बुटवल(लुम्बिनी प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समिति सदस्य सुमन शर्मा रायमाझी समितिको बैठकमा एक दिनमात्रै उपस्थित भइन् । २०७५ साउन ९ गते गठन भएको समितिका हालसम्म ५२ वटा बैठक सम्पन्न भएका छन् ।

प्रदेश सभाका अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिका सदस्य विरेन्द्र कनौडिया समितिका हालसम्म सम्पन्न भएका ३६ वटा बैठकमध्ये तीन वटामा मात्रै उपस्थित भए । उनी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता हुन् ।

अर्थ समितिकै सदस्य कृष्णा केसी जम्मा १२ वटा बैठकमा उपस्थित भइन् । प्रदेश मामिला तथा कानून समितिका सहस्यहरु ईन्द्रजित थारु सात, दिपेन्द्र कुमार अधिकारी र सन्तोष कुमार पाण्डेय १६(१६, सुरेन्द्र हमाल २५ र चिन्तावती कुर्मी २७ वटा बैठकमा मात्रै उपस्थित भए । विषयगत समितिमध्ये सबैभन्दा धेरै विधेयकमाथि छलफल हुने कानून समितिका हालसम्म ६१ वटा बैठक सम्पन्न भइसकेका छन् ।

सामाजिक विकास समितिका ५२ वटा बैठकमध्ये समितिका सदस्य दिपेश थारु १८, अर्जुन कुमार श्रेष्ठ २३ र अजय शाही २५ वटा बैठकमा उपस्थित भए । कृषि वन तथा वातावरणका ५१ वटा बैठकमध्ये शान्ती देवि स्वर्णकार र मोहम्मद याकुब अन्सारी १५, कृष्णध्वज खड्का र फौजिया नासिम २४ तथा रुन्धावती शर्मा २५ वटा बैठकमा उपस्थित भए । भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समितिका सदस्य विरवहादुर राना समितिका ३० वटा बैठकमध्ये ११ वटामा मात्रै उपस्थित भए ।

प्रदेश सभाका विभिन्न छ वटा विषयगत समितिका १६ जना सदस्यहरु समितिका ५० प्रतिशत बैठकमा उपस्थित भएनन् । ९हे। तालिका १०

लुम्बिनी प्रदेशका केही सांसद न सदनमा, न त समितिका बैठकमा आउँछन् । विधायकहरु नै संसदीय अभ्यासमा गयल हुँदा कानून निर्माण प्रकृयामा नागरिकको सहभागिता खुम्चिएको छ ।

समितिका बैठकमा कमै मात्र झुल्कने कानून समितिका सदस्य दाङका नेकपा सांसद इन्द्रजित थारुले संसदीय समितिका बैठकमा छलफलको आवश्यकता नभएकाले उपस्थित नभएको बताए । ‘सरकार हाम्रै सरकार छ, विधेयकहरु आवश्यक मात्रामा आइरहेका छन्, सुधार्नु पर्ने नदेखेर उपस्थित नभएको हुँ,’ उनले भने । समितिको बैठकमा एक पटकमात्रै उपस्थित भएकी सांसद सुमन शर्मा रायमाझीले यस विषयमा प्रतिक्रिया दिइनन् ।

सूचनाको हक प्रयोग गरेर प्रदेश सभा सचिवालयबाट उपलब्ध भएको संसदीय समितिमा सदस्यहरुको उपस्थित विवरण हेर्दा समितिका सदस्यहरुले बैठकलाई गम्भिर रुपमा नलिएको पाइएको छ । यसले गर्दा प्रदेश सभा नियमावलीले विषयगत समितिले गर्ने भनी तोकेका काम ओझेलमा परेका छन् ।

सदनको बैठकमा पनि उस्तै ताल

समितिको एउटा बैठकमा मात्रै उपस्थित भएकी सांसद सुमन शर्मा सदनका ५५ वटा मात्रै बैठकमा उपस्थित भइन् । प्रदेश सभामा पनि ६ वटा अधिवेशनका १ सय ४९ वटा बैठकका विवरण हेर्दा यस्तो देखिएको हो । सोही विवरणले नेपाली कांग्रेसका विरेन्द्र कनौडिया ६८ दिन मात्रै उपस्थित भए ।

दाङका डिल्ली चौधरी जम्मा ६२ वटा बैठकमा उपस्थित भए । रुपन्देहीका वसिउद्धिन खाँ र पाल्पाका बिरबहादुर राना क्रमशः ७० वटा र ७५ वटा बैठकमा उपस्थित भए । यी पाँच जना सांसद लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश सभामा सबैभन्दा कम उपस्थित हुने सांसद हुन् ।

