काठमाडौं । असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले वैशाख १७ र २७ गते नै चुनाव हुने दाबीसहितका सम्बोधन गर्दै देश दौडाहामा निस्केका छन् ।
वैशाख १७ गते आउन अब मुश्किलले दुई महिना र केही दिन बाँकी छ ।यतिबेला प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ भने नेकपाको आधिकारिकता विवाद निर्वाचन आयोगमा विचाराधीन छ।सर्वोच्चले यही साता फैसला दिने अपेक्षा गरिएको छ । आयोग भने नेकपाको विवादलाई लिएर तनावमा छ।
ओलीलाई आधिकारिकता दिँदा ऐन, नियमावली र संविधानविरुद्ध हुन जान्छ भने भने प्रचण्ड–नेपाल पक्षलाई दिन आयोग अनिच्छुक देखिएको छ ।यसअघि कैयौं निर्वाचन गराएका आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्तहरूले वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन हुनै नसक्ने ठोकुवा गरेका छन् ।
तर विधि विधानको विपक्षमा उभिएका ओली र ओली पक्षीय नेताहरू भने तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुन्छ भनिरहेका छन् ।
सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा विघटनको विपक्षमा फैसला सुनायो भने त कुरा सकियो ।
संसद पुनःस्थापना हुन्छ र देश संविधानले देखाएको बाटोमा हिंड्छ ।
तर यदि विघटन सदर गरिदियो भने वैशाखमा चुनाव हुन्छ त ? हुँदैन। त्यो सम्भव छैन । वैशाखमा चुनाव हुन किन सम्भव छैन भन्ने प्रश्नका जवाफहरू ज्योतिन्यूजले खोज्ने प्रयास गरेको छ ।
यी हुन् चुनाव हुन नसक्ने प्रमुख कारणहरू
पहिलो-हार्ने चुनाव गराउन ओली नै चाहँदैनन्
यसअघिका निर्वाचन परिणामहरू साक्षी छन्, जसले संसद भंग गराएर चुनाव गरायो, त्यो पार्टीले चुनाव हार्छ । २०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गरेका थिए । त्यसलगत्तै भएको चुनावमा तत्कालीन एमाले पहिलो पार्टीका रूपमा उदायो ।
अल्पमतकै सरकार भएपनि मनमोहन अधिकारीले ९ महिना चलाए । अधिकारीले पनि संसद विघटन गर्न खोजेका थिए । त्यतिबेला अदालतलेविघटनलाई मान्यता दिएन ।
त्यसपछि भएको चुनावमा तत्कालीन एमाले आफ्नै साइजमा आयो । २०५९ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा राजा ज्ञानेन्द्रले संसद विघटन गरिदिए ।
त्यसपछि कांग्रेस दुईटुक्रा भयो । २०६३ सालमा जनआन्दोलनमार्फत संसद पुनःस्थापना भयो । २०६४ सालको चुनावमा तत्कालीन माओवादी पहिलो पार्टी भयो ।
२०६८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले संविधान सभा विघटन गरेका थिए । यद्यपि अदालतले म्याद नथपिदिएका कारण संविधानसभा आफैं विघटन भएको तर कार्यान्वयन मात्र डा. भट्टराई मार्फत भएको थियो ।
७० सालको चुनावमा तत्कालीन माओवादीको हविगत नराम्रो भयो ।
