काठमाडौँ । सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्धामा राय दिदै नेपाल बारका तर्फबाट एमिकस क्युरीका वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार भएको बताउनुभएको छ ।
एमिकस क्यूरीका तेस्रो वक्ता मैनालीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ ले नै प्रधानमन्त्रीलाई सो अधिकार दिएको बताउनुभयो ।‘संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार अदालतको हो। यो बहुमत प्राप्त सरकार हो। यसमा कुनै शंका छैन । अदालतले अहिले अनुमान गर्दा नेकपा एक ठाउँमै छ भन्ने बुझ्छ। संविधानअनुसार नै सबै प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार छ।’ उहाँले भन्नुभयो ।
त्यसैगरी नेकपा आधिकारिक रूपमा विभाजित नभएकाले पार्टी एक ठाउँमा रहेको मान्नुपर्ने भन्दै उहाँले हाल बहुमतको प्रधानमन्त्री रहेको भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटनको बेलामा प्रधानमन्त्रीले बहुमत नगुमाएको तर्क गर्नुभयो ।
सरकार गठन हुँदा संविधानको धारा ७६ (२) भए पनि पछि दुई पार्टी एकीकरण भएपछि ७६ (१) मा रूपान्तरण भएको उहाँको भनाई छ ।
यसअघि बुधबार एमिकस क्युरीको तर्फबाट राय दिदै वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलले प्रतिनिधिसभा विघटन राजनीतिक नभइ असंवैधानिक कदम भएको बताउनुभयो ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि विघटन असंवैधानिक नै भएको घोषणा गर्नुपर्नेमा जोड दिदै उहाँले नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार नदिएको दावी गर्नुभयो ।
यसैगरी मंगलबार एमिकस क्यूरीको तर्फबाट पहिलो वक्ता नेपाल बार एशोसियसनका बरिष्ठ अधिवक्ता बद्रिबहादुर कार्कीले संविधान दुर्घटनामा परिसकेको बताउनुभएको थियो ।
अधिवक्ता कार्कीले जसले संविधान बनाए, उनीहरु संविधान दुर्घटनामा पर्यो भनेर सडक आन्दोलनमा रहेको बताउँदै संविधान निर्माणका क्रममा के
छलफल भएको थियो भन्नेमा नभई के लेखिएको छ भन्नेमा आधारित हुनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।-ज्योतिन्यूज