रायमाझी, चौधरी, कनौडिया, खाँ र राना मात्रै होइनन्, प्रदेश सभाका ८७ जना सांसदमध्ये अन्य ३२ सांसदहरुको उपस्थिती पनि न्युन नै छ । तीमध्ये १५ जना सांसद कम्तिमा सय वटा बैठकमा पनि उपस्थित भएनन् ।

यी पाँचबाहेक सय वटा बैठकमा उपस्थित हुन नसकेका अन्य सांसदहरुमा शंकर पोखरेल, सुदर्शन बराल, विमला शर्मा पन्थी, युवराज खनाल, दिपेन्द्र कुमार पुन मगर, चिन्तावती कुर्मी, कृष्णध्वज खड्का, कुल प्रसाद केसी, ईन्द्रजित थारु र अजय शाही हुन् । तीमध्ये शंकर पोखरेलले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् भने सुदर्शन बराल र कुल प्रसाद केसी क्रमशः सामाजिक विकास र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय सम्हालेका छन् ।

अधिवेशन अनुसार हेर्दा पहिलोमा ५ जना, दोस्रो, चौंथो र छैठौंमा ६ जना, तेस्रोमा १४ जना र पाँचौंमा १० जना सांसद ती अधिवेशनमा बसेका बैठक संख्याको ५० प्रतिशत बैठकमा उपस्थित भएनन् ९हेर्नुहोस् तालिका १० । छवटै अधिवेशनको विवरण विश्लेषण गर्दा २१ जना सांसदले कुल बैठक संख्याको कम्तिमा ३० प्रतिशत, १० जना सांसदले कम्तिमा ४० प्रतिशत र ५ जना सांसदले कम्तिमा ५० प्रतिशत बैठकमा उपस्थिती जनाएनन् । ९हे। तालिका २०

बैठकमा किन आउँदैनन् सांसद रु

प्रदेश सभाकै बैठकमा समेत कम उपस्थित रहेका सांसदहरु संसदीय समितिमा सक्रिय रुपमा सहभागि भएका छैनन् । लुम्बिनी प्रदेशको अस्थायी मुकाम बुटवलभन्दा टाढाका जिल्लामा रहेका सांसदहरु सदन चल्दामात्रै आउने भएकाले संसदीय समितिका बैठकमा नियमीत उपस्थित हुन नसकेका हुन् ।

सदन चल्दा संसदीय समिति अलिक सक्रिय हुने र सदन नचल्दा निष्कृय हुने गरेको सामाजिक विकास समितिका सभापती दृघ नारायण पाण्डेले बताए । ‘प्रदेश सभा सदस्यहरु सदन चल्दामात्रै प्रदेश राजधानीमा बस्ने र अन्य बेला आफ्नै जिल्ला फर्कने गर्छन्,’ उनले भने ।

प्रदेश सभा सचिवालयबाट उपलब्ध विवरण हेर्दा ठ्याक्कै त्यस्तै देखिन्छ । विषयगत समितिका बैठकहरुमध्ये ५० प्रतिशत बैठकमा पनि उपस्थित हुन नसकेका १८ जना सदस्यहरुमध्ये एक जना बाहेक सबै रुपन्देहीभन्दा बाहिरका जिल्लाका हुन् । उपस्थित न्यून भएका सांसद सुमन शर्मा रायमाझी र दिपेश थारु बर्दियाका हुन् । कृष्णा केसी, सुरेन्द्र हमाल, चिन्तावती कुर्मी र मोहम्मद याकुब अन्सारी बाँकेका हुन् ।

त्यस्तै इन्द्रजित थारु र अर्जुन कुमार श्रेष्ठ दाङका हुन् । विरेन्द्र कनौडिया, फौजिया नासिम, रुन्धावती शर्मा र शान्तीदेवी स्वर्णकार कपिलवस्तुका हुन् भने अजय शाहीले नवलपरासी पश्चिमबाट, विरबहादुर रानाले पाल्पाबाट र दिपेन्द्र कुमार पुन मगर रोल्पा बाटै प्रदेश सभा धाउने गरेका छन् । सामाजिक विकास समितिका सभापति दृघनारायण पाण्डेयका अनुसार सदनको बैठकका लागि बुटवल आएको समय पर्‍यो भने मात्र समितिका सदस्यहरु छलफलमा सहभागी हुन्छन् ।

नियमावली अनुसार विषयगत समितिको काम अन्तर्गत सभाले समितिमा पठाएका विधेयकको समीक्षा गर्नु र सहमति भए अनुसार विधेयकहरुमा संशोधन सिफारिस गर्नु हो । त्यसबाहेक समितिले मन्त्रालय एवं मन्त्रालय अन्तर्गतका सरकारी निकायको काम कारवाहीको अनुगमन, विश्लेषण एवं मूल्यांकन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न र आवश्यकता अनुसार सरकारलाई निर्देशन दिन पनि सक्छ ।

