गुल्मी । गुल्मीको कालिगण्डकी गाउँपालिका–२ अर्वेनीस्थित भयकोटका १०५ घर स्वच्छ खानेपानीको अधिकारबाट बञ्चित छन् ।

स्थानीय देउबहादुर दर्लामीले एक गाग्रो पानीका लागि मध्यरातमै उठेर पानी भर्न कुवासम्म जानुपर्ने गुनासो गरे । “एक गाग्रो पानीको लागि जान र आउन गरी तीन घण्टासम्म लाग्छ”, उनले भने, “खानेपानीकै जोहो गर्न धेरै खट्नुपर्ने भएकाले अन्य घरायसी तथा सामाजिक काम गर्न पाइएको छैन ।”

त्यसरी ल्याउने पानी पनि सफा हुन्छ भन्ने छैन, खुला आकाशमुनि छन् कुवा र कहिलेकाहीँ त जनावरले खाएको पानी नै ल्याउनुपर्ने बाध्यता पनि रहेको उनले बताए । त्यहाँ ग्राभेटी खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा थियो ।

मोटर बाटो खन्दा पाइप काटिने, पहिरोले पाइप बगाउने, जडान गरेको ठाउँबाट भाँचिने गरेकाले उक्त आयोजना लामो समय टिक्न सकेन ।

स्थानीय गोमा दर्लामीले फोहर तथा दूषित पानीका कारण झाडापखाला, टाइफाइडजस्ता समस्या देखिएको, घरमा तरकारी पनि लगाउन नपाएको, विद्यार्थी समयमै विद्यालय जान नपाएको जस्ता समस्या भोग्नुपरेको बताईन् ।

धुर्कोट गाउँपालिका–६ रजस्थल साविकको वडा नं ७ मसुरीखर्कका १६ घर पनि स्वच्छ खानेपानीबाट बञ्चित छन् । विसं २०५८ बाट उक्त क्षेत्रमा होल्बाङ बाङ्ग्रा खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा आए पनि पानी पर्याप्त छैन । जसका कारण त्यस भेगका नागरिकले खानेपानीका लागि निकै दुःख भोग्दै आएका छन् ।

मसुरीखर्कका नागरिकले झण्डै एक घण्टाको बाटो हिँडेर मदाने गाउँपालिकाको गन्पानीमा पुगेर पानी ल्याउने गरेको स्थानीय सुष्मा जिसीले बताईन् । आफूहरुले धेरैपटक खानेपानी समस्या समाधानका लागि वडा तथा गाउँपालिकामा आग्रह गरे पनि सुनुवाइ नभएको उनले गुनासो गरिन् ।

अर्वेनी र मसुरीखर्क खानेपानीबाट बञ्चित भएका केही उदाहरण मात्र हुन् । जिल्लाका अझै पनि दर्जनौँ गाउँ स्वच्छ खानेपानीबाट बञ्चित रहेका छन् ।

सिर्सेनी, बाझँकटेरी, अग्लुङ, इस्मा रजस्थल, पूर्तिघाट, लुम्पेकलगायत गाउँमा अत्यधिक मात्रामा खानेपानीको सङ्कट रहेको छ । हालको तथ्याङ्कअनुसार जिल्लाका सबै पालिकामा ४२ हजार ७१८ परिवार खानेपानीबाट बञ्चित छन् ।

इस्मा र मालिका गाउँपालिकाका १५ हजार ४६ जनसङ्ख्यालाई पानी खुवाउनका लागि मालिका गाउँपालिकामा पर्ने निस्तिको शिरबाट विसं २०५७ देखि ‘अर्खबाङ–इस्मा बृहत खानेपानी’ को नामबाट ग्राभेटी योजना सुरु भयो ।

देशमै मेलम्चीपछिको दास्रो ठूलो योजना भनिएको उक्त योजना इस्मादेखि १७ किलोमिटर टाढा पर्छ । सुरुको वर्ष वृहत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) गर्दा रु छ करोड लागतमा सकिने लगत आयो तर उक्त वर्ष जम्मा रु आठ लाख मात्रै विनियोजन भयो ।

