काठमाडौं । नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहका नेताहरु राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे र मुक्तिनारायण प्रधान बुधबार बहादुरभवनस्थित निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा पुगे ।
नेकपाको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद कति दिनभित्र समाधान होला भन्नेबारे बुझ्न आयोगमा पुगेका उनीहरु निराश बनेर फर्किए ।सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरिसकेपछि अब बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी प्रचण्ड–माधव समूहले गरेको छ ।
तर, सत्तारुढ दलकै तर्फबाट अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन अप्ठ्यारो पर्ने भएकाले निर्वाचन आयोगले चाँडै नेकपा विभाजनसम्बन्धी मुद्दा छिनोफानो गरिदिनुपर्ने प्रचण्ड–माधव समूहका नेताहरुको माग छ ।
यही मागबारे ताकेता गर्न नेता पाण्डे र पूर्वमहान्यायाधिवक्ता प्रधान बुधबार आयोगको कार्यालयमा पुगेका हुन् ।
निर्वाचन आयोगले गत माघ ११ गते नै नेकपाको विभाजनलाई बैधानिकता नदिने गरी निर्णय गरिसकेको छ ।
त्यसपछि प्रचण्ड–माधव पक्षले ऐनको दफा ४४ अनुसार गरेको दाबीलाई आयोगले कारवाही नगरी थन्क्याइदिएको छ ।
आयोगले चाँडो नेकपा विभाजनलाई बैधानिकता नदिँदा अब त्यसको असर संसदमा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध ल्याउने अविश्वासको प्रस्तावमा पर्ने देखिएको छ ।
बुधबार आयोगमा यसबारे बुझ्नका लागि पुगेका पाण्डे र प्रधानलाई आयोगका अधिकारीहरुले अब नेकपाको विवाद टुंगो लाग्न ७० दिन अर्थात् दुई महिनासम्म लाग्न सक्ने जवाफ दिएर फर्काएको स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।
स्रोतले भन्यो, ‘पहिले दाबी गर्न आउनुप¥यो, त्यसपछि अर्को समूहलाई जवाफ दिन २५ दिन लाग्छ ।
सबै प्रक्रिया पूरा गर्न ७० दिनसम्म लाग्न सक्छ, कम्तिमा ६०-६५ दिनसम्म नेकपाको दल विभाजनसम्बन्धी विवाद टुंगो लाग्दैन ।’
सरकारले आयोगलाई चिठी लेखेन
यसैवीच सर्वोच्चको फैसलापछि आगामी बैशाख १७ र २७ मा घोषित मध्यावधि निर्वाचन नहुने निश्चित भएको छ । तर, सरकारले आयोगलाई निर्वाचन स्थगन भएको पत्र पठाउनुपर्नेमा बुधबार साँझसम्म सरकारले चिठी नपडठाएको आयोग स्रोतले बतायो ।
तर, सरकारले चिठी नपठाए पनि निर्वाचन सामग्री खरिद लगायतका टेण्डर प्रक्रिया स्थगन गरिएको आयोगले बताएको छ ।
मतदाता नामावलीलाई अन्तिम रुप दिने कार्य भने फागुन २१ सम्म गर्ने भनिएकोमा सो काम पूरा हुने आयोगले बताएका छन् ।
यसवीचमा आयोगले निर्वाचनको तयारीका क्रममा मतदानस्थलहरुको टुंगो लगाउने काम पनि गरेको थियो ।
यी दुबै काममा बाहेक अन्य खर्च आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि नगरेको हुनाले फजुल खर्च हुनबाट बचेको आयोग स्रोतको दाबी छ ।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
