डोटीका प्रायः सबै सरकारी कार्यालयका उजूरीपेटिकामा उजूरी नपर्ने गरेका कारण रित्तो हुँदै गएका छन् । सेवाग्राहीका उजूरी तथा गुनासो पत्र राख्नका लागि राखिएका यहाँका कार्यालयका पेटिकामा उजूरी नै नपर्दा हिजोआज बेकामे जस्तै बनेका छन् । यहाँका सबै कार्यालयमा उजूरी पेटिकाका बाकस झुण्डिएको भए पनि ती बाकसमा कुनै पनि उजूरी परेको देखिँदैन ।

अधिकांश उजुरी पेटिकाभित्र माकुराको जालोदेखि बारुलाले गोलो लगाएकासम्म भेटिने गरेको छ । कार्यालयमा सेवा लिएर आउने सेवाग्राही कसैको गुनासो तथा उजूरी नपरेका कारण जिल्लामा पछिल्लो समय सुझाव पेटिका प्रायः सबै प्रयोगविहीन बन्दै गएको स्वयं कर्मचारी बताउँछन् ।

कुनै कार्यालय वा प्रमुखको बारेमा सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा गुनासो लेख्ने प्रवृत्ति बढेका कारण यहाँका सरकारी कार्यालयमा कसैले पनि उजूरी तथा गुनासो नगर्ने गरेको पाइएको दिपायल सिलगढी नगरपालिका–४ पिपल्लाका सर्वजित देउवाले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सामाजिक सञ्जालमा गुनासो पोखे चाँडो सुनुवाइ हुने तथा सबैले थाहा पाउने भएकाले फेसबुकमै गुनासो राख्ने क्रम बढेको छ ।”

नागरिकको बढी चाप र प्रशासनिक काम हुने जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भवन नयाँ बनाएर काम शुरु गरे पनि पुरानो शैलीबाट उजूरी लिने सुझाव पेटिका बाहिर झुण्ड्याइएको देखिन्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा राखिएको उजूरी पेटिकामा खासै सुझाव तथा उजूरी नपरेको सो कार्यालयका खरिदार तेजबहादुर खड्काले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “उजूरी पेटीका नै बेकामे त भएका हैनन् तर सेवाग्राहीले उजूरी पेटिकाको विषय र महत्वका बारेमा खासै जानकारी नपाउँदा उजूरी नपरेको हुन सक्छ ।”

उजूरी पेटिकामा उजूरी नपर्न थालेपछि डोटीका सरकारी कार्यालयमा राखिएका उजूरी बाकस खासै खोल्ने नगरिएको नगरपालिकाका निमित्त प्रशासकीय अधिकृत खेमराज गुरुङले बताउनुभयो । नागरिकको चाप अधिक हुने मालपोत, यातायात, नगरपालिका, निर्वाचनजस्ता अधिकांश सरकारी कार्यालय कतै पनि उजूरी र गुनासो पेटिकामा नखसेको ती कार्यालयका सूचना अधिकारीहरु बताउँछन् । उजूरी र गुनासा नहुँदा कतिपय कार्यालयका उजूरी पेटिका नै हटाइएका छन् ।

सरकारी कार्यालयमा कामकारवाही, कर्मचारीको व्यवहार, ढिलासुस्तीलगायतबारे सेवाग्राहीलाई गुनासो र उजूरी गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले उजूरी वा गुनासो पेटिका राखिएको भए पनि जिल्लामा यसको प्रयोग राम्रोसँग हुन नसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमप्रसाद भट्टराईले बताउनुभयो । उहाँले भन्नभयो, “सरकारी कार्यालयमा उजूरी पेटिका अनिर्वाय राख्नुपर्छ तर त्यसमा कसले कस्ता गुनासा राख्ने भन्ने ज्ञान नभएका कारण खाली भएका हुन सक्छन् । पीडित वा समस्यामा परेका व्यक्तिले अवश्य गुनासो पत्र हाल्छन् ।”

मोबाइलका रिचार्ज कार्डमा मनपरी मूल्य
जिल्लाका ग्रामीण भेगहरुमा नेपाल टेलिकम र निजी क्षेत्रको कम्पनी एनसेलका प्रिपेड रिचार्ज कार्डमा अधिकतम खुद्रा मूल्यभन्दा बढी रकम लिने गरेको पाइएको छ । यहाँका गाउँघरमा व्यापारीले रिचार्ज कार्डमा मनपरी रकम लिने गरेको स्थानीयवासीको गुनासो छ । व्यापारीले रिचार्ज कार्डमा उल्लेखित अधिकतम खुद्रा मूल्यभन्दा रु १० देखि २० सम्म बढी लिने गरेको प्रयोगकर्ताको गुनासो छ । यहाँका गाउँमा रु १०० को रिचार्ज कार्डमा रु १२०, रु ५० को कार्डमा रु ६० लिने गरेको स्थानीयवासी बताउँछन् ।

जिल्लाको बोगटान फुड्सिल, जोरायल, पूर्वीचौकी, सायल, आदर्श र बडिकेदार गाउँपालिकालगायतका सडक यातायातको सुविधा पुगेका क्षेत्रमा पनि अधिकतम खुद्रा मूल्यभन्दा बढी रुपैयाँ लिने गरेको बडिकेदार–१ स्यली गाउँका श्यामबहादुर कलेलले बताउनुभयो । रिचार्ज कार्डमा अधिकतम खुद्रा मूल्य प्रष्ट उल्लेख गरेको भए पनि व्यापारीले सो कुराको बेवास्ता गर्दै नियमविपरीत ग्राहकसँग बढी रकम असुल्ने गरेका छन् ।

रिचार्ज कार्ड बिक्री गर्ने ग्राहकलाई रिचार्ज कार्डमा उल्लेख भएको मूल्यमा छुट दिइने भएकाले उनीहरुले गाउँमा बिक्री गर्दा जति रकमको रिचार्ज कार्ड हो त्यति रकम मात्रै लिनुपर्ने दिपायल पिपल्ला बजारका व्यापारी किरण भण्डारीले बताउनुभयो । नेपाल टेलिकम दिपायल राजपरका सूचना अधिकारी प्रकाशबहादुर चौधरीले गाउँमा टेलिकमका रिचार्ज कार्डमा तोकिएको भन्दा बढी मूल्य लिएको भन्ने सुन्नमा आउने गरेको छ, उजूरी आएको छैन तथा बढी मूल्य लिएर कार्ड बिक्री वितरण गर्नु भनेको गैरकानूनी हो भन्नुहुन्छ ।