पछिल्लो डिपिआरअनुसार जनश्रमदानसहित कूल रु १५ करोड ३५ लाख १४ हजारमा योजना सम्पन्न हुन्छ । चालु अर्थिक वर्षमा भने उक्त आयोजनामा एक रुपैँया पनि बजेट छैन ।

योजना शुरु गर्दा पहिले पानीको मुहानमै विवाद भयो । त्यसपछि मुहान वरपरका नागरिकलाई सोलार पु¥याइदिएपछि मात्र योजना शुरु भयो । अर्खबाङ्गबाट घमिर, छाप हुँदै पानी इस्मा आइपुग्छ । जसले गर्दा घमिरमा नौ, छापहिलेमा १४ तथा अर्जैमा चार धारा बनाइएको छ ।

इस्मामा पनि केही धारा बनाइएको थियो । तर आएको केही पानी मानिसहरुले बीचबाटै पाइप काटेर घरघर लैजान थाले । जसले गर्दा धारामा गरिएको लगानी बालुवामा पानी सरह भएको छ । भने अहिले मुहानबाट आएको पानी पनि उचित संरक्षणको अभावमा निकै कम मात्रामा आउँदा समस्या परेको छ ।

हाल इस्मा गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्षमण विष्ट तत्कालीन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष छन् । अहिले उपभोक्ता समिति पनि सक्रिय हुन नसक्दा योजना झनै अलपत्र परेको इस्मा गाउँपालिकाका प्रवक्ता गनुप्रसाद अधिकारीले बताए ।

योजनामा २० वर्षसम्म रु सात करोड ४० लाख ४६ हजारको मात्रै काम भयो । यसबाट ११७ किलोमिटर पाइप समेत बिछ्याइएको छ, तर योजनाको मुहान तथा विभिन्न ठाउँमा बनाएको संरचना भत्कन सुरु गरेको छ ।

गाउँपालिकाले एकजना कर्मचारी हेरालुको रुपमा राखेपनि पर्याप्त छैन । जसले गर्दा उक्त योजना झन पछाडि पर्दै गएको इस्मा गाउँपालिका अध्यक्ष लक्षमण विष्टले बताए ।

मदाने गाउँपालिका वडा नं ३ सिर्सेनीमा ‘एक घर एक धारा’ को लागि गत वर्ष प्रदेश सरकारबाट रु ५० लाख विनियोजन भयो । गाउँपालिकाले ‘सिर्सेनी एकीकृत खानेपानी आयोजना’ नाम दिएर कामको लागि बोलपत्र आह्वान ग¥यो ।

रु २९ लाखमा कालिका निर्माण सेवाले कामको जिम्मा पायो । गत असार मसान्तसम्म उक्त कम्पनीले चार ट्याङ्की र १३० घरमा धारा बनाउनुपर्ने थियो । अहिलेसम्म कम्पनीले माटो मिसिएको दुई ट्रयाक्टर बालुवा लैजानेबाहेक अरु काम गरेको छैन ।

निर्माण कम्पनीको ढिलाइ र नियमक निकायको निरीहताका कारण एकातर्फ सिर्सेनीका नागरिक खानेपानीबाट बञ्चित भएका छन् भने अर्कोतर्फ राज्यको ‘एक घर एक धारा’ अभियानमा पनि धक्का पुगेको छ ।

सिर्सेनीमै गत वर्ष ‘एक घर एक धारा’को लागि ७५ वटा घरमा एक/एक धारा निर्माण गरियो । होल्बाङ बाङ्ग्रा खानेपानी आयोजनामार्फत पानी जडान गर्ने लक्ष्य लिइए पनि अहिलेसम्म पानी अभावका कारण अधिकांश धारामा पानी जोडिएको छैन ।

