काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनहरुमा आज पनि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ ।
संवैधानिक इजलासले शुक्रबार रिट निवेदकका तर्फबाट कानून व्यवसायीहरूले बहस नसकेपछि सुनवाइ हेर्दाहेर्दैमा राखेको थियो ।
शुक्रबारको सुनुवाइमा अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईँ, कोपिल प्रसाद अधिकारी, सुलोचना धिताल, उमेश प्रसाद लगायतले बहस गरेका थिए ।
बहस बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेको विषय वैधानिक हो या होइन भन्ने विषयमा नै केन्द्रित रहेको थियो ।
शुक्रबारसम्मको सुनवाइमा १३ वटा रिटमध्ये ५ वटा निवेदनको सुनुवाइ सकिएको छ ।
शुक्रबार अधिवक्ता सालिकराम सापकोटाले दायर गरेको पाँचौ नम्बरको रिट निवेदनसम्मको सुनुवाइ सकिएको हो ।
विषयवस्तु केन्द्रित बहसका क्रममा ३४ जना वकिलहरुले धारणा राखेका छन् ।
उनीहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएकाले त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्नुपर्ने जिकिर गरेका छन् ।
शुक्रबारको इजलासमा महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले राजपत्रमा प्रकाशित प्रतिनिधिसभा विघटनको सूचना पेश गर्नुभएको थियो ।
रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दै अधिवक्ताद्वय टीकाराम भट्टराई र ओमप्रकाश अर्यालले बिहीबार प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सूचना राजपत्रमा प्रकाशन नभएको प्रश्न उठाएपछि उनले इजलाशमा सो निवेदन पेश गर्नुभएको हो ।
न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले उक्त निर्णय राजपत्रमा प्रकाशन भए इजलाससमक्ष पेश गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालका अनुसार विघटनको पक्ष विपक्षमा बहस गर्न तीन सयभन्दा भढी वकिलहरुले वकालतनामा लेखाएका छन् ।
बहस गर्नेको सङ्ख्या धेरै भएको तथा सुनुवाइमा अधिवक्ताले धेरै समय लिएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जवराले एक जनालाई बढीमा आधा घण्टाको मात्रै समय तोकेका छन् ।
समय किटान गरेपछि सुनुवाइले केही गति लिएको छ ।प्रधानन्यायाधीश जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका १३ वटा रिट निवेदनको सुनुवाइ गरिरहेको छ ।
