प्रतिनिधिसभा विघटनको सूचना छापिएको राजपत्रको आधिकारिकता जाँच गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेको छ ।
नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहका नेताहरु कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ लगायतले संवैधानिक इजलासमा निवेदन दिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेकी थिइन् ।
तर त्यसको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएन ।
यसबारे वकिलहरुले प्रश्न उठाएपछि संसद विघटनको मुद्दामा सुनुवाइ गरिरहेको संवैधानिक इजलासले राजपत्र पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
त्यसपछि रातारात राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर गत शुक्रबारको इजलासमा पेश गरियो ।
यसबारे आइतबार वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले प्रश्न उठाउँदा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले रोके । उनले निवेदन आएको भन्दै अहिले बहस नगरौं भन्दै रोकेका हुन् ।
यो पनि पढ्नुहोस्
भारतले अनुदानमा दिएको कोरोनाविरुद्धको खोप सरकारले आज देखि क्षेत्रीय मेडिकल स्टोरमा ढुवानी गर्दै छ ।
त्यहाँबाट जिल्लाहरूमा वितरण हुने छ ।खोप लगाउन सरकारले फ्रन्टलाइनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र अन्य जोखिमयुक्त क्षेत्रमा काम गर्ने चार लाख ३० हजार कर्मचारीको सूची तयार गरिसकेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पहिलो प्राथमिकतामा स्वास्थ्यकर्मीलाई राखिएको छ ।
उनीहरूको संख्या दुई लाख २५ हजार सात सय ८२ छ ।
केही दिनभित्रै ७७ वटै जिल्लामा एकसाथ खोप अभियान सुरु गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
खोप लगाउन कसैलाई बाध्य भने पारिने छैन । महाअभियान भएकाले कोभिड संक्रमित भई निको भएका र नभएका सबैले स्वेच्छाले खोप लगाउन सक्ने छन ।
अक्सफोर्ड–एस्ट्राजेनेकाले विकास गरेको तथा सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले उत्पादन गरेको ‘कोभिसिल्ड’ खोपका एक लाख भायल भारतले अनुदानमा दिएको छ । गत बिहीबार खोप काठमाडौं आइपुगेको थियो ।
एक भायलमा १० डोज खोप हुन्छ । खोप टेकुस्थित स्वास्थ्य सेवा विभागको केन्द्रीय खोप भण्डारणगृहमा राखिएको छ ।
खोप विराटनगर, हेटौँडा, काठमाडौं, पोखरा, बुटवल, नेपालगन्ज र धनगढीस्थित क्षेत्रीय मेडिकल स्टोरमा पठाइने स्वास्थ्य सेवा विभागले जनाएको छ