धुर्कोट गाउँपालिका–४ जैसिथोकमा विसं २०७१ मा १० वटा धारा बने । स्थानीय तहको निर्वाचनपश्चात ‘एक घर एक धारा’को कार्यक्रम आइसकेपछि पानी नै नआइकन धाराको संरचना भत्कन सुरु गरेका छन् । यसले गर्दा राज्यको रु १५ लाख बालुवामा पानी खन्याएसरह भएको छ ।

मदाने गाउँपालिका–१ अग्लुङमा विसं २०५७ मा बस्तीभन्दा झण्डै २०० मिटर टाढाबाट खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा आयो । तत्कालीन समयमा ४५ घरधुरी चार वर्षसम्म उक्त आयोजनाबाट लाभान्वित पनि भए ।

चार वर्षपछि त्यहाँका संरचना कमजोर हुँदै गए र भत्कन थाले । अहिले उक्त बस्तीमा घरधुरी सङ्ख्या बढेर ६० पुगेको छ । उक्त आयोजनाबाट भने अहिले चार घर मात्र लाभान्वित छन् । बाँकी ५६ घरले कुवा वा कुलोको पानी प्रयोग गर्न बाध्य भएका छन् ।

अग्लुङमा ‘एक घर एक धारा’ बनाउने उदेश्यले मदाने गाउँपालिकाले आव २०७४/७५ मा मयबोट घडेरी खानेपानी योजनाका नाममा रु चार लाख बजेट विनियोजन भयो । उक्त योजना अग्लुङकै मयबोटबाट दुई हजार पाँच सय मिटर दुरीमा रहेको घडेरीमा पानी ल्याउने ग्राभेटी योजना हो ।

अग्लुङ घडेरीका ६० घरधुरीलाई खानेपानी पु¥याउने उदेश्य राखिएको यो योजना चार वर्षसम्म पनि बजेट अभावमा सम्पन्न भएको छैन ।

योजना शुरु भएदेखि हालसम्म पनि थोरैमात्र बजेट बिनियोजन भएको छ । जसले गर्दा एकातर्फ नागरिकले सहज रुपमा पानी पाएका छैनन् भने अर्कोतर्फ बनाएका संरचना भत्कन थालेका छन् । शुरुको वर्ष रु चार लाखबाट दुई हजार पाँच सय मिटर पाइप विस्तार गरिएको थियो ।

दोस्रो वर्ष आएको रु तीन लाखले २० हजार लिटर पानी अट्ने ट्याङ्की र तीनवटा धारा बने । यो वर्ष पाँच लाख बजेट विनियोजन भएको छ । यसबाट ५४ वटा धाराको योजना बनाइएको छ ।

करिब ६० घरधुरीमा नै पानी पु¥याउने लक्ष्य भने झण्डै रु डेढ लाखको अभावमा अहिले पनि पूरा नहुने उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष दीपक थापाले जानकारी दिए ।

विसं २०६८ मा स्थानीय तह गठन भइसकेपछि केही स्थानीय तहले गणना गरेको तथ्याङ्कअनुसार जिल्लाका सबै पालिकामा कूल ६४ हजार ८६२ घरधुरी छन् । सोमध्ये हालसम्म २२ हजार १४४ घरमा स्वच्छ खानेपानीको धारा पुगेको छ । उक्त घरमा पानी पु¥याउन रु ९० करोड ८४ लाख ४० हजार ५३२ खर्च भएको छ ।

जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा चालु आर्थिक वर्षमा रु ५४ करोड ३६ लाख ५२ हजार ७२१ को लागतमा १६८ खानेपानीका योजना सम्पन्न हुँदैछन् । उक्त योजना सम्पन्न हुँदा थप २२ हजार ४०६ घरधुरी लाभान्वित हुनेछन् ।

यसरी हेर्दा हालका स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिको कार्यकालमा कूल ५८ हजार २२४ घरमा स्वच्छ खानेपानीको धारा निर्माण भई खानेपानीको सुविधा उपलब्ध हुनेछ भने बाँकी ६ हजार ६३८ घरधुरी खानेपानीको सुविधाबाट त्यसपछि पनि बञ्चित हुने देखिएको छ ।