काठमाडौं । संसद विघटनको मुद्दामा एमिकस क्युरीको रुपमा चयन भएका वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले संसदबाट अर्को प्रधानमन्त्री चयन हुने बाटो छेकेर संसद विघटन गर्न नपाइने बताएका छन् ।
बिहीबार संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै उनले संसदीय प्रक्रिया अवरुद्ध पारेर संसद विघटन गर्न नपाइने बताएका हुन् ।प्रधानमन्त्रीले संसदीय प्रक्रियामा जानुपर्ने संविधानको शर्त पूरा नगरेको भन्दै शाक्यले पार्टी विवादको विषय संसदीय दलमा समाधान गर्नुुपर्नेमा त्यही विषय लिएर विघटन गर्न नमिल्ने बताए ।
‘पार्टीको विवाद पार्टी संसदीय दलको विधानले समाधान गर्ने हो, त्यो विषयलाई ल्याएर विघटन गर्न पाइँदैन’ उनले भने ।
संविधानले कामचलाउ सरकारले मात्र संसद विघटन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको पनि शाक्यले बताए ।
‘आफ्नै नेतृत्वमा चुनाव गर्छु भनेर विघटन गर्न पाइँदैन’ उनले भने ।-अनलाइनखबर
यो पनि पढ्नुहोस्
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफूविरुद्ध परेको अदालतको अवहेलना मुद्धाको जवाफ दिन सर्वोच्च अदालत जानुभएको छ ।
पौने १२ बजे सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्नुभएका प्रधानमन्त्री ओली १२ बजे फर्किनुभएको छ ।आफूमाथि लागेको अवहेलना मुद्दामा लिखित जवाफ पेश गरेपछि न्यायपरिषद सचिवालयको निर्माणाधीन भवनको पनि निरीक्षण गर्नुभएको थियो ।
२०७७ माघ १५ गते सर्वोच्च अदालतले अदालतको अवहेलना मुद्दामा प्रधानमन्त्री शर्मा ओलीले लिखित जवाफसहित अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो ।
न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सात दिन भित्र जवाफ सहित आफै उपस्थित हुन भनेको हो ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा ‘बाजे वकिललाई इजलासमा लगेर तमासा गरेको’ अभिव्यक्ति दिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिले न्यायपालिका र न्यायप्रक्रियाकै उपहास भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता डा। कुमार शर्मा आचार्यले अवहेलना मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो ।
त्यसैगरी अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले पनि प्रधानमन्त्रीले विचाराधीन मुद्दामा टिप्पणी गरेको र अधिवक्ताहरूलाई अशिष्ट र अमर्यादित भाषा प्रयोग गरेको भन्दै अपहेलनाको मुद्दा पेश गर्नुभएको थियो ।-ज्योतिन्यूज