प्रदेश सभा नियमावली अनुसार समितिका बैठकमा लगातार तीन पटकसम्म अनुपस्थित हुने सदस्यलाई प्रदेश सभाका सभामुखमार्फत् समितिले कारवाहीको माग गर्न सक्छ । सामाजिक विकास समितिका सभापति दृघ नारायण पाण्डेले समितिका बैठकमा सबैभन्दा कम उपस्थित भएकी सुमन रायमाझीका विषयमा सभामुख र उनको दल समाजवादी पार्टीलाई जानकारी गराएको बताए ।

संसदीय पद्धतिमा सदनको कामलाई छिटो छरितो बनाउन विभिन्न विषयगत समिति निर्माण गरिन्छ । यस्ता समितिलाई मिनि पार्लियामेन्ट भन्ने गरिन्छ । संविधानमा प्रदेश सभाले विषयगत समिति गठन गर्न सक्ने उल्लेख भएअनुरुप लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश सभाले ६ वटा यस्ता ‘मिनि पार्लियामेण्ट’ गठन गरेको छ ।

समितिका बैठकमा सदस्यहरु नियमीत उपस्थित हुन नसक्दा कहिलेकाँही बैठक बस्न कोरमै पुग्दैन भने कहिले उनीहरु बैठक पछि उपस्थितीमा हस्ताक्षर गर्ने गर्छन् । सामाजिक विकास समितिका एक सदस्यले भने–‘कतिपय अवस्थामा बैठक गर्नुहोस्, म पछि आएरसही गरिदिन्छु पनि भन्छन् ।’

खुम्चियो नागरिक सहभागिता

संघीयतामा नागरिकले प्रत्यक्ष वा उनीहरुद्वारा चुनिएका प्रतिनिधिको सहभागितामा कानून बनाउन सक्छन् । नेपालमा कानून निर्माण प्रकृयामा नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिताको अभ्यास निकै कम हुने गरेपनि संघीय ईकाईहरुका व्यवस्थापिकामा जनप्रतिनिधिहरु अर्थात् बिधायकको सहभागितामा कानूनहरु बन्छन् ।

तर, नागरिकहरुको प्रतिनिधित्व गरेका विधायकहरु नै संसदमा गयल हुँदा लुम्बिनी प्रदेशको कानून निर्माण प्रकृयामा नागरिकको सहभागिता झनै खुम्चिदैं गएको देखिन्छ । यसले प्रदेश सभाबाट पारित भएका कानूनमा गुणात्मक क्षती पुगेको र यसको असर कार्यान्वयनमा देखिएको संघीय क्षेत्रका जानकार अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डे बताउँछन् ।

प्रदेश सभा गठन भएको साढे दुई बर्ष बितिसकेको छ । असार मसान्तसम्म हेर्ने हो भने चालु छैंठौं अधिवेशनका २१ वटा बैठकसहित अघिल्ला पाँचवटा अधिवेशनका समेत गरेर १ सय ४९ वटा प्रदेश सभाको बैठक बसेको छ । यी बैठकहरुबाट प्रदेश सभाले ५६ वटा ऐन कानून निर्माण गरेको छ ।

‘सांसद भनेको कुनै निश्चित भूगोलमा रहेको नागरिकको प्रतिनिधि हो । ती नागरिकहरुको आवश्यकता र भावना अनुरुपका कानूनहरु बनेको हुनुपर्छ,’ अधिवक्ता पाण्डे भन्छन्, ‘तर, कानून निर्माण गर्ने बेलामा नै सांसद अनुपस्थित भएपछि जनताका कुरा कसले बोलिदिने रु’

प्रदेश सभामा धेरै उपस्थिती जनाउन नसक्नुको कारण घरायसी र व्यक्तिगत समस्या रहेको संसदीय दलका नेता विरेन्द्र कनौडियाले बताए । ‘छैठौं अधिवेशनमा मेरो उपस्थिती न्यून छैन । तर, अघिल्ला अधिवेशनहरुमा घरयासी कारणले धेरै बैठकमा आउन सकिन । छोरीको बिहेका कारण धेरैजसो बाहिर नै हुनुप¥यो,’ कपिलवस्तुको निर्वाचन क्षेत्र ३ ९ख० बाट निर्वाचित कनौडियाले बताए ।

प्रदेश सभामा न्यून उपस्थिती जनाएका पाल्पाका समानुपातीक सांसद विरबहादुर राना जनप्रतिनिधिको हिसाबले जनताकै घर दैलोमा पुगिराख्नुपर्ने भएकाले संसदका बैठकमा चाहे जति उपस्थिती जनाउन नसकिएको बताउँछन् । ‘मेरो आफनै घरयासी कारण पनि थिए । तर, जनप्रतिनिधि भएको हिसाबले कहिलेकाहीँ प्रदेश सभामा नगएर जनताको समस्यालाई सम्बोधन गर्न वस्ती वस्तीमा जानुपर्ने हुन्छ’, उनले भने ।

