी विकास मन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणी थापा,श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा दुवै सदनको सदस्य नभएको कारण दोस्रो पटक पनि गैरसांसदलाई नियुक्ती दिएको भन्दै रिट दायर भएको हो ।

यदि प्रधानमन्त्रीको पुनः सपथ भएको थिएन भने थापा र लामा जेठ १० गते स्वतः पदमुक्त हुने थिए ।