यी सबै उदाहरणहरू ओलीलाई थाहा नहोला ? चुनाव भए झन् छिटो आफू पतन हुने ओलीको आन्तरिक बुझाइ हो ।
संसद पुनःस्थापना भइहाल्यो भने पुनःस्थापित संसदमा ओली दोस्रो पार्टी बन्न सक्छन् । तर चुनाव हुने हो भने ओलीको हैसियत जसपा भन्दा पनि तल पुग्छ ।
आफूलाई तानाशाहीकरण गर्दै लगेका ओली आफैं चुनाव नगराउने तर चुनाव हुन नसकेको जस अर्काको थाप्लोमा हाल्ने तयारीमा देखिन्छन् ।
गत फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसका दिन ओलीले भनेका थिए-‘निर्वाचन गर्नुपर्ने निकायले निर्वाचनको तयारी समयमा गर्नुपर्दछ । मैले ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन सिफारिस गरेर विघटन भएपछि ६ गते नै बिहान बोलाएर निर्वाचनको तयारी गर्नुस् भन्या छु । अस्ति गएर सोधें, तयारी गरिरहेका छौँ भन्नुभयो तर कार्यक्रम प्रकाशित भएको छैन ।’
चुनाव आफूले नगर्ने र त्यसको दोष निर्वाचन आयोगको थाप्लोमा हालिदिने ओलीको तयारी रहेको यो भनाइबाट पनि पुष्टि हुन्छ ।
दोस्रो – ओलीको बोलीमा कुनै भर छैन
ओलीले दुई वर्ष अगाडि नै पानीजहाजको टिकट काट्ने मिति सार्वजनिक गरेका थिए ।
आफ्नै महत्वाकांक्षा र विपक्षीलाई जसरी पनि तल देखाउने नियतका साथ एकान्तकुनामा पानीजहाज कार्यालय पनि खोले र उद्घाटन ओलीबाट नै भयो ।
अहिलेसम्म केही नदीमा चलिरहेका स्टिमर देखाउन थालेका छन् । ओलीले नेपाली जनतालाई स्टिमर र पानीजहाजको फरक छुट्याउन नसक्ने बुद्धु ठानेका छन् ।
ओलीले घरघरमा ग्यास पाइपलाइन आउने कुरा गरे । पूरा भएन । ओलीले काठमाडौँको जमिनमुनी रहेको प्राकृतिक ग्याँस उत्खनन गरेर एक वर्षमै काठमाडौँलाई इन्धनमा आत्मनिर्भर बनाउने गफ हानेको पहिलो कार्यकालमा हो । पूरा भएन ।
ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अगाडि रसुवा पुगेर चोर औंला तेर्स्याउँदै भनेका थिए, ‘उ त्यहींबाट हो चिनियाँ रेल आउने ।’ तर दोस्रो कार्यकालको ३ वर्ष बितिसक्दा पनि सम्भाव्यता अध्ययन सकिएको छैन ।
ओलीले जेजे भन्दै हिंडेका छन्, त्यसको ५ प्रतिशत काम पनि भएको छैन । बरू यसअघिका प्रधानमन्त्रीका पालामा शुरू गरिएका कतिपय आयोजनाहरूको पुनः शिलान्यास गर्न ओलीलाई भ्याईनभ्याई छ ।
उसो त नेपालमा ओलीको इमेज राम्रो पनि छैन । उनलाईबहुमत नेपालीहरूले उखाने, टुक्के जस्ता शब्दहरू प्रयोग गर्ने गर्छन्।
उनले घोषणा गरेका केही कामहरू पूर्ण भएका छैनन् । बरू कोरोनाकालमा ओली र उनका आसेपासेहरूले औषधि ल्याउने नाममा भ्रष्टाचार गरे । ओलीले त्यसलाई छोप्दै हिंडे ।
ओलीबोलीको कुनै भर नभएका नेता हुन् । उनले चुनावलाई पानीजहाज आए जस्तो देखेका होलान्।
इतिहास साक्षी छ उनले घोषणा गरेको कुनै पनि काम भएकै छैनन् । समयमा होलान् भन्ने परिकल्पना गर्न त झन् सकिँदैन। त्यसैले चुनाव ओलीको टुक्का मात्र हो ।
जति चिच्याएर सफेद झुट बोलेपनि ओलीले चुनाव गराउन सक्दैनन् र चाहँदैनन्।
तेस्रो-चुनाव गराएको अनुभव छैन ओलीलाई
अहिलेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल लगायतका धेरै शीर्ष नेताहरूमा चुनाव गराएको अनुभव छ ।
तर ओलीसँग त्यो छैन । पहिलो कार्यकालमा तत्कालीन एमाओवादीसँग गरिएको सम्झौता कार्यान्वयन गरेको भए ओलीको पार्टी चुनावी सरकारमा सामेल भएको हुन्थ्यो ।
आफ्नो कार्यकाल पूरा भएपछि ओलीले के सहमति ? कस्तो सहमति ? भन्दै प्रचण्डकोअपमान गरेको तथ्य ओलीनिकटकै नेताहरूले उजागर गरेका छन् ।
ओलीसँग महाकाली सन्धी हुँदा सांसद खरिदबिक्री गरेको बाहेक अन्य अनुभव छैन । त्यसैले उनले चुनावलाई पानीजहाज आएको जस्तो गरेका छन् । निष्पक्ष चुनाव गराउन उनीसँग स्वच्छ चरित्र भएका नेताहरू पनि बचेका छैनन् ।
उनले चुनाव गराइहाले पनि त्यो कुनै तानाशाहले गराउने चुनावजस्तो हुने धेरैको शंका छ ।
गफले संसार हाँक्ने तर कामले केही नगर्ने छबी बनाएका ओलीसँग चुनाव गराएको अनुभव छैन । त्यसैले ओलीको नेतृत्वमा चुनाव हुन सक्दैन ।
चौथो-नियमावली अड्काएर आयोग चुट्दै ओली
निर्वाचन आयोग नैचुनाव हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छैन । आयोग स्रोतले ज्योतिन्यूजसँग भन्यो, ‘बजेट पनि अहिलेसम्म निकासा दिएको छैन सरकारले । नेकपाको विवाद अझै सम्म सल्टिएको छैन ।
संसदमा ६४ प्रतिशत होल्ड गरेको ठूलो दललाई बाहिर राखेर चुनाव हुन्छ र ? विवाद समाधान गर्नेसम्बन्धी संशोधित नियमावलीलाई ओलीले नै राजपत्रमा प्रकाशित गर्न दिइरहेका छैनन् । ओलीले हलो अड्काएर गोरुचुटिरहेका छन् त्यसैले वैशाखमा निर्वाचन हुने सम्भावना लगभग न्यून छ ।’
निर्वाचन आयोगमा ओलीले एकलौटी भर्ती गरेकामध्ये एकजना आयुक्तलाई नेकपाको विवाद सल्ट्याउने जिम्मेवारी दिइएको छ । ती आयुक्तले ओलीलाई आधिकारिकता दिन सक्दैनन् भने प्रचण्ड-नेपाल पक्षलाई आधिकारिकता दिन चाहँदैनन्।
त्यसैकारणले गत शुक्रवारसम्म केही निर्णय गर्ने तयारीमा रहेको आयोग अनिर्णित बनेको छ ।
निर्वाचन गराउने हो भने नेकपाको विवाद समाधान गर्न आयोगसँग अब कुनै समय बाँकी छैन । दुई महिनाको समयमा आयोग सम्पूर्ण रूपले तयार हुनुपर्ने हुन्छ ।
तर आयोग यतिबेला गर्छु गर्छु मात्र भनिरहेको छ, के गरेको छ, त्यो देखाउन सकेको छैन । नेकपाको विवाद समाधान हुनुभन्दा अगाडि नै उम्मेवारको सूची आयोगले मगाउन सक्दैन ।
ओलीको एकल हस्ताक्षरमा आएका उम्मेदवारका नामलाई आयोगले स्वीकृत गर्न नसक्ने यसअघिकै निर्णयले प्रष्ट पारेको छ ।
ओलीले मात्र हस्ताक्षर गरेको सूचीमा रहेका उम्मेदवारहरूले चुनाव लड्न पाउँदैनन्। त्यसो भए चुनाव हुन्छ त अहँ चुनाव हुँदैहुँदैन।
श्रोत ज्योतिन्यूज डटकम