कानूनमा गुणात्मक असर

प्रदेश सभामा सांसदको बाक्लो उपस्थिती हुन नसकेका कारण प्रदेश सभामा घनिभूत छलफल बिनै कानूनहरु पारित गर्ने गरिएको छ । यसको असर कानून कार्यान्वयनको चरणमा मात्रै देखिएको छैन, केही त संविधान अथवा केन्द्र सरकारका कानूनसँग बाझिएका भन्दै खारेजसमेत भएका छन् । एउटा रोचक उदाहरणको बनेको छ, स्थानीय तहका पदाधीकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधासम्बन्धी ऐन ।

लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सूविधा सम्बन्धी प्रदेश सभाले पारित गरी ऐन २०७५ जेठ २८ गते पहिलो पटक राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । ऐनमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले मासिकरुपमा तलब नै पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसपछि ऐनमा साउन ३१ गते पहिलो संसोधन गरियो ।

संशोधित ऐनलाई फेरी संशोधन गरी २०७६ असोज १ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरियो । दुई पटक संशोधन गर्दासमेत यो ऐन संविधानको धारा २२० सँग बाँझिन पुग्यो । धारा २२० मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सुविधा लिन पाउने व्यवस्था छ । प्रदेशले उक्त धाराको अपब्याख्या गरी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको तलब तोकेको थियो । तर, उक्त ऐनलाई कार्तिक १ गते संविधानको मर्म विपरित भएको भन्दै सर्वोच्चले खारेज गरिदियो ।

ऐनको खारेजीपछि फेरि प्रदेश सभाले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७६ पारित गरी २०७७ असार ३ गते राजपत्रका प्रकाशित ग¥यो ।

तर, प्रदेश सभामा घनिभूत छलफलविना नै पारित गरिएकाले एक महिना पनि नपुग्दै उक्त ऐनमा पहिलो संसोधन गरी असार २४ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरियो । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको सुविधासम्बन्धी ऐनको निर्माण, संशोधन, खारेजी, पुनः निर्माण र फेरी अर्को संशोधनले ऐन निर्माणमा प्रदेश सभामा छलफल नै नहुने गरेको प्रष्ट हुन्छ ।

यसको प्रमुख कारण प्रदेश सभामा सांसदहरु नियमित उपस्थिती भएर हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न नसक्नुलाई मान्छन्, अधिवक्ता पाण्डे । ‘प्रदेश सभामा नियमित उपस्थित भएर विधेयकमा भएका प्रावधानहरुलाई सांसदहरुले केस्रा केस्रा केलाउन सकेका छैनन् ।’ उनी भन्छन्, ‘यसले कानून कार्यान्वयनमा समस्या ल्याएको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सुविधासम्बन्धी कानून त एउटा उदाहरणमात्रै हो ।’

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको यसरी प्रदेशसभामा सांसदहरूको सक्रिय सहभागिता नहुनुले प्रदेश सरकारले ऐन निर्माण गर्दा स्वेच्छाचारी हुन प्रोत्साहन गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

जसका कारण सरकारले आफू अनुकुल कानूनहरू बनाएको र अधिकार केन्द्रीकृत गर्न प्रत्यायोजित कानूनहरू बनाएको प्रदेश सांसदहरू नै स्वीकार गर्छन् । ‘प्रदेशसभामा सांसदहरू नियमित उपस्थित हुन नसक्नु र उपस्थित भएमा पनि झारा टार्ने हिसाबले उपस्थित हुनुले सरकारले धेरै प्रत्यायोजित कानूनहरू बनाउने मौका पाएको छ,’ प्रदेशसभाका एक सांसद भन्छन् ।

सांसदहरूको उपस्थित न्यून हुने प्रदेशसभाका बैठकमा पेश भएका विधेयकहरूमाथि घनिभूत छलफल हुन नसकेको प्रदेश सांसद दीपा विक बताउँछिन् । सांसद बिकका अनुसार बैठकमा पेश हुने कुनै कुनै विधेयकहरूमाथि छलफल नै नभई सिधैं टेबल ठटाएर पारितसमेत गरिएका उदाहरण छन् । पेश भएका विधेयकमाथि छलफल हुन नसक्नुमा सांसदहरूको न्यून उपस्थिति प्रमुख कारण रहेको उनको बुझाइ छ । ‘कहिलेकाँही त हामी आउने, टेबल हानेर कानुन पारित गर्ने अनि फर्किने पनि भएको छ’, उनले भनिन् ।