काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले आज (विहिबार) देशभरका सबै वडामा विरोध प्रदर्शन गर्दैछ ।

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध कांग्रेसले देशभरका ६ हजार ७४३ वटै वडामा प्रदर्शन गर्न लागेको हो ।

संसद विघटनको कदमलाई असंवैधानिक भनेको कांग्रेसले पुस १३ गते १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा, पुस २५ गते ३३० प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा तथा माघ ३ गते ७५३ पालिकाहरुमा विरोध प्रदर्शन गरिसकेको छ ।

पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि कांग्रेस आन्दोलित छ ।

कांग्रेसभित्र पनि आन्दोलन कि चुनाव भन्ने मत विभाजन भएको चर्चा भइरहेका बेला सभापति शेरबहादुर देउवाले आन्दोलनमा सहभागी हुन नेता कार्यकर्ताहरुलाई अपील गर्नुभएको छ ।

बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सभापति देउवाले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको वडास्तरीय विरोध प्रदर्शनमा सक्रिय सहभागी हुन अपील गर्नुभएको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस्

नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक यही माघ १३ गते बस्ने भएको छ ।

यसअघि माघ ६ गतेका लागि निर्धारित केन्द्रीय समिति बैठक पार्टीको देशव्यापी विरोध प्रदर्शनका कारण सो दिन अपराह्न १ बजे तोकिएको छ।

बैठकमा मुलुकको समसामयिक राजनीति र पार्टीको १४ औँ महाधिवेशन सम्बन्धमा छलफल हुने बताइएको छ ।

कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा विघटनलगायतविरुद्ध बिहीबार ७५३ पालिकाका छ हजार ७४३ वडामा विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

कांग्रेसले विघटनविरुद्ध यसअघि सबै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र तथा पालिकामा विरोध प्रदर्शन गरिसकेको छ ।

यसअघि नेपाली काग्रेंस केन्द्रिय कमिटिको बैठक पुस २७ गते तोकिएको थियो ।

तोकिएकै समयमा बैठक बस्न नसकेपछि काग्रेंले आज दिउँसो १ बजे बैठक डाकेको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस् प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा आज (आइतबार)देखि निरन्तर सुनुवाइ हुने भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय गरेपछि आइतबारबाट विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर बहस शुुरु हुनेछ ।

उक्त विवादमा संवैधानिक इजलास वा बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने भनेर गत पुस २२, २९ गते हुँदै यही माघ १ गते संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय भएको हो ।

रिट निवेदक १३ जनामध्ये ११ जनाले उक्त विषय बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएकाले क्षेत्राधिकारका विषयमा लामै बहस र छलफल भयो ।

गत १० पुस गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।

आदेशअनुसार राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखले गत पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश भइसकेको छ ।

अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सिफारिस र निर्णयको सक्कलप्रति राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट झिकाउने, प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको खुल्ने गरी सक्कल रजिष्ट्रारसमेतका कागजात सङ्घीय सचिवालयबाट झिकाउने आदेश जारी गरेको थियो ।

त्यस्तै अदालतले माग गरेको अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी)मा नेपाल बारले एसोसिएशनले वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बद्रीबहादुर कार्की, शतिशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनालीलाई सिफारिस गरेको छ भने सर्वोच्च बार एसोसिएशनले निर्वाचित अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य र वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठक सङ्ग्रौलाको नाम सिफारिस गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीका सिफारिसमा राष्ट्रपतिले यही पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध १३ रिट निवेदन दर्ता भएको थियो ।

राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

रिट निवेदनमा निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीका सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ । उक्त निवेदनमा राष्ट्रपति कार्यालयलाई लिखित जवाफ माग गरिएको छ ।

त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, ज्ञानेन्द्रराज आरण, समृत खरेल, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, सन्तोष भण्डारी, दीपक राई, अमिता गौतम, लोकेन्द्रबहादुर ओली, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडा र अच्युतप्रसाद खरेलले निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

कानून व्यवसायीले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस र सो सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाही र सो सिफारिसका आधारमा भएगरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा, १३३ को उपधारा, २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरिएको छ